लेबर ऑफिसर ते सह आयुक्त कामगार शिरिन लोखंडे

लेबर ऑफिसर ते सह आयुक्त कामगार हा प्रवास आहे शिरिन लोखंडे यांचा. 34 वर्षांच्या कारकिर्दित बालकामगार प्रतिबंध आणि पुनर्वसन, महिला माथाडी कामगारांकरता सुविधा, गिरणी कामगारांना घरे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील साडेतीन हजार कंत्राटी कामगारांना मोठ्या कालावधीनंतर कायम करणे अशा अनेक (मागण्या पूर्ण करुन घेण्यामध्ये) कामांमध्ये शिरिन लोखंडे यांचा पुढाकार आणि सहभाग आहे.

कारखानदारांना महिला अधिकारी डोईजड

कामगार मंत्रालयात  1991 ला शिरिन यांनी काम सुरू केलं. तेव्हा या मंत्रालयात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच महिला अधिकारी काम करत होत्या. त्यांची पहिली पोस्टिंग होती, नाशिकमध्ये. त्यानंतरची पोस्टिंग नवी मुंबईतल्या लहान-मोठ्या कारखान्यांनी खच्चून भरलेल्या रबाडेमध्ये. कनिष्ठ अधिकारी असल्यानं फिल्डवर्क खूप असायचं. नियमित तपासणीसोबतच तक्रारी सोडवायलाही जावं लागायचं. किमान वेतन, कामाचे तास यासंबंधी कामगारांच्या तक्रारींवरून शिरिन यांना प्रत्यक्ष वेगवेगळे वर्कशॉप आणि लहान-मोठ्या कारखान्यांना भेटी द्याव्या लागायच्या. इन्सपेक्शनकरता महिला अधिकारी येईल, हे कारखाना मालक किंवा स्टाफला अगदीच अनपेक्षित असायचं. महिला अधिकारी असल्यानं चिरीमिरी देऊन सलोखा करता यायचा नाही. शिरिन यांचा प्रयत्न असायचा की, कामगारांना त्यांच्या हक्काचं किमान वेतन, सुविधा आणि कामगार कायद्याची अंमलबजावणी मिळवून देणं.

बालकामगारसंबंधी महाराष्ट्राचा जीआर केंद्रीय कायद्याचा आधार

बालकामगार कायदा म्हणतो की, बालकामगारांना काम देऊ नका. एखाद्या ‘कारखान्यात फक्त बालकामगार कामावर ठेवू नका’ असं म्हणून होत नाही, असं शिरिन सांगतात. या मुलाचं पुनर्वसन होणंही तेवढंच गरजेचं आहे. त्याच्या घराच्या अडचणी काही वेगळ्या असतात. त्याचं शिक्षण आणि घरी रोजी-रोटीची व्यवस्था नीट नसेल तर ते मूल परत या कामाला यायची शक्यता जास्त असायची. इनस्पेक्शन किंवा धाडीदरम्यान कामगार विभागाला बालकामगार मुलं सापडल्यावर या मुलांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यावं लागतं. इथं त्यांचं काम संपतं. पुढे पण शिरिन लोखंडे, शैलेंद्र पोळ यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी बालकामगाराच्या पुनर्वसनाकरता खूप पुढाकार घेतला. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीनं सुटका झालेल्या मुलांना समाजकल्याण खात्याच्या बालगृहात पाठवण्यात येतं. समाजकल्याण खात्याकडून मुलांचं पुनर्वसन योजना किंवा पालकांच्या ताब्यात देण्यात येतं. पालकांकडून मुलांना शाळेत शिकवणार पुन्हा कामावर पाठवणार नाही, असं लिहून घ्यायला सुरू केलं. मुलांच्या शिक्षणासाठी शिक्षणविभागाशी समन्वय साधायला लागले. कारण या मुलांचं वय आणि इयत्ता याकरता ब्रीज कोर्सची गरज असते. याकरता ठाणे आणि मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स बनवला. पुढं तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील आणि या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांनी बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी कलेक्टरच्या नेतृत्वाखाली कामगार विभाग, पोलीस, महिला बालकल्याण अधिकारी, शिक्षण विभाग यांचा टास्क फोर्स करून ही टास्क फोर्स कोम्बिंग ऑपरेशन करणार असा अध्यादेश काढण्यात आला. महाराष्ट्राच्या याच अध्यादेशातील तरतुदींचा केंद्र शासनाने बालकामगार कायद्यात समावेश केला. आणि संपूर्ण देशभर तो लागू झाला.

