ऑस्ट्रेलियामधील काही विद्यापीठांनी भारतातल्या काही राज्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जावर निर्बंध घातले आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि जम्मू-काश्मिर या केंद्रशासित प्रदेशाचा यामध्ये समावेश आहे.
भारतातल्या वर उल्लेख केलेल्या राज्यातून येणारे विद्यार्थी हे स्टुडंट व्हिसाचा आणि ऑस्ट्रेलियातील उच्च शिक्षणाचा गैरवापर करतात, असा आरोप या विद्यापीठांनी केला आहे. या विद्यापीठांनी त्यांच्या संस्थेत शिकत असणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापिठाच्या या निर्णयामुळे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि जम्मू-काश्मिर इथून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशअर्ज एकतर थेट नाकारले जात आहेत. किंवा त्यांच्या अर्जाची कडक तपासणी केली जात आहे.
व्हिसा घोटाळा आणि नपास होणाऱ्यांची वाढती संख्या
ऑस्ट्रेलियातील काही विद्यापिठानी हे निर्बंध नेमके का घातले याचं उत्तर शोधलं असता लक्षात येतं की, या राज्यातून खोटे प्रवेश अर्ज दाखल केले गेले आहेत.
ऑस्ट्रेलिया गृह मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, जवळपास 24.3 टक्के प्रवेश अर्ज हे फसवे आणि खोटे असल्याचं उघडकीस आलं आहे. प्रवेश अर्जांना खोटे शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र आणि खोटे आर्थिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र जोडल्याचे आढळलं आहे. यासर्व प्रकारांवरुन हे विद्यार्थी शिकण्यासाठी नव्हे तर ऑस्ट्रेलियामध्ये कायमचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राच्या मार्गाचा गैरवापर करत असल्याचं दिसून येतं.
अनेक विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये दाखल होताच शिक्षण पूर्ण करण्याऐवजी तिथे सर्व्हायवल जॉब करुन पैसे कमवण्यावर अधिक भर देतात. यामुळे शिक्षणावर पूर्ण दुर्लक्ष होऊन अशा विद्यार्थ्यांचं नापास होण्याचं प्रमाणही खूप वाढत आहे. पर्यायी शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होते.
ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक होणे आणि पैसा कमावणे या प्रमुख हेतूने गेलेल्या व्यक्तींमुळे ज्यांना खरोखरं शिकायचं आहे, अशा विद्यार्थ्यांना संधी मिळत नाही. याचा एकूण परिणाम आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक क्षेत्रावर होतो. त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्यांच्या अर्जाची काळजीपूर्वक, कडक छाननी केली जाते. तसंच या भागातल्या बहुतांशी शिक्षण एजंट सोबतचं कामही या विद्यापीठांनी थांबवलं आहे.
विकसीत राष्ट्रामध्ये स्थायिक होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना या देशात जाण्यासाठी वेगवेगळे एजंट या तरुणांना शिक्षणाचा मार्ग दाखवतात. शिक्षणाच्या नावाखाली कोणत्यातरी विद्यापीठात प्रवेश घेऊन एकदा का त्या देशामध्ये प्रवेश केला की अन्य कामासाठी अशा तरुणांचा वापर केला जातो. यासगळ्या प्रक्रियेमध्ये तरुणांचा गैरवापर होतो, आर्थिक लुबाडणूक होते अशा सगळ्या गोष्टीमुळे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण क्षेत्राची प्रतिष्ठा खराब होते असं वक्तव्य ऑस्ट्रेलिया गृह मंत्री क्लेर ओ’नील यांनी 2024 मध्ये केलं होतं.
हे ही वाचा : परदेशी युनिव्हर्सिटी कशी निवडावी?
निर्बंध लागू करणारी प्रमुख विद्यापीठे
फेडरेशन युनिव्हर्सिटी आणि वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटींनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि जम्मू-काश्मिर या केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लादले असल्याची माहिती वाय-ॲक्सिस या वेबसाईटने दिली आहे.
पंजाब, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज मोठ्या प्रमाणावर रद्द केले जातात त्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचे निर्देश फेडरेशन युनिव्हर्सिटीने त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या कॉलेजेसनां दिले आहेत.
पंजाब, हरियाणा आणि गुजरात राज्यातल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती उत्तम नसल्यामुळे आणि मध्यावर शिक्षण सोडून देण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे वेस्टर्न सिडनी विद्यापीठाने या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या दोन विद्यापीठांप्रमाणे एडिथ कोवन विद्यापीठ, व्हिक्टोरिया विद्यापीठ, सदर्न क्रॉस विद्यापीठ आणि टोरेन्स विद्यापीठ यांचाही समावेश आहे.
