अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी बुधवार, 28 ऑगस्ट पासून 50 टक्के कर लागू केल्यानंतर, सर्वजण या एकाच गोष्टीबद्दल बोलत आहेत. अमेरिकेने भारतातील आयातीवर 25 टक्के परस्पर टॅरिफ लादला आहे. त्यानंतर भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर आणखी 25 टक्के दंड आकारला आहे.
ट्रम्प यांच्या व्यापारी कृतींमुळे तसेच त्यांच्या सल्लागारांच्या आणि समर्थकांच्या प्रसारमाध्यमांसोबतच्या उथळ वक्तव्यांमुळे भारतात कंपनं जाणवत आहेत. पण सोबतच वाढलेल्या टॅरिफमुळे उद्भवू शकणाऱ्या परिणामांपासून निर्यातदारांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार पद्धती आणि योजना आखत आहे. अमेरिकेच्या शुल्काला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी योजना काय आहे? ते निर्यातदारांना मदत करतील का? रिलीफ पॅकेजवर काम सुरू आहे ट्रम्प यांचे आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर, भारतीय निर्यात संघटना (FIEO) आणि इतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारला उपजीविकेचे रक्षण करण्याचे (आणि) कर आकारणीच्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी जागतिक व्यापार संबंध मजबूत करण्याचे आवाहन केले.
FIEO चे अध्यक्ष सुभाष चंद्र रल्हान यांनी सरकारला कर्ज परतफेडीवर 12 महिन्यांची स्थगिती आणि आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजनेत 30 टक्के स्वयंचलित वाढ यासह अल्पकालीन मदत उपाय देण्याची करण्याची विनंती केली.
गुरुवारी, 28 ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका व्यापारी शिष्टमंडळाला सांगितले की, विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी सरकार निर्यातदारांना व्यापक पाठिंबा देईल. त्यांनी “कामगारांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि जागतिक अडचणींमध्येही कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सातत्य राखण्याचे आश्वासन देण्याचे आवाहन उद्योजकांच्या नेत्यांना केले,” असे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) ने एका निवेदनात म्हटले आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय निर्यातदारांना मदत करणारा प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालयानं तयार केला आहे. आणि हा प्रस्ताव मंजूरीकरता अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. जागतिक व्यापारातील अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी निर्यातदारांना प्रोत्साहन, धोरणात्मक समर्थन आणि हे सर्व नीट होत आहे की नाही याकरता सरकारचे नियंत्रण यात समन्वय राखण्यासाठी हे मदत पॅकेज तयार केले आहे.”आम्ही हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे आणि आता तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यापूर्वी खर्च वित्त समिती (EFC) कडून मंजुरीची वाट पाहत आहे,” असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितल्याचं मिंट या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, सरकार निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेची अंमलबजावणी जलद करण्याचा आणि ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मोहिमेत 2025 ते 2031 या सहा वर्षांत सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची कल्पना आहे. ही योजना दोन उप-योजनांद्वारे राबविली जाईल – 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद असलेल्या निर्यात प्रोत्साहन आणि 14,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद असलेल्या निर्यात दिशा.
एका अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्सप्रेसला असेही सांगितले की, उद्योजकांनी कोविड-19 काळात जाहीर केलेल्या उपाययोजनांप्रमाणेच उपाययोजनांची मागणी केली आहे. “सरकारला या समस्येची जाणीव आहे आणि त्यावर खूप सकारात्मक काम सुरू आहे. रोखतेचा मुद्दा आणि तो कसा सोडवायचा हा मुद्दा अजेंड्यावर आहे,” असे त्यांनी या दैनिकाला सांगितले.सरकारने कापूस आयात शुल्कावरील सूट 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला दीर्घकालीन कापूस आयात ऑर्डर देण्यास मदत होईल. एका प्रेस रिलीजमध्ये असे म्हटले आहे की, “भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी कापसाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2025 पासून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत कापसावरील आयात शुल्काला तात्पुरती सूट दिली होती. “निर्यातदारांना आणखी पाठिंबा देण्यासाठी, केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क सूट (HS 5201) 30 सप्टेंबर 2025 पासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे”.