हे ही वाचा : भारतीय सैन्यातील पहिल्या मानवरहित हवाई वाहन निरीक्षक

मुंबईत बालकामगारांचं इनकमिंग रोखणं

शिरिन यांना आढळलं की, बालकामगारांमध्ये उत्तरप्रदेश, बिहार इथून येणाऱ्या लहान मुलांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. मुंबईचं आकर्षण, घरात खाणारी तोंडं खूप, हालाखीची परिस्थिती, शिक्षण नाही या सर्व चक्रात ही मुलं अडकलेली असायची. गावातील आणि मुंबईतले एजंट या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना गोड स्वप्न दाखवत मुंबईत आणायचे. मुलांच्या पालकांना एजंट काही रक्कम द्यायचे. मग या मुलांना धारावी, कुर्ला, मुंब्रा, भिवंडी इथल्या कारखाने किंवा लहान गाळ्यांमध्ये चालणाऱ्या जरी, लेसच्या कामांना जुंपायचे. 

शिरिन आणि शैलेंद्र या अधिकाऱ्यांनी हजारो मुलांना इथून सोडवलं. 1995-96 च्या दरम्यान शिरिन आणि शैलेंद्र यांनी पोलीस, रेल्वे सुरक्षा बल आणि प्रथम एज्युकेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीनं ही मुलं मुंबईत येणारच नाहीत याकरता प्रयत्न केले. याकरता अगदी त्यांनी उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये जाऊन तिथले पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत बैठका घेतल्या. अल्पवयीन मुलं अशी ट्रेनमधून येताना दिसत असतील तर कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यापासून ते मुलांना अशा कामांकरता पाठवू नये, याकरता पालकांचं समुपदेशन करण्यात आलं.

पालघरच्या पहिल्या कामगार आयुक्त

स्वतंत्र पालघर जिल्हा झाल्यावर तिथल्या पहिल्या कामगार उपायुक्त म्हणून शिरिन यांनी काम पाहिलं. हा ठाण्यातून वेगळा झालेला आदिवासी जिल्हा आहे. तिथं उपायुक्तांना बसायलाही कार्यालय नव्हतं. सर्व कागदपत्रं ताब्यात घेऊन संपूर्ण नवं बस्तान बसवायचं होतं. इथे आधीपासूनचं कामगार आणि कारखान्यांमध्ये मोठे वाद होते. त्यावरही यशस्वीपणे कामगारांच्या बाजूने तोडगा काढण्यात आला. कार्यालयासाठी शासनाकडं पाठपुरावा सुरूच होता.   

गिरणी कामगारांना घरे

मुंबईतल्या गिरण्या 1980 पासून बंद पडल्या. त्यावेळच्या कामगार खात्याच्या सर्व्हेनुसार जवळपास सव्वा दोन लाख कामगार 60-62 हजार गिरण्यांमध्ये काम करत होते. 2012 मध्ये या गिरणी कामगारांना अतिरिक्त जमिनीवर घरे बांधण्याची शासनाची संकल्पना होती. कामगारांसाठी असल्यानं कामगार विभागानं हे काम करावं, असा मतप्रवाह होता. मात्र कामगार विभागाकडं त्याकरता लागणारी जमीन किंवा घरबांधणीची व्यवस्था नव्हती. कामगार विभागानं या योजनेकरता राज्यभर विखुरलेल्या सव्वा लाख गिरणी कामगारांची ओळख पटवली. कित्येक कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे अनेक कागदपत्रांची छाननी केली. आतापर्यंत 30 ते 35 हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळाली आहेत.

