राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच त्यांनी अमेरिकेत दरवर्षी येणाऱ्या अनधिकृत स्थलांतरितांना अमेरिकेतून बाहेर काढण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. अमेरिकेत सर्वच स्तरावर सुरक्षा खात्याकडून जोरात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
जगात सगळ्यात जास्त स्थलांतरण हे अमेरिकत होतं. जगभरातील अनेक देशांतले नागरिक हे नोकरीसाठी अमेरिकेत जातात. यामध्ये मेक्सिको, भारत आणि चीन आघाडीवर आहे. सर्वाधिक अनधिकृत स्थलांतरण हे मेक्सिको, एल साल्वाडोर आणि भारत या देशातून होतं.
1.1 कोटी स्थलांतरितांचा अनधिकृत प्रवेश
दरवर्षी भारतातून मोठ्या संख्येने लोकं अमेरिकेत स्थलांतर करतात. यामध्ये अनधिकृत पद्धतीने स्थलांतर करणाऱ्याचंही प्रमाण जास्त आहे. अनधिकृत पद्धतीने सीमा पार करुन हे अवैध स्थलांतर केलं जातं. त्यामुळे नेमके अनधिकृत भारतीय स्थलांतरीत किती आहेत, याविषयी अमेरिकेकडे नेमकी आकडेवारी नाही. तरी, यूएस गृह संरक्षण खात्याच्या माहितीनुसार जानेवारी 2022 पर्यंत सुमारे 1.1 कोटी लोकांनी अमेरिकेत अनधिकृत प्रवेश केला होता. यापैकी 2 लाख 20 हजार हे अनधिकृत भारतीय स्थलांतरीत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
जानेवारी 2025 पर्यंत अमेरिकेत 7 लाख 25 हजार भारतीय स्थलांतरित आहेत. या लोकांकडे वैध कागदपत्रे नाहीत. पण या सव्वासात लाख भारतीयांनी मेक्सिको, एल साल्वाडोरच्या सीमेवरुन अमेरिकेत अनधिकृतरित्या प्रवेश केल्याचा दावा केला आहे.
हे ही वाचा : स्थलांतरणामध्ये जगात भारतीय अव्वल!
20 हजार अनधिकृत भारतीय अमेरिका इमिग्रेशनच्या ताब्यात
ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशानुसार अनधिकृत स्थलांतरितांवर कारवाई सुरू केल्यावर याचा फटका भारतातल्या 20 हजार 407 स्थलांतरितांना बसणार आहे. अमेरिकेत जवळपास सव्वासात लाख अनधिकृत भारतीय राहत असल्याचा दावा केला जात आहे. तरी 20 हजार 407 अनिवासी भारतीय हे यूएस इमिग्रेशन आणि कस्टम्सच्या ताब्यात आहेत. तर काही जणांची भारतात परतण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या अनधिकृत स्थलांतरितांपैकी 17 हजार 940 जणांकडे कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत अशा लोकांवर भारतात परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा सुरू आहे. तर 2 हजार 467 जण हे अमेरिका इमिग्रेशन आणि कस्टम्सच्या ताब्यात आहेत.
भारत सरकार अनधिकृत भारतीयांना परत आणणार
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर भारत सरकारने अमेरिकेत अवैधरित्या स्थलांतर झालेल्या आपल्या नागरिकांना परत घेऊन येण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. ब्लुमबर्ग माध्यमाने याविषयी माहिती दिली आहे.
अमेरिका इमिग्रेशन खात्याकडे जवळपास 18 हजार अनधिकृत भारतीय स्थलांतरितांची माहिती आहे. ही माहिती पडताळून त्यानुसार त्यांना भारतात आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. तरी, अमेरिकेत स्थलांतरितांना शोधण्याची मोहिम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे यामध्ये वाढ होऊ शकते.
अनधिकृत स्थलांतरणाला भारत सरकारचा विरोध
अनधिकृतरित्या स्थलांतरण करण्याला भारत सरकारचाही विरोध आहे. त्यामुळे अमेरिकेमध्ये अवैधरित्या स्थलांतरण केलेल्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी भारत सरकारही अमेरिकेला पूर्ण सहकार्य करत आहे, अशी माहिती परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माध्यमांना दिली. दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्रायल या प्रक्रियेवर काम करत आहेत. स्थलांतरितांची कागदपत्रं तपासली जात आहेत. या माध्यमातून अधिकृत स्थलांतर करण्यावर भर दिला जात आहे.
या प्रक्रियेला गेल्या वर्षापासूनच सुरुवात केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत आवश्यक ती कागदपत्रे नसलेल्या 1 हजार अनधिकृत स्थलांतरितांना भारतात परत आणल्याची माहिती जयस्वाल यांनी दिली.
बायडेन सरकारच्या काळात ऑक्टोबर 2023 ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत एकूण 1 हजार 100 अनधिकृत भारतीयांना विशेष चार्टड आणि कमर्शियल विमानातून भारतात परत आणलं होतं.
अमेरिका इमिग्रेशन आणि कस्टम खात्याच्या वार्षिक अहवालानुसार, अशा अनधिकृत स्थलांतरितांना परत पाठवण्याच्या संख्येत पाच पटीने वाढ झाली आहे. सन 2021 साली 292 जणांना भारतात पाठवलं होतं. तर 2024 मध्ये 1 हजार 529 अनधिकृत स्थलांतरितांना भारतात परत पाठवलं.
हे ही वाचा : ‘भारतीयां’साठी अमेरिकेमध्ये वाद
भारताची प्रतिक्रिया
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करुन दोन्ही देशातील मैत्रीपूर्ण संबंध राखणं भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी अनधिकृत भारतीय स्थलांतरितांना मायदेशी परत आणण्यासाठी भारत सरकार अमेरिकेला पूर्ण सहकार्य करत आहे. यामध्ये विद्यार्थी व्हिसा आणि एच – 1 बी व्हिसाधारक असलेल्यांवर मात्र अमेरिका सरकार कारवाई करणार नाही असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
सन 2023 मध्ये अमेरिका सरकारने 3 लाख 86 हजार एच-1 बी व्हिसा मंजूर केले आहेत. यापैकी 75 टक्के व्हिसाधारक हे भारतीय आहेत. दरम्यान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी, विज्ञान क्षेत्रातील एच-1 बी व्हिसाधारकांविरोधातही रिपब्लिकन पक्षातील काही कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या क्षेत्रातील सर्वाधिक नोकऱ्या या भारतीय स्थलांतरितांना मिळतात. त्या अमेरिकन नागरिकांना मिळाव्यात असं स्पष्ट मत या ‘मागा चळवळी’तील नेते व कार्यकर्त्यांनी डिसेंबर महिन्यामध्ये नोंदवलं होतं.
दरम्यान, ट्रम्प सरकारसोबत कोणतंही व्यापार युद्ध होऊ नये, भारतीय वस्तुवर अतिरिक्त कर लावले जाऊ नयेत, दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या करारांवर नकारात्मक परिणाम होऊ नये याकरता भारत सरकार या सर्व अनधिकृत स्थलांतर विषयावर अमेरिका सरकारला सहकार्य करत आहे.
