महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजाला एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र सरकारने ‘राज्योत्सव’ म्हणून घोषित केलं आहे. ‘राज्योत्सव’ म्हणून यंदाचा गणेशोत्सवाचं पहिलं वर्ष आहे.
जाणून घेऊयात या गणेशोत्सवाला ‘राज्योत्सवा’चा दर्जा का दिला आणि राज्यभरात यंदा गणेशोत्सवाचा उत्साह कसा आहे ?
राज्य उत्सवाचा दर्जा का दिला?
राज्यभरात साजरा केल्या जाणाऱ्या गणेशोत्सवाला राज्य उत्सव म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरकारी निधीतून या उत्सवाला पूरक सोई-सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाणार आहे. तसेच उत्सवासंबंधित जे जे निर्बंध आहेत तेही काही प्रमाणात शिथिल केले जातील.
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी 1893 मध्ये समाजाला एकत्र आणून सांस्कृतिक वारशाचा प्रचार करण्यासाठी गणेशोत्सवाचं आयोजन करायला सुरूवात केली. त्यामुळे या सणाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून घोषित करावं अशी मागणी कसबा विधानसभा मतदारसंघांचे आमदार हेमंत रासने यांनी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान केली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, “वार्षिक गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या उत्सवाची सुरूवात महाराष्ट्रात झाली आहे. म्हणूनच, या उत्सवाला महाराष्ट्राचा ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून अधिकृत मान्यता देणे आवश्यक आहे.”
या मागणीनंतर सभागृहात सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी रासने यांची मागणी मान्य करण्यात येत असून या वर्षीपासूनच गणेशोत्सव ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून ओळखला जाईल अशी घोषणा केली. तसेच या उत्सवासाठी आवश्यक तेवढा पैसा राज्य सरकार खर्च करेल, असंही स्पष्ट केलं.
गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी 100 कोटी रुपयाची अतिरिक्त निधीची मागणी
पुण्यातील गणेशोत्सवाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. देश-विदेशातील पर्यटक गणशोत्सव आणि पुण्यातील विसर्गन मिरवणुका पाहण्यासाठी पुण्यात येतात. त्यामुळे आषाढी वारीनिमित्त ज्याप्रमाणे पंढरपूरची जशी सजावट केली आणि जी-7 शिखर परिषदेसाठी दरम्यान जशा सुविधा निर्माण केल्या तशाच सुविधा या गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यात उभाराव्यात अशी मागणी आमदार हेमंत रसाने यांनी यावेळी केली होती. चांगले रस्ते, खड्डेमुक्त रस्ते, सुव्यवस्थित पदपथ, रस्त्यावरील दिवे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे -विशेषतः महिलांसाठी आणि प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी केली होती. पुण्यातील या संपूर्ण उत्सवासाठी राज्य सरकारने 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी द्यावा अशी मागणी सभागृहात मांडली होती.
पीओपी मूर्तीवरील बंदी हटवली
महाराष्ट्रात आता कोणतेही सण-उत्सव साजरे करताना निर्बंध, अडथळे येणार नाहीत असं विधान सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सभागृहात केलं होतं. गणेशोत्सवाला राज्य उत्सव म्हणून जाहीर करत असताना त्यांनी गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतीवर भाष्य केलं होतं.
प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या मूर्तीमुळे जलप्रदूषण वाढते. या कारणानं प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी घातली होती. मात्र, “राज्य सरकारने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवरील बंदी दूर करण्यात यश मिळवले आहे आणि वैज्ञानिक संघटनांच्या मदतीने त्यांनी प्रदूषण होणार नाही याची खात्री पटवून दिली आहे. त्यामुळे आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे उत्पादन, विक्री आणि वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असं शेलार यांनी सभागृहात सांगितलं. तसेच राज्य जलकुंभांमध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जित करण्याच्या बंदीकडेही लक्ष देण्याचा प्रयत्न करत आहोत हेही स्पष्ट केलं.
