गेल्या वर्षी याच दिवशी म्हणजे 5 ऑगस्ट 2024 ला बांग्लादेशच्या राजकारणात एक मोठी उलथापालथ झाली. विद्यार्थी आंदोलनाच्या दबावामुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना आपलं 15 वर्षांचं सरकार सोडावं लागलं. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी थेट भारतात आसरा घेतला. गेल्या एक वर्षापासून त्या भारतात आहेत आणि त्यांचा पक्षाचे अवामी लीगचे कार्यकर्ते अजूनही बांगलादेशमध्ये आहेत.
या राजकीय उलथापालथीनंतर नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन हंगामी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने लोकांना शांतता, देशात सुधारणा आणि योग्य पद्धतीने निवडणुका घेण्याचं वचन दिलं. लोकांना वाटलं होतं की, आता बांग्लादेशात खरी लोकशाही येईल.पण एक वर्षानंतरही परिस्थिती फारशी बदललेली दिसत नाही. आजही बांग्लादेशात राजकीय अस्थिरता, धार्मिक गटबाजी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न कायम आहेत.
‘जुलै प्रोक्लेमेशन’ची घोषणा आणि सुधारणांची आशा
आज युनूस सरकार एक महत्त्वाचा घोषणा जाहीर करणार आहे. ज्याला ‘जुलै प्रोक्लेमेशन’ असं नाव दिलं आहे. जुलैमध्ये झालेल्या मोठ्या आंदोलनामुळेच शेख हसीना यांचं सरकार पडलं होतं. या प्रोक्लेमेशनमध्ये त्या आंदोलनाची माहिती आणि भविष्यात देशात पुन्हा लोकशाही आणण्यासाठी कोणकोणत्या सुधारणा केल्या जातील, याबद्दल सांगितलं जाण्याची शक्यता आहे.
युनूस सरकारने शेख हसीना यांच्या पक्षाला म्हणजेच ‘अवामी लीग’ला, पुढील निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यापासून रोखलं आहे. एप्रिल 2026 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी देशाला एका योग्य दिशेने आणण्यासाठी हे प्रोक्लेमेशन खूप महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
सरकारने देशात सुधारणा करण्यासाठी 11 समित्या स्थापन केल्या आहेत. पण त्यांच्या कामाचा वेग खूप हळू आहे. तसंच निवडणुका कधी घ्यायच्या, यावरही राजकीय पक्षांमध्ये अजून एकमत झालेलं नाही. विरोधी पक्ष निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये घ्या, असं म्हणत आहेत, तर युनूस सरकारने एप्रिलचा प्रस्ताव दिला आहे.
सुरु असलेला संघर्ष आणि लोकांची व्यथा
हसीनांविरोधात झालेल्या आंदोलनात अनेक निष्पाप लोक मारले गेले होते, ज्यात शेकडो विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. आंदोलकांनी अनेक पोलीस स्टेशन आणि सरकारी कार्यालये जाळली.
अब्दुर रहमान तारिफ नावाच्या एका तरुणासाठी ही घटना खूप वेदनादायी होती. त्याचा चुलत भाऊ आंदोलनात मारला गेल्यावर, तो आणि त्याची बहीण मेहेरुननेसा या आंदोलनात सहभागी झाले. पण दुर्दैवाने, खिडकीजवळ उभी असताना मेहेरुननेसाला गोळी लागली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला. पण आजही तारिफच्या मनात शांत आणि सुरक्षित बांगलादेशचं स्वप्न आहे.
युनूस सरकारने 5 ऑगस्ट हा दिवस सुट्टीचा दिवस म्हणून जाहीर केला आहे. कारण याच दिवशी हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली होती. पण तरीही मानवाधिकार गट म्हणतात की, सरकार मानवाधिकारांचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहे. लोकांचे गायब होण्याचे प्रकार थांबले असले, तरी सरकार विरोधकांना पकडत असल्याचा आरोप आहे. हसीना यांच्या पक्षाच्या 24 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांचा गेल्या वर्षभरात पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांच्या पक्षाने केला आहे. पण युनूस यांच्या कार्यालयाने हे आरोप फेटाळले आहेत.
हेही वाचा : ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ बांग्लादेशमध्ये अघोषित आणिबाणी?
धर्म आणि राजकारण
हसीना यांच्या राजवटीत काही धार्मिक गटांवर बंदी होती. पण आता ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. ‘जमात-ए-इस्लामी’ या सर्वात मोठ्या धार्मिक पक्षाने नुकतीच एक मोठी सभा घेतली. यामुळे देशात धार्मिक वाद वाढण्याची भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, ‘लोकांना अपेक्षा होती की युनूस सरकार फक्त निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करेल. पण ही एक मोठी संधी त्यांनी गमावली आहे.’
ह्युमन राइट्स वॉच या संस्थेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, ‘हसीना यांच्या जुलमी राजवटीला विरोध करून लोकशाही आणण्याची जी आशा होती, ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही.’
या सगळ्या परिस्थितीत, बांग्लादेशचे भविष्य काय असेल, हे सांगणं कठीण आहे. तात्पुरतं सरकार, राजकीय अस्थिरता आणि लोकांच्या अपेक्षा, या सगळ्यामध्ये देश एका मोठ्या बदलाच्या वळणावर उभा आहे. आता ‘जुलै प्रोक्लेमेशन’मध्ये नेमकं काय असतं, आणि ते बांगलादेशला पुढे कसं घेऊन जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
