गडचिरोली सिव्हिक एक्शन प्रोग्राम

‘नक्षलग्रस्त’ ही गडचिरोलीची ओळख पुसण्यासाठी पोलिस आणि प्रशासन गेले दशकभर अतोनात प्रयत्न करत आहेत. आणि त्यांच्या या प्रयत्नांना चांगलं यश येऊ लागलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ लोकांना मिळावा याकरता पोलिस महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. पोलिसांनी राबवलेल्या विविध उपक्रमांमुळं ओळखपत्र आणि सरकारी योजना मिळण्यासोबतच, गावातल्या इतर समस्याही झटपट सुटत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून इथल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि रोजगार यावर विशेष भर दिला आहे.

आत्मसमर्पण योजना

महाराष्ट्र सरकारने 2014 पासून नक्षलवाद्यांकरता आत्मसमर्पण योजना सुरू केली. याद्वारे पुनर्वसनाकरता रोख रक्कम देण्यात येते. याव्यतिरिक्त घर बांधण्यासाठी जमीन आणि निधीची मदतही दिली जाते. या सर्व सुविधांमुळे गडचिरोली पोलिसांसमोर सहाशेच्यावर माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. या व्यक्तिंना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी देण्यासाठी गडचिरोली पोलिस दल खूप मेहनत घेत आहे. 2024 मध्ये आत्मसमर्पण केलेल्या 48 माओवाद्यांना रोजगार मिळण्यास अडचणी येत होत्या. गडचिरोली पोलिसांच्या मदतीने या व्यक्तिंना लॉयड्स मेटलच्या स्टील प्लांटमध्ये रोजगार देण्यात आला आहे. या व्यक्तिंना महिन्याला वीस हजार रुपयांचे वेतन मिळत आहे.

हे ही वाचा : गडचिरोलीला नक्षली विळख्यातून बाहेर काढणारे सी 60 कंमाडो

नागरी कृती उपक्रम

गडचिरोलीचे पोलिस महानिरिक्षक संदीप पाटील यांनी श्रेष्ठ महाराष्ट्राला माहिती दिली की, “आम्ही सिव्हिक एक्शन प्रोग्राम आणि अँटी नक्षल अभियान राबवत आहोत. अँटी नक्षल अभियानाद्वारे माओवाद्यांना न्यूट्रिलाईज करण्यासाठी, जे आत्मसमर्पण करण्यासाठी उत्सुक आहेत, त्यांना आत्मसमर्पित करून घेत आहोत. काही माओवादी आत्मसमर्पण करायला तयार नाहीत, त्यांना अटक करण्यात पोलिसांना यश प्राप्त झालं आहे. याच उपक्रमाचा आणखी एक भाग म्हणजे सरकारचे डेव्हलपमेंट अजेंडा शेवटच्या टोकावरच्या आदिवासी भाऊबंदापर्यंत पोहचवणे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारचे लाभ लोकांपर्यंत पोहचवण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसांचे खूप मोठं योगदान आहे.”

पोलीस दादलोरा खिडकी

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पांड्या यांनी सांगितलं की, प्रशासन आणि पोलिस यांच्या समन्वयातून लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्यात आली आहे. या खिडकीचं नाव आहे ‘पोलिस दादलोरा खिडकी’. गोंडी भाषेत याचा अर्थ पोलिस दादाची खिडकी असा होतो. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला ही खिडकी आहे. शासकीय योजना आणि ओळखपत्र, बँक खात उघडणे, शेतकरी सन्मान योजना याबद्दलची मदत इथं लोकांना मिळते. विविध योजनांची माहिती या खिडकीवर लोकांना सांगितली जाते.

हे ही पाहा : Special Report | ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्र’ स्पेशल रिपोर्ट गडचिरोली बदलतंय… |

नागरी समस्या पोलिस नोंदवतात, प्रशासन मार्ग काढते

गडचिरोलीची लोकसंख्या 12 लाख आहे. आजपर्यंत 8 लाख 83 हजार लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. या खिडकीमुळे पोलिस आणि नागरिक यांच्यातली जवळीक वाढली. पोलिस ग्रामभेट देतात. गावात जाऊन लोकांच्या समस्या ऐकतात. नळाला पाणी, हातपंप, रस्ता नाहीये, रेशनदुकान आहे की नाही, आरोग्यसमस्या या बाबी लोकांकडून ऐकून घेतात. सब डिव्हिजनल पोलिस अधिकाऱ्याकडून या समस्या एसपींपर्यंत पोहचवण्यात येतात. तिथून कलेक्टर, सीईओपर्यंत ही माहिती पोहचवण्यात येते. आणि मग योग्य ती कारवाई होऊन लोकांच्या समस्या सोडवण्यात येतात.

गावकऱ्यांकडून नक्षलवाद्यांना गावबंदी

या योजना, सिव्हिक एक्शन प्रोग्राम आणि एंटी नक्षल अभियान या दोघांमुळे लोकांची मन जिंकण्यात गडचिरोली पोलिसांना मोठं यश आलं आहे. जी वीस गावं नक्षलवाद्यांना कट्टर पाठिंबा द्यायची, त्या गावांनी मागच्या तीन महिन्यांपूर्वी माओवाद्यांविरुद्ध गावबंदी ठराव पास केला आहे. त्यांना रेशन आणि कोणत्याही सुविधा गावातून दिल्या जाणार नाही. इथल्या लोकांनी माओवादी नीतीमुळे आयईडी लावले होते, स्पाईकपोस्ट लावले होते. ते स्वतःहून काढून पोलीस स्टेशनमध्ये जमा केलेत.

लोकांमध्ये माओवाद्यांचे जे जनाधार होते, ते कमी करण्यात गडचिरोली सिव्हिक एक्शन प्रोग्रामचं खूप मोठं योगदान आहे.