या शैक्षणिक संस्थांनी या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचं पूर्ण बंद केलं नाही. तरीपण या राज्यातून जे काही प्रवेश अर्ज येतील त्याची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच या राज्यातल्या ज्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, ती सध्या थांबवून त्यांच्या कागदपत्रांचीही पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निर्बंधावर उच्चायुक्तालयाचं मत
विद्यापीठांच्या या निर्बंधांविषयी भारतातील ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्तालयातील प्रवक्ते यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. त्यांनी सांगितलं की, भारतातल्या काही राज्यातील विद्यार्थ्यांवर ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदी घातल्याची माहिती चुकीची आहे. जवळपास 1 लाख 25 हजार भारतीय विद्यार्थी हे ऑस्ट्रेलियामध्ये वास्तव्यास आहेत. विद्यार्थ्यांची ही संख्या खूप मोठी आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकार जागतिक मानकांनुसार भारतीय विद्यार्थी व्हिसा अर्जांवर प्रक्रिया करत आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये भारताचे आणि ऑस्ट्रेलियाचे दृढ संबंध आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश दिला जातो. आणि ऑस्ट्रेलिया सरकार भारतीय विद्यार्थ्यांच्या योगदानाला महत्त्व देतो.
स्वतंत्रपणे काम करणारी विद्यापीठे
ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्ताच्या माहितीनुसार, भारतातल्या ठरावीक राज्यातल्या विद्यार्थ्यांवर जे निर्बंध वा बंदी घातली गेली आहे ती सरकारकडून नाही तर स्वतंत्रपणे कार्यभार सांभाळणाऱ्या विद्यापीठांकडून घातली गेली आहे.
या विद्यापीठांनी केलेल्या वैयक्तिक जोखीम मूल्यांकनांवर आधारित त्यांनी त्यांच्या संस्थेपुरता हा निर्णय घेतला आहे.
ऑस्ट्रेलियन सरकराकडून शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये चुकीच्या पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेबद्दल योग्य ते निर्देश दिल्यावर विविध विद्यापीठांकडून या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राहावी व गुणवत्ता राखली जावी या अनुषंगाने हा निर्णय घेतला आहे.
2024 मध्ये ऑस्ट्रिलियामधल्या कॅनबेरा पिद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अर्हता, प्रमाणपत्र यांची सखोल चौकशी तपासणी न करताच आणि या विद्यार्थ्यांची व्हिसा प्रक्रिया तपासणीसुद्धा न करता मोठ्या प्रमाणावर परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. त्यामुळे सरकारने सर्व विद्यापीठांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा : परदेशी शिक्षण आणि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारने आर्थिक नियमात केलेले बदल
विद्यापीठ पातळीवरील निर्बंधांसोबतच, 2024 मध्ये, ऑस्ट्रेलियन सरकारने विद्यार्थी व्हिसा अर्जदारांसाठी आर्थिक नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल केले होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये विद्यार्थी व्हिसा मिळविण्यासाठी अर्जदारांना आपल्या खात्यामध्ये 21,041 ऑस्ट्रेलिया डॉलर (भारतीय 11.4 लाख ) बचत दाखवावी लागत असे. त्यानंतर ही मर्यादा 24,505 ऑस्ट्रेलिया डॉलर म्हणजे 13.3 लाखा रुपयांवर आणली. याही मर्यादेत सात महिन्यामध्येच वाढ करुन आता 10 मे 2024 पासून, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी व्हिसा मिळविण्यासाठी 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (अंदाजे ₹16.2 लाख) च्या बचतीचा पुरावा दाखवावा लागतो.
ऑस्ट्रेलिया गृहमंत्रालयाच्या मते विद्यार्थी अर्जदारांची आर्थिक गुणवत्ता मर्यादा ही राष्ट्रीय किमान वेतनाच्या 75 टक्के प्रमाणात असते.
यानुसार, ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतर होणाऱ्या परदेशी व्यक्तिंना पुढीलप्रमाणे आर्थिक बचत आपल्या बँक खात्यावर दाखवावी लागते. जेणेकरुन स्थलांतर करणारे विद्यार्थी वा अन्य लोकही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत याची माहिती सरकारला असावी.
