इस्त्रायल पॅलेस्टाईन दरम्यानच्या युद्धाची झळ आता लेबनॉनपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून इस्त्रायल आमि हमासच्या युद्धामध्ये लॅबनॉनची भूमी नामशेष होत आहे. या युद्धात जवळपास 50 हजार हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये महिला आणि लहान बाळांचं प्रमाण अधिक आहे. तर अनेक लोकं हे मदतीविना मृत्यू पावत आहेत.
या सर्व परिस्थितीला आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टाने इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू, इस्त्रायलचे माजी संरक्षण मंत्री योव्ह गॅलंट आणि हमासचे कमांडर मोहम्मद जईफ यांना जबाबदार धरले असून या तिंघाविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे.
युद्ध आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी जबाबदार असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने या तिघांविरोधात ठेवला आहे.
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने आपल्या आरोपात म्हटलं आहे की, या युद्धामुळे अनेक निष्पाप नागरिंकाना हत्या, शोषण आणि अमानवीय कृत्याला सामोरं जावं लागलं आहे. इस्रायलने गाझापट्टीतील नागरिकांना अन्न, पाणी, वैद्यकिय सहायता अशा मुलभूत गोष्टी मिळवू दिल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाला.आणि अनेकांना संकटाचा सामना करावा लागला आहे.
नेतान्याहू यांनी जाणुनबुजून सर्व सामान्य नागरिकांना वेठीस धरल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ आधार मिळाल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे लोकांना मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागले. गाझापट्टीत सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी नेतान्याहू आणि गॅलेट यांनी हल्ले केले यासंदर्भातले पुरावे सुद्धा मिळाल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.
जोपर्यंत पॅलेस्टाईनमध्ये युद्ध संपत नाही तोपर्यंत इस्रायल सोबत ओलीस नागरिकांची अदलाबदल करण्याचा कोणताही सामंजस्य करार होणार नसल्याचे हमासचे कार्यवाहक गाझा प्रमुख खलील अल-हय्या यांनी म्हटले आहे. एल एक्सा टेलिव्हीजन चॅनलशी बोलताना हय्या यांनी सांगितले जोपर्यंत युद्धबंदी होत नाही. तोपर्यंत कैद्यांची अदला-बदली होणार नाही, असं अल-हय्या यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गाझासाठी युद्धबंदीची बातचीत करण्याचे प्रयत्न थांबले आहेत. अमेरिकेने बुधवारी विनाअट कायमस्वरुपी युद्धबंदी व्हावी यासाठी संयुक्त सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावावर व्हेटो लावला आहे. युद्धविरामाच्या अंतर्गत इस्रायली ओलीसांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या प्रस्तावाचे अमेरिका समर्थन करेल असे वॉशिग्टंनच्या संयुक्त राष्ट्र राजदूतांनी म्हटले आहे.
