एलॉन मस्कच्या मालकीच्या ‘एक्स’ ने भारत सरकारच्या विरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. भारत सरकार कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून एक अनियंत्रित सेन्सॉरशिप प्रणाली तयार करत आहे, असा ‘एक्स’ चा आरोप आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात ‘एक्स कॉर्प’ ने एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा’ (Information Technology Act) च्या कलम 79 (3) (बी) चा आणि ‘सहयोग पोर्टल’ चा वापर करत आहे. यामुळे लोकांना माहिती काढून टाकण्याची (takedown) प्रक्रिया समजत नाही. भारत सरकार आपल्या मनाने काहीही निर्णय घेते. आणि ही प्रक्रिया कायद्याने ठरवलेल्या नियमांच्या विरुद्ध आहे, असे ‘एक्स’ चे म्हणणे आहे.
‘एक्स’ कंपनी भारत सरकारला कोर्टात का घेऊन जात आहे?
‘एक्स’ कंपनी म्हणते की, भारत सरकारने इंटरनेटवरील माहिती काढायची असल्यास, त्यासाठी कायद्यात दिलेल्या एका विशिष्ट नियमाचा (69A ) वापर करायला हवा.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार’ या महत्त्वाच्या खटल्यात सांगितले होते की, इंटरनेटवरील माहिती थांबवण्यासाठी (block) हेच कलम योग्य आहे.
पण, ‘एक्स’ कंपनीचा आरोप आहे की, भारत सरकार कलम (69A) चा वापर करण्याऐवजी कलम (79(3)(b)) चा वापर करत आहे. कलम (69A) मध्ये माहिती काढण्यापूर्वी काही महत्त्वाचे नियम आहेत. जसे की, माहिती का काढायची आहे? याचे लेखी कारण देणे. लोकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि त्यांना कायदेशीर मदत मिळवून देणे. मात्र भारत सरकार हे नियम पाळत नाही असं ‘एक्स’ कंपनीचं म्हणणं आहे.
“कायदा सांगतो की, माहिती थांबवण्यासाठी (information blocking) फक्त कलम (69A) चा वापर केला जातो. कारण या कलमामुळे न्यायालयालाही माहितीची तपासणी ( judicial scrutiny ) करता येते. पण सरकार दुसऱ्याच कलमाचा (79(3)(b) ) वापर करत आहे. यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले नियम पाळत नाही, असे ‘एक्स कॉर्प’ ने आपल्या याचिकेत म्हंटल्याचं ‘मनीकंट्रोल’ ने सांगितले.
सहयोग पोर्टलची समस्या
या खटल्याचा मुख्य मुद्दा म्हणजे ‘सहयोग पोर्टल’. ही वेबसाईट भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सुरू केली आहे. ‘एक्स’ कंपनी म्हणते की, या वेबसाईटमुळे राज्यातील पोलीस आणि सरकारी संस्था थेट माहिती काढून टाकण्यास सांगतात. पण त्यासाठी कायद्याने दिलेले नियम पाळले जात नाहीत. या याचिकेच्या वेळीच भारत सरकारने ‘एक्स’ ला त्यांच्या ‘ग्रोक’ नावाच्या एआय चॅटबॉटने (AI chatbot) दिलेल्या उत्तरांबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.
जेव्हा कोर्टात या विषयावर पहिली सुनावणी झाली, तेव्हा सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की ‘एक्स’ कंपनीने ‘सहयोग पोर्टल’ चा वापर न केल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. पण, कोर्टाने ‘एक्स’ कंपनीला सांगितले की, भविष्यात सरकारने त्यांच्यावर काही कारवाई केली, तर ते कोर्टात येऊ शकतात. आणि या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 27 मार्चला आहे.
