गेल्या चार वर्षापासून मध्य-पूर्व ( मिडल ईस्ट) मध्ये इस्त्रायल हा सतत युद्धामध्ये खेळतो आहे. गाझा पट्टीवरुन पॅलेस्टाईन, हमासशी संघर्ष आणि आता इराणशी युद्ध सुरू आहे. 12 जूनच्या मध्यरात्रीपासून इस्त्रायलने इराणची राजधानी तेहरानवर मिसाईल हल्ले करायला सुरुवात केली आहे. त्याचं प्रत्यूत्तर म्हणून इराणनेही इस्त्रायलची राजधानी तेल अवीववर हल्ले केले आहेत. इस्त्रायलने या युद्धाला ‘ऑपरेशन रायझिंग लायन’ हे नाव दिलं आहे. तर इराणने ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस’ असं नाव दिलं आहे.
या आखातातल्या देशापासून आपण कोसो दूर असलो तरी हे युद्ध थांबलं नाही तर भारताला याचा जोरदार फटका बसू शकतो. समजून घेऊया या युद्धाचा भारतातवर नेमका काय परिणाम होणार आहे?
तेलाच्या किंमती वाढणार
इराण – इस्त्रायल दरम्यानच्या युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 13 जून 2025 रोजी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये 8 टक्क्याची वाढ झाली. हे युद्ध जर असंच सुरु राहिलं तर या दरांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते हे स्पष्ट आहे.
भारत सरकार देशाच्या एकूण तेलाच्या गरजेपेक्षा 80 टक्के वाढीव तेल खरेदी करत असतो. त्यामुळे देशात तेलाच्या साठा आहे. त्यामुळे या किंमतीवर तत्काळ परिणाम दिसले नाहीत, तरी या दिवसांमध्ये खरेदी केल्या जाणाऱ्या तेलासाठी जास्त डॉलर मोजावे लागतील. त्यामुळे आगामी काळात तेलाच्या किंमती वाढतील हे निश्चित आहे.
भारत हा इराणकडून थेट तेल आयात कमी प्रमाणात करतो. इराक, सौदी अरेबिया आणि युएई हे आपले मुख्य तेल पुरवठादार देश आहेत. यामध्ये सुमारे 20 टक्के तेलाचं वाहन हे होर्मुझच्या सामुद्रधूनीतून केलं जातं. ही सामुद्रधुनी उत्तर इराण आणि दक्षिण अरबी द्विपकल्प यांच्या मध्ये आहे. याच मार्गातून इराक, सौदी अरेबिया आणि युएई इथून तेल निर्यात केलं जातं. त्यामुळे या मार्गा जवळच्या भूभागावर जर कोणता अडथळा वा युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा परिणाम तेल निर्यातीवर जरुर होईल.
या मार्गाऐवजी दुसरा एक पर्याय आहे तो सुएझ कालवाचा. या आखाती प्रदेशात तणाव वाढल्यावर सुएझ कालव्यातील माल वाहतुक थांबवली जाते. लाल समुद्रामध्ये वाहतुक प्रवेश बंद केला जातो. यामुळे मग भारतीय जहाजांनी तेलाची आयात करण्यासाठी केप ऑफ गुड होप हा मार्ग उरतो. या मार्गातून जर तेलाची आयात करायचं ठरवलं तर प्रत्येक जहाजाला साधारण 15 ते 20 दिवस लागू शकतात. यामुळे प्रत्येक कंटेनरमागे 500 ते 1000 डॉलर खर्च येईल. ज्यामुळे नियमीत खर्चात 50 ते 60 टक्क्याची वाढ होऊ शकते. पर्यायी पेट्रोल – डिझेलच्या किंमतीमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते.
हे ही वाचा : इस्त्रायल – हिजबुल्लाह युद्धाला स्वल्पविराम
तेलसाठ्याचा आढावा घेण्याची GTRI ची भारताला सुचना
इराण- इस्त्रायलच्या या संघर्षामध्ये भारताने कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणावी, तेलाच्या साठे सुरक्षित करणं आणि एकूणच तेल उपलब्धतेचा आढावा घेण्याचा सल्ला ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह संस्थेने दिले आहेत. याशिवाय अरबी समुद्रामध्ये महत्त्वाच्या सागरी मार्गाभोवती आणि चोक पॉइंट्सभोवती लष्करी सुरक्षा तैनात करण्याचं सुचवलं आहे.
भारताचा इराण आणि इस्त्रायलशी व्यापार
भारताचा आखातातल्या या दोन्ही देशांसोबत व्यापारी संबंध आहेत. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताने इराणला 1.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात केली आहे. तर 444.9 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची इराणमधून आयात केली आहे.
इस्त्रायल सोबतच्या व्यापाराची व्याप्ती खूप जास्त आहे. भारताने या आर्थिक वर्षात इस्त्रायलमध्ये 2.15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात तर 1.61 अब्ज डॉलरची आयात केली आहे. हा व्यापार जरी स्थिर राहिला तर आयात – निर्यातीच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.
विमान प्रवास महागणार
भारत – पाकिस्तान तणाव स्थितीमुळे दोन्ही देशांनी एकमेकांसाठी हवाई क्षेत्राचा वापर बंद केला आहे. यातच इस्त्रायल सोबत सुरु असलेल्या संघर्षामुळे इराण – इराकचे हवाई क्षेत्र काही काळासाठी बंद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे युरोप, कॅनडा आणि अमेरिकेला जाण्यासाठी भारतीय विमानांना मोठी गवसणी घालून जावं लागेल. ज्याचा परिणाम वेळ आणि तिकीटांच्या दरांवर होईल. जोपर्यत इराण – इराकचे हवाई क्षेत्र प्रवासी विमानांसाठी सुरु होणार नाही तोपर्यंत विमान तिकीटांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
रुपयाच्या तुलनेत डॉलर आणखीन महागणार
या सगळ्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेेठेत रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचं मूल्य आणखीन वधारेल. यामुळे देशाच्या व्यापार तुटीत आणि चालू खात्यातील तुटीवरही परिणाम होऊ शकतो. थोडक्यात परकिय चलनाच्या गंगाजळीवर मोठा परिणाम होईल. एकूणच रुपयाचं आणखीन मूल्य घसरलं तर आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूं महाग होतील.
हे ही वाचा : लेबनॉन नवीन युध्दभूमी म्हणून का उदयास येत आहे?
आखाती देशांतील भारतीयांची आणि त्यांच्या नोकऱ्यांची सुरक्षा
भारतातील सुमारे 1 कोटी लोक रोजगारानिमित्त आखाती देशामध्ये स्थलांतरित झालेले आहेत. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे त्यांची सुरक्षा ही सरकारसाठी महत्त्वाची आहे. शिवाय परिस्थिती आणखीन गंभीर झाली तर त्यांना सुखरूप परत आणण्यासाठी सरकारला पाऊल उचलावं लागेल. याशिवाय आखाती देशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून गेल्या आर्थिक वर्षात 45 अब्ज डॉलर्स मिळाले होते. मात्र, या युद्ध परिस्थितीमुळे तिथल्या अर्थव्यवस्थेला झळ बसली, भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली तर या भारतीक कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या रेमिटन्सवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
