माजी मुख्यमंत्री आणि नव्याने शपथ घेतलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा हेडलाइन दिली. भुजबळांनंतर चर्चेत राहण्याचं तंत्र आता एकनाथ शिंदेंनाही जमू लागलं आहे. शिवसेनेतील नेत्यांना आता दर अडीच वर्षांनी फिरत्या मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला एकनाथ शिंदे यांनी मांडला आहे. हे एकनाथ शिंदेंचं राजकीय रोस्टर परिणामकारक ठरणार की त्यामुळे नव्या अंतर्गत समस्या उद्भवणार हे या फॉर्म्युलावर जुन्या-नव्या पुढाऱ्यांची काय भूमिका राहतेय यावर अवलंबून असेल.
हा फॉर्म्युला काही नवीन नाही. महाराष्ट्रातील राजकारणात दर अडीच वर्षांनी फिरत्या मुख्यमंत्रिपदाचा सत्तेचा फॉर्म्युला या आधीही चर्चेत होता. एकनाथ शिंदे यांनी फक्त हा फॉर्म्युला पुन्हा ऐरणीवर आणला एवढंच. या फॉर्म्युलाचा उगम आणि राजकीय पार्श्वभूमी ही शिवसेनेशीच निगडित आहे. दर अडीच वर्षांनी फिरत्या मुख्यमंत्रिपदाचा फॉर्म्युला 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर चर्चेत आला. शिवसेना-भाजप युतीत मुख्यमंत्रिपदावरूनच वाद निर्माण झाला होता. मूळ शिवसेना पक्षाचे 56 आमदार निवडून आले होते. पण त्यावेळी संजय राऊत यांनी शिवसेनेची खदखद व्यक्त केली. भारतीय जनता पक्षाने 2019 च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या सुमारे 35 जागा जाणीवपूर्वक पाडल्या, असा त्यांचा आरोप होता. शिवसेनेचं महत्त्व कमी करण्यासाठी भाजपाने ही खेळी खेळली असाही आरोप झाला. त्याचवेळी बावनकुळेंचं तिकिट कापल्यामुळे भाजपाच्या अंतर्गतही वादंग होतेच. विदर्भात सुमारे 17 जागांवर भाजपालाही तोटा झाल्याचं बोललं जात होतं. त्यामुळे युतीमधले अंतर्गत निखारे सुलगलेले होते. अशावेळी काँग्रेसी गोटातली मोठा भाऊ, छोटा भाऊ ही स्ट्रॅटेजी महायुतीत कामाची नव्हती. शिवसेना ही पार्टी स्वतःला स्वयंघोषित मोठा भाऊ समजत होती. पण नरेंद्र मोदींच्या उदयामुळे आणि पाच वर्षे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री राहिल्यामुळे समीकरणं अवघड होऊन बसली होती. त्यामुळेच अडीच वर्षांनी मुख्यमंत्रिपदाचे फिरते सिंहासन ठेवावे हा तोडगा म्हणून समोर आला. हा अर्थात शिवसेनेचा दावा होता. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी देवेंद्र फडणवीस आणि उर्वरित अडीच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद. परंतु भाजपाने दुजोरा न दिल्याने शरद पवारांनी बाजी उलटवली आणि महाविकास आघाडी स्थापन केली. या फॉर्म्युल्याने पुढच्या राजकारणाची दिशा बदलली हे आपल्या सगळ्यांना चांगलंच माहीत आहेच.
आता पुन्हा या फॉर्म्युल्याची महाराष्ट्राच्या राजकारणात चलती आहे. हा फॉर्म्युला जरी शिवसेना शिंदे गटाचा अंतर्गत फॉर्म्युला म्हणून पुढे आलेला असला तरी सत्तेचे संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. पण सगळ्याच पुढाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती आणि व्यापक सहमती याला लाभणार नाही. काही नेते आपल्या कुंडलीत राजयोग असल्याचं गृहित धरून असतात. ते सत्तेच्या कुंपणावर बसायला तयार नसतात. भारतीय जनता पक्षाची अवस्था या कशाबशा बहुमताच्या निकालाने अवघड करून ठेवली आहे. त्यांनी स्वतःला ग्रेस मार्कं देऊन काठावर पास करून सत्तेसाठी प्रमोट करून घेतलं आहे. पण हे ग्रेस मार्स्क ज्या कार्यानुभवाच्या पेपरमध्ये मिळालेत तो पेपर एकनाथ शिंदेचा आहे.
या फॉर्म्युलाचे तोटेही आहेत. अर्ध्यात मंत्री बदलणार असल्याने प्रशासनातल्या निर्णय प्रक्रियेत अस्थिरता येऊ शकते. श्रेयवादाची नवी लढाई होण्याचा धोका संभवतो. ज्या मंत्र्याने पेरलं त्याची फळं मात्र पुढच्या अडीच वर्षांतला मंत्री खाऊ शकतो. दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी अडचणीची ठरू शकते. यात राजकीय संघर्ष अटळ असणार आहे. मंत्र्यांच्या सत्ताबदलामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. विरोधी पक्षांना या राजकीय ताणतणावाचा फायदा मिळेल.
आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातला शरद पवार फॅक्टर तसाही विसरता येत नाही. अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्याचा विषय निघाल्यानंतरच बाहेरून पाठिंबा आणि 2019 ची खेळी खेळली गेली होती. आजही शरद पवारांकडे क्रूशिअल 10 आमदार आहेत. उद्या फॉर्म्युल्याच्या मारामारीत महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव वाढले तर अपक्ष आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या 10 आमदारांचा पाठिंबा शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट या दोन्हींच्या मिळून 98 आमदारांना सत्तेबाहेरच्या कुंपणावर नेऊन बसवू शकतो. कुणी सांगावं?
