अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावरचा रोष वाढतोच आहे. 50 टक्के टॅरिफनंतर आता ट्रम्प सरकारने एच 1 बी व्हिसासाठी अर्ज करु इच्छिणाऱ्या नवीन अर्जदारांना 1 लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे भारतीय 88 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. यामुळे भारतातून स्थलांतर केलेल्या अनेक तरुणांवर यांचा परिणाम होणार आहे हे निश्चित. कारण उच्च शिक्षण घेऊन अमेरिकेतच स्थिरस्थावर होण्याच्या विचाराने अनेक तरुणांनी अमेरिकेत स्थलांतर केलं आहे. या विद्यार्थी तरुणांसह अनेक व्यवसायिकांनाही या फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनीचे अर्थतज्ज्ञ अबियेल रेनहार्ट आणि मायकेल फेरोली यांचा अंदाज आहे की, प्रस्तावित धोरणामुळे दरमहा 5,500 कमी वर्क परमिट मंजूर होतील.
अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून हा निर्णय घेत असल्याचं स्पष्टीकरण ट्रम्प सरकारने दिलं आहे, तरी यामागे वेगळंच काही गौडबंगाल आहे याचीही खात्री सर्व जगाला आहे. पाहुयात या निर्णयाचा आयटी क्षेत्रावर काही परिणाम होणार आहे का?
ही चिंता दीर्घकाळ टिकणार नाही
अमेरिकन व्यवसायांना सॉफ्टवेअर सेवा देणाऱ्या काही सर्वात मोठ्या भारतीय आयटी कंपन्या, अमेरिकन सरकारने एच-1बी वर्क व्हिसाच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या निर्णयामुळे शेअर बाजारातही थोडी घसरण झाली. मात्र, ही परिस्थिती जास्त काळ राहणार नाही. काही दिवसात परिस्थिती बदलेलं अशी प्रतिक्रिया उद्योग तज्ज्ञांनी दिली आहे. कारण आज अनेक उद्योग हे या व्हिसावर अवलंबून आहेत त्यामुळे यातून मार्ग काढणे ट्रम्प सरकारसाठी अपरिहार्य आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकन नागरिकांनीही टीका केली आहे. एच-1बी व्हिसावर 1 लाख डॉलर्स शुल्क लादण्याची घोषणा हा ‘बेपर्वा’ निर्णय होता असं म्हटलं जात आहे. हा निर्णय अमेरिकन नोकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी नाही तर ‘परदेशी द्वेषपूर्ण अजेंडा’ राबवण्यासाठी घेतला जात आहे. यासाठी इमिग्रेशन धोरणाला ‘शस्त्र’ म्हणून वापरलं जात आहे अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेतल्या एका आघाडीच्या सामुदायिक संघटनेने दिली आहे.
इंडियन अमेरिकन इम्पॅक्टचे कार्यकारी संचालक चिंतन पटेल यांनीही अशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात की, “ही घोषणा अमेरिकन नोकऱ्यांचे रक्षण करण्याबद्दल नाही. तर ती विदेशी लोकांबद्दल द्वेषपूर्ण अजेंडा राबवण्यासाठी इमिग्रेशन धोरणाला शस्त्र म्हणून वापरण्यासंदर्भात आहे.” ही प्रतिक्रिया देताना त्यांनी स्थलांतरीत भारतीयांनाही आवाहन केलं आहे की, “व्हिसा धारकांनो, ट्रम्प आपले आर्थिक भविष्य खराब करत आहेत आणि भारतीय अमेरिकन आणि देशभरातील सर्व स्थलांतरित समुदायांविरुद्ध भेदभाव वाढवत आहेत.”
हे ही वाचा : ट्रम्प यांचे एच-1बी धोरण अमेरिकन शिक्षणसंस्थांना मिळणारं परदेशी विद्यार्थ्यांचं अनुदान संपवू शकतं!
एच-1बी व्हिसाची मागणी कमी होत आहे
एच-1बी व्हिसाच्या माध्यमातून भारतासह अन्य देशातील कुशल व्यक्ती अमेरिकेत नोकरी करु शकतात. एक दशकापूर्वी, भारतातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांच्या अमेरिकन क्लायंट साइट्सवर इंजिनियर्स पाठवण्यासाठी या व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करायचे. मात्र, सध्या ही परिस्थिती बदललेली आहे.
2015 मध्ये, आघाडीच्या भारतीय आयटी कंपन्यांना जवळपास 14,800 एच-1बी व्हिसा दिले होते. 2024 पर्यंत हा आकडा 10 हजार पेक्षा कमी झाला. आज, भारतातील टॉप टेन आयटी कंपन्यांमध्ये एच-1बी कामगारांची संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी एक टक्कापेक्षा कमी आहे.
या घसरणीवरून उद्योगात किती बदल झाला आहे हे दिसून येते. भारतातून कर्मचारी आणण्याऐवजी, कंपन्या अमेरिकेत स्थानिक भरती करण्यावर भर देत आहेत.
अमेरिकन नोकऱ्यांमध्ये गुंतवणूक
उद्योगातील लॉबी ग्रुप असलेल्या नॅसकॉमने असं मत व्यक्त केलं की, भारतीय आयटी कंपन्यांनी अलिकडच्या वर्षांत अमेरिकेत कामगारांना नियुक्त करण्यासाठी आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत. त्यांनी स्थानिक विद्यापीठांशी भागीदारी करुन त्याअंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत आणि हजारो अमेरिकन कामगारांना कामावर ठेवले आहे.
याचा अर्थ असा की 2026 मध्ये व्हिसाच्या किमती वाढल्या तरी, कंपन्यांना या स्थानिक कार्यक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी वेळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर होणारा कोणताही परिणाम कमी होईल.
बाजार आणि विश्लेषक ते कसे पाहतात
ब्रोकरेजच्या अहवालांमध्ये असं नमूद केलं आहे की, आयटी शेअर्सच्या किमतींमध्ये तात्काळ झालेली घसरण ही एक धक्कादायक प्रतिक्रिया होती. भारतीय कंपन्या आता एच-1बी व्हिसावर खूपच कमी अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यावरील व्हिसा खर्चात केलेल्या वाढीमुळे गंभीर नुकसान होण्याऐवजी एकूण खर्चात वाढ होईल.
विश्लेषक असंही सांगतात की, क्लाउड अ‍ॅडॉप्शन, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन्ससाठीच्या प्रयत्नांमुळे आयटी सेवांची मागणी खूप जास्त आहे. यामुळे व्हिसाच्या किंमती वाढल्या तरी, भारतीय आयटी कंपन्या त्यांच्या अमेरिकन क्लायंटना सुरळीत सेवा पुरवू शकतात. या क्षेत्रात भारत आपलं स्थान कायम ठेवेल.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ
भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्र हे देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 7.3 टक्के योगदान देत आहे आणि लाखो लोकांना रोजगार देत आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या क्षेत्राने भूतकाळात अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणातील बदल अनेक टप्प्यांतून अनुभवले आहेत. प्रत्येक वेळी, त्यांनी त्यांच्या जागतिक कार्यबल धोरणात बदल करून परिस्थितीशी जुळवून घेतलं आहे.
थोडक्यात, नवीन एच-1बी व्हिसा शुल्क वाढीमुळे काही वरकरणी बदल होऊ शकतात. पण भारतीय आयटी कंपन्यांनी यासाठी आधीच मार्ग शोधून त्यानुसार उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत भारतीय आयटी कंपन्या सुरळीतपणे सेवा पुरवत राहतील आणि भारतात व अमेरिकेत अधिकाधिक रोजगार निर्मिती होत राहील.