जीएसटी सुधारणा
ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी भारत आणखी एक मार्ग शोधत आहे तो म्हणजे जीएसटी रचनेतील सुधारणा. 15 ऑगस्ट, स्वातंत्र्यदिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, दिवाळीपर्यंत देशात वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) “पुढील पिढीतील” सुधारणा होतील. या अंतर्गत, सध्याचे चार जीएसटी स्लॅब दर 2 – 5 टक्के आणि 18 टक्के – असे कमी केले जातील. सध्याच्या 12 टक्के आणि 28 टक्के या स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तूंना त्या खालच्या स्लॅबमध्ये ढकलले जाईल. जीएसटी सुधारणांमुळे लोकांच्या खिशात अधिक पैसे राहतील आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर दर कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. जीएसटी कपातीमुळे अंदाजानुसार जीडीपी वाढीला 0.6 टक्के वाढ मिळेल. यामुळे जकातीवरील काही प्रमाणात परिणाम कमी होतील. खरं तर, एसबीआय रिसर्च रिपोर्टमध्ये असे नमूद केले आहे की, प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमुळे वापर 1.98 लाख कोटी रुपयांनी वाढेल. फिच सोल्युशन्स कंपनी असलेल्या बीएमआयने असेही नमूद केले आहे की, प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमुळे वापर वाढेल आणि अमेरिकेने 50 टक्के कर आकारणीचा परिणाम रद्द होऊ शकेल. या फर्मने असेही म्हटले आहे की “विशिष्ट बाबींवर अवलंबून, जीएसटी सुधारणा व कर आकारणीमुळे वाढीवरील ताण निघू शकतो. पण याबाबतचे तपशील अजून ठोसपणे कळले नसल्यामुळे, आम्ही जीएसटी सुधारणा सध्याच्या आमच्या वाढीच्या अंदाजासाठी थोडासा वरचा धोका म्हणून अधोरेखित करतो”.
भारत व्यापार विविधीकरणाकडे पाहत आहे
2024 मध्ये, एकूण भारतीय वस्तूंपैकी 18 टक्के वस्तू अमेरिकेत निर्यात करण्यात आल्या. यामुळे दोन्ही देश एकमेकांशी किती व्यापार करतात हे स्पष्ट होते. तथापि, ट्रम्प यांचे आयात शुल्क लागू झाल्यामुळे, भारत आता विविधीकरण योजनेसह पुढे जात आहे. कारण त्याला सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेवण्याच्या धोक्याची जाणीव आहे.
भारत कापड उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी युनायटेड किंग्डम, जपान आणि दक्षिण कोरियासह 40 देशांपर्यंत आपला व्यापार पोहचवण्याकरता कार्यक्रमांची योजना आखत आहे. इतर देशांमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड्स, पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे की भारत आधीच 220 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करतो, परंतु 40 आयातदार देशांकडे विविधतेची खरी गुरुकिल्ली आहे. एकत्रितपणे, हे 40 देश साधारण 50 लाख कोटी रुपयाहून जास्त किंमतीचे कापड आणि वस्त्र आयात करतात. यामुळं भारताला त्याचा बाजारपेठेतील वाटा वाढवण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतात.
अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी असेही नमूद केले की भारत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी संबंध मजबूत करून आणि प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) सारख्या प्रादेशिक व्यापार गटांमध्ये सामील होण्याचा विचार करून शुल्काच्या परिणामाची भरपाई करू शकतो.
सॅक्स यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, “मला वाटतं ट्रम्प हे अमेरिकेच्या पायावर गोळी मारत आहेत. ते अमेरिकेला कमी समृद्ध आणि कमी स्पर्धात्मक बनवत आहेत. परंतु ते जगाला जवळच्या संबंधांमध्ये प्रभावीपणे एकत्र आणत आहेत,”.
भारत ट्रम्प यांच्यापुढे माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान मोदी यांनी आधी म्हटल्याप्रमाणे, “आज या जगात आर्थिक स्वार्थाचे राजकारण आहे, प्रत्येकजण स्वत:कडे पाहतो आहे. आम्ही याचे साक्षीदार आहोत. अहमदाबादच्या मातीतून, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, गांधींच्या भूमीवरून तुम्हाला वचन देतो की, मोदींसाठी लघु उद्योजक, दुकानदार, शेतकरी आणि पशुपालकांचे हित हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे… कितीही दबाव आला तरी, आम्ही त्याचा सामना करण्यासाठी आमची ताकद वाढवत राहू,” असे ते पुढे म्हणाले.
