भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांदरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याची अंतिम मुदत संपत आली आहे. तरी, अद्याप या करारावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून स्पष्टता मिळाली नसल्यामुळे भारत या करारावर पुढचं पाऊल घेत नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सगळ्याच देशांवर टेरिफ लादले आहेत. याविरोधात भारताने कोणतीही नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही आहे. मात्र, या टेरिफच्याही पुढे चाऊन ट्रम्प यांची व्यापारनिती काय असणार आहे याविषयीची स्पष्टता भारत सराकरने मागितली आहे. या स्पष्टतेनंतरच दोन्ही देशांदरम्यानच्या द्विपक्षीय कराराला अंतिम रुप दिलं जाणार आहे.
एकूणच या कराराच्या अंतिम मुदतीनुसार वॉशिंग्टन डिसी इथे 9 जुलै 2025 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या करायच्या आहेत.
टेरिफच्या अंमलबजावणीवर भारताचं लक्ष
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच सगळ्यात पहिल्यांदा सर्व व्यापारी देशांवर टेरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला अमेरिका काँग्रेसची (पार्लामेंटची) संमती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ही संमती आणि टेरिफची नेमकी अंमलबजावणी कशी केली जाणार, याकडे भारताचं लक्ष आहे. त्याचप्रमाणे ट्रम्पच्या या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान सुद्धा दिलेलं आहे. त्यामुळे त्याविषयी काय निकाल येतो आणि त्यानंतर या टेरिफ संदर्भात वाटाघाटी करता येऊ शकतात का या सगळ्या पर्यायांचा भारत सरकार विचार करत आहे.
हे ही वाचा : नव्या टेरिफला ट्रम्प यांची 90 दिवसांची स्थगिती!
द्विपक्षीय व्यापारी करारातील तीन मुख्य घटक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेब्रुवारी महिन्यातल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान या करारासंबंधित दोन्ही देशाच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर प्रस्ताव तयार करुन जुलै महिन्यापर्यंत कराराची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. तोपर्यंत एप्रिल महिन्यात दोन्ही देशांकडून एकमेकांच्या देशात आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूवरचं शुल्क ठरवलं जाणार होतं. मात्र, ही शुल्क संदर्भात निर्णय होण्याआधिच ट्रम्प यांनी जाहीररित्या टेरिफची घोषणा केली.
अमेरिका आणि चीन दरम्यानही कोणताच व्यापार कराराचा निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापारी करार करताना भारत कमी आयात शुल्काच्या आधारावर अमेरिका बाजारपेठेत प्रवेश करु इच्छिते. या बदल्यात अमेरिकेला सुद्धा 1.5 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतीय बाजारपेठेत व्यापार करता येऊ शकतो.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नवीन टेरिफ घोषित केले असले तरी, त्याला स्थगिती दिली आहे. या दरम्यानच्या काळात अनेक देश शुल्क कमी करण्यासंदर्भात अमेरिकेशी वाटाघाटी करत आहे. तेव्हा या सगळ्या परिस्थितीची आकलन करुन मग भारत अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करण्यासंदर्भाचा निर्णय घेणार आहे.
या सर्व परिस्थितीमध्ये भारत अमेरिकेकडून कृषी क्षेत्र आणि दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या वस्तूंच्या व्यापार क्षेत्रामध्ये (स्टेपल सेक्टर) स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
अमेरिकेसोबत व्यापारासंबंधी वाटाघाटी करत असताना अमेरिकेत भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा क्षेत्रावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.