दरम्यान, गणेशोत्सव आज केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशात आणि परदेशातही उत्साहाने साजरा केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गणेशोत्सवाचं स्थान निर्माण करण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करणार आहे.
राज्योत्सव दर्जानंतर काय बदल होणार?
गणेशोत्सवाला राज्योत्सवाचा दर्जा मिळाल्यामुळे या उत्सव काळात सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी पोलिस बंदोबस्त, पायाभूत सुविधा यासाठी लागणार खर्च राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी कोणत्याच सार्वजनिक गणेश मंडळाला स्वत:चा खर्च करावा लागणार नाही.
23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या उत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या खासगी वाहन चालकांकडून टोल वसूली केली जाणार नाही. तसेच या काळात कोकण दर्शन पास आरटीओ, पोलिस स्टेशन आणि ट्रॅफिक ऑफिसमधून उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्र सरकारकडून भजन मंडळांसाठी 5 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. पारंपारिक भक्तीगीतांच्या कार्यक्रमासाठी तसेच सांस्कृतिक योगदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
या उत्सव काळात पहिले सात दिवस रात्री 12 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी परवानगी दिली आहे. यासाठी मंडळाना कलेक्टरकडे अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र हे लाऊडस्पीकरच्या आवाजाची मर्यादा ही प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने घालून दिलेल्या मर्यादित डेसिबलपर्यंत ठेवावी लागणार आहे.
राज्योत्सवासाठी सांस्कृतिक मंत्रालय कोणते उपक्रम राबवणार?
राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साजरी केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक संस्थांसोबत घेऊन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत विविध उपक्रमांचंआयोजन करणे.
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सवाचं आयोजन करणे.
राजधानी मुंबईत ड्रोन शोचे आयोजन.
राज्योत्सव टपाल तिकीट काढणे.
राज्योत्सव विशेष नाणे प्रसिद्ध करणे.
उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर पुरस्कार देणं. याअंतर्गत राज्यातील सुमारे 480 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सुमारे 1.50 कोटी रुपयाचे पारितोषिके वितरित करणे.
उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय समित्या गठित करणे. स्पर्धेत भाग घेतलेल्या मंडळाना अकादमीचे समिती सदस्य भेट देणार. देखाव्यांचं परिक्षण, गुणांकन करून अंतिम निकालपत्र अकादमीकडे सादर केलं जाईल.
राज्य आणि जिल्हास्तरीय विजेत्या मंडळांचा पारितोषिक वितरण समारंभ अकादमीतर्फे आयोजित करणे. तालुका आणि जिल्हास्तरीय दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकाच्या विजेत्यांसाठी जिल्हास्तरावर पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करणे.
राज्यातील प्रमुख गणेश मंदिरे आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव यांचं ऑनलाईन दर्शन घेता यावं, यासाठी ऑनलाईन पोर्टलची निर्मिती करणे. गणेशोत्सवानिमित्त राज्यभरात गणपती विषयक रिल्स स्पर्धा आयोजित करणे.
घरगुती गणेशोत्सवाची छायाचित्रे अपलोड करता यावीत यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसीत करणे.
गोरेगाव इथल्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीकडून साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या गणेशोत्सवाला व्यापक रुप यावं म्हणून सांस्कृतिक उपक्रम राबवणे.
गणेशोत्सवाशी संबंधित परंपरा, प्रथा उत्तमरित्या चित्रित केल्या आहेत अशा चित्रपटांचा गौरव करणे.
राज्य महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रमुख ठिकाणी रोषणाई करणे, विसर्जन मिरवणुकांचे नियोजन करणे.
राज्य उत्सव म्हणून हा सण साजरा करत असताना सरकारने पारंपरिक पद्धतीने भजन, कीर्तन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याचं आवाहन केलेलं आहे. डीजे, त्यावर चित्रपटातील, ट्रेंड मध्ये असलेली गाणी लावण्याऐवजी, लोकगीत, धार्मिक गीतं लावण्यावर भर देत पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याचं आवाहन सरकारने केलं आहे.