जोडीदार किंवा जोडीदारासाठी ऑस्ट्रेलियन $10,394 (अंदाजे ₹5.7 लाख) (पूर्वी ऑस्ट्रेलियन $8,574)
अवलंबून असलेल्या प्रत्येक मुलासाठी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 4,449 (अंदाजे ₹2.5 लाख) (पूर्वी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 3,670)
वार्षिक शालेय खर्चासाठी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 13,502 (अंदाजे ₹7.4 लाख) (पूर्वी अस्ट्रेलियन डॉलर्स 9,661)
ऑस्ट्रेलियातील शिक्षण क्षेत्रावर ताण
गेल्या दोन दशकांमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2020 पर्यंत, ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठातील सर्व विद्यार्थ्यांपैकी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या 29 टक्के होती.
2000 ते 2020 दरम्यान देशांतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्या 84 टक्क्यांने वाढली आहे. तर त्याच काळात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत 370 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या या वाढत्या प्रमाणामुळे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण हे विद्यापीठांसाठी एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र उदयाला आलं आहे. त्यामुळे अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी शैक्षणिक मानकांशी तडजोड केली जात आहे का, यावर आता वादविवाद सुरू झाले आहेत.
आंतराष्ट्रीय विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर ऑस्ट्रेलियामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येतात. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातल्या शिक्षण व्यवस्थेचं रुपांतर दर्जेदार शिक्षणाऐवजी पदवी विद्यार्थी निर्माण वा उत्पादित करण्याचा कारखाना म्हणून होत आहे. याबद्दल द इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्सने चिंता व्यक्त केली आहे.
या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत तिथले स्थानिक विद्यार्थी शिक्षणक्षेत्रापासून दूर जात असल्याचं आढळून आलं आहे. स्थानिक विद्यार्थी गळतीचं प्रमाण 25 टक्के आहे तर, स्थानिक विद्यार्थी गळतीचं प्रमाण 19 टक्के आहे. यामुळेही ऑस्ट्रेलियन सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा : व्हिसाची तयारी
नव्या निर्बंधामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ
ऑस्ट्रेलियातील काही विद्यापीठांच्या या नव्या निर्बंधामुळे भारतातल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे, ज्यांची व्हिसा प्रक्रिया सुरू आहे, अशा विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
ऑस्ट्रेलियातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भारतीय विद्यार्थ्यांचं प्रमाण हे सर्वाधिक असतं. त्यामुळे जोपर्यंत हा प्रश्न राजनैतिक पद्धतीने किंवा चांगल्या धोरणात्मक समन्वयाने सोडवला जात नाही, तोपर्यंत द्विपक्षीय शैक्षणिक संबंध ताणले जाऊ शकतात असं मत काही शिक्षणतज्ज्ञानी व्यक्त केलं आहे.
एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विद्यार्थी व अन्य स्थलांतरीतांच्या विरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलिया देशाचा पर्याय म्हणून विचार करत होते. मात्र, या निर्बंधामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या स्वप्नांना स्वल्पविराम मिळाला आहे.
ऑस्ट्रेलियन गृह विभागाने पुष्टी केली आहे की, ते व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि प्रणालीचा गैरवापर रोखण्यासाठी विद्यापीठांशी सहकार्य करत आहेत.
दरम्यान, शिक्षण सल्लागार प्रतिबंधित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना आगाऊ योजना आखण्याचा, विश्वासार्ह एजंटांकडून पारदर्शक मार्गदर्शन घेण्याचा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यांच्या विद्यापीठाच्या पसंतींमध्ये विविधता आणण्याचा विचार करण्याचा सल्ला देत आहेत.
पुढे काय?
दरम्यान, काही विद्यापीठ त्यांचे नियम शिथील करत आहेत. पण ऑस्ट्रेलियातील उच्च शिक्षण क्षेत्र मात्र ज्या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले जातात वा त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही, अशा राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जावर बारकाईने विचार करते.
विद्यापीठांना सहकार्य करुन व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि शिक्षण प्रणालीचा गैरवापर रोखण्यासाठी विद्यापीठांशी सहकार्य करत असल्याचं स्पष्टीकरण ऑस्ट्रेलियन गृह विभागाने दिलं आहे.
दरम्यान, प्रतिबंधित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना आगाऊ योजना आखण्याचा, विश्वासार्ह एजंटांकडून योग्य मार्गदर्शन घेण्याचा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यांच्या विद्यापीठाच्या निवडीमध्ये अनेक पर्याय ठेवण्याचा सल्ला शिक्षण सल्लागारांनी दिला आहे.