माथाडी मंडळ आणि महिलाकेंद्री धोरण

सह आयुक्त पदभार स्वीकारल्यावर 36 माथाडी मंडळ आणि 16 सुरक्षा रक्षक मंडळांचं प्रशासकीय कामाची जबाबदारी शिरिन यांच्याकडं आहे. ही सर्व स्वायत्त मंडळं आहेत. शासनाचे महिला सुरक्षा रक्षक मंडळही आहे. महिला सुरक्षा रक्षकांना पूर्वी गणवेशामध्ये साडी हा पर्याय असल्यानं ग्रामीण भागातील बहुतांश महिला सामाजिक, कौटुंबिक दबावामुळं साडीचाच पर्याय निवडायच्या. मात्र सुरक्षारक्षकाचे काम करताना साडी सोयीची नसायची. त्यामुळं शिरिन यांनी महिला सुरक्षारक्षकांना पँट-शर्ट असा सोयीचा गणवेष दिला. तुर्भेच्या भाजीपाला आणि धान्य बाजारातील महिला माथाडी कामगारांकरता जेवणाच्या सुट्टीत आरामासाठी आराम शेड कामगार विभागातर्फे उभारण्यात आली. त्यांच्याकरता प्रसाधनगृहांची सोय करण्यात आली.

माध्यमांकरता वेतन मंडळ आणि आयोग

राज्यातील सर्व लहान-मोठ्या वृत्तपत्र माध्यमातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि सर्व कामगार सुविधा मिळतील याकरता सर्व्हे करण्यात शिरिन यांनी पुढाकार घेतला. वेतन आयोगाचे फायदे मिळण्याकरता सर्व यंत्रणेत बसवलं. यापुढं आता इलेक्ट्रॉनिक, करमणूक, जाहिरात, डिजिटल या माध्यमांनाही या सुविधा मिळवून देण्यासाठी काम सुरू आहे.

पॉश आणि विशाखा समिती

विशाखा समितीसाठी कामगार आयुक्तांनी नोडल पर्सन म्हणून काम करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला होता. विशाखा समितीवर नोडल अधिकारी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्राकरता शिरिन काम करत होत्या. राज्यात विशाखा समिती मार्गदर्शक तत्वांनुसार काम होत आहे का यावर महाराष्ट्रात महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी केलं.

तळागाळापर्यंत कामगार कायदे आणि हित

कामगार विभागाची नियमित कामं आणि त्याबरोबर काम करताना येणाऱ्या आव्हानांमधून कामगारांचं हित साधण्याकरता शिरिन यांनी अनेक गोष्टी पुढाकार घेऊन सुरू केल्या. त्यासोबतच शिरिन कामगार विभागातील कर्मचाऱ्यांकरताही अनेक उपक्रम राबवतात. यात फुले, आंबेडकर, शिवजयंती निमित्त व्याख्याने, महिलादिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम, वाचनालये यांचा समावेश आहे. 

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 6 डिसेंबरला दादरला चैत्यभूमीवर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आंबेडकरांचे अनुयायी प्रचंड संख्येनं येतात. या लोकांपर्यंत कामगार कायदे आणि कामगारहिताच्या गोष्टी पोहचवण्याकरता कामगार विभागातर्फे स्टॉल लावायला शिरिन यांनी सुरूवात केली. याचा खूप चांगला फायदा होत आहे. आपल्या कामाच्या परिघाबाहेर जाऊन आपल्या सर्व स्टाफकरता शिरिन मेडिटेशन आणि योगाचे वर्गही घेतात.

सह आयुक्त (कामगार) शिरिन लोखंडे यांच्या कारकिर्दिकडे पाहिल्यावर, महिला अधिकारी असल्यावर कामांचा क्रम आणि अडचणीतून मार्ग काढण्याची पद्धत सकारात्मकरित्या बदलते यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब होतं.