राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांतून अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतर करणाऱ्यांना बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत स्थलांतरीत नागरिकांची कागदपत्रे तपासून त्यांना मायदेशी परत पाठवलं जात आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाअंतर्गत भारतातील 18 हजार अनधिकृत स्थलांतरीत लोक हे अमेरिकन इमिग्रेशनच्या ताब्यात होते. या सर्व अनधिकृत स्थलांतरितांना सोमवार दिनांक 3 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सी-17 एअरक्राफ्टमधून भारतात आणलं जात आहे.
भारत आपल्या सर्व नागरिकांना परत घेण्यास तयार
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनधिकृत स्थलांतरिता संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सहकार्य करण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये चर्चा झाली होती. अमेरिकन इमिग्रेशन खात्याच्या माहितीनुसार, भारतातून स्थलांतर झालेल्या 18 हजार भारतीयांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे या सर्व अनधिकृत स्थलांतरीतांना भारतात परत पाठवण्यात आलं आहे.
भारताची दारं खुली आहेत – परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमावेळी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेचे राज्य सचिव मारको रूबिओ यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक केली. या बैठकीमध्ये त्यांनी अनधिकृत स्थलांतरितांविषयी चर्चा केली. त्यावेळी अमेरिका सरकारकडून पाठवण्यात येणाऱ्या अनधिकृत स्थलांतरितांना भारतात परत घेण्यासाठी भारत सहकार्य करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अनधिकृत स्थलांतरीतांच्या कारवाईसाठी लष्कराची मदत
अनधिकृत स्थलांतरीतांच्या कारवाईसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका लष्कराची मदत घेतली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्करी एअरक्राफ्टमधून विविध देशांतील स्थलांतरितांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवलं जात आहे. त्याचबरोबर, ट्रम्प यांनी अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर लष्कर ही तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडुरास इथून या अनधिकृत स्थलांतरितांना भारतात आणलं जात आहे. लष्करी विमानाचा खर्च खूप आहे. जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये ग्वाटेमाला इथला एका व्यक्तिचा खर्च 4 हजार 675 डॉलर इतका होता.
अनधिकृत स्थलांतरितांना अमेरिकेतून बाहेर काढून टाकण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने खूप कठोर पाऊले उचलली आहेत. याच कारवाईचा एक भाग म्हणून दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी लागू असलेला 1798 सालचा एलियन एनिमीज अॅक्ट पुन्हा लागू करायच्या विचारात ट्रम्प प्रशासन आहे.
