अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गर्भपाताचा मुद्दा चांगलाच रंगला होता. महिलांना गर्भपात करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं की नाही या वादावर अजुनही काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यातच अमेरिकेतल्या दोन राज्यांमध्ये गर्भपाताच्या घटनेवरून वाद उभा राहिला आहे. ‘अबोर्शन बाय मेल’ या घटनेवरून अमेरिकन कायदे मंडळासमोर आणि सुप्रीम कोर्टासमोर असंख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नेमकं काय घडलं?
अमेरिकेमध्ये सरसकट गर्भपातासंबंधित कायदा नाही. यासंबंधित प्रत्येक राज्यांना आपापला कायदा तयार करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. त्यामुळे खरंतर हा वाद उद्भवला आहे.
अमेरिकेतल्या टेक्सास राज्यात गर्भपात करण्यावर बंदी तर न्यूयॉर्कमध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता आहे.
टेक्सासमधल्या एका तरुणीने गर्भपात करण्यासाठी न्यूयॉर्कमधल्या डॉक्टर कारपेंटर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून आवश्यक त्या गोळ्या मागवून घेतल्या. डॉक्टर कारपेंटर यांनी त्या गोळ्या पोस्टाद्वारे टेक्सासमधल्या तरुणीला पाठवल्या. या गर्भपाताच्या गोळ्या घेतल्यानंतर त्या मुलीच्या शरिरामधून मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाला. तिला हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तेव्हा गर्भपातामुळे हा रक्तस्त्राव होत असल्याचं लक्ष आलं. मुळात टेक्सासमध्ये गर्भपाताला बंदी असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. आणि या वादाला तोंड फुटलं.
टेक्सास राज्याचे सरकारी वकील केन पॅक्सटन यांनी संबंधित तरुणीला गर्भपाताच्या गोळ्या पाठवल्या म्हणून न्यूयॉर्कच्या डॉक्टर मार्गारेट कारपेंटर यांच्यावर गंभीर आरोप करत कोर्टात खटला दाखल केला.
हा घटना फक्त या खटल्यापूरती थांबत नाही. यातून उपस्थित झालेले प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत –
– या खटल्यामुळे दोन राज्यातील कायद्यामधील लढाई सुरू झाली आहे.
– देशभरात गर्भपातासंबंधित एकच कायदा असावा का यावर पुन्हा चर्चा सुरू होईल.
– टेक्सासमध्ये गर्भपात बेकायदेशीर असला तरी न्यूयॉर्कमध्ये ते कायदेशीर आहे. तेव्हा डॉ. कारपेंटर यांना टेक्सासच्या कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊ शकते का?
– न्यूयॉर्क सरकारच्या अबोर्शन शिल्ड लॉ नुसार, न्यूयॉर्क सरकार डॉ. कारपेंटर याचं संरक्षण करेल का?
– डॉ. कारपेंटर यांनी टेक्सासमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तरुणीला वैद्यकीय सेवा दिलेली नाहीये. त्यांनी न्यूयॉर्कमधूनच टेलीसर्व्हिस दिलेली आहे. तेव्हा त्यांना याप्रकरणी शिक्षा होऊ शकते का?
– आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एखादं राज्य आपल्या राज्यातील कायदा हा इतर राज्यावर लादू शकतो का? किंवा त्याअंतर्गत शिक्षा करू शकतो का? आदी प्रश्न या खटल्यातून उपस्थित झाले आहेत.
गर्भपात कायद्यातील राजकारण आणि इतिहास
अमेरिकेमध्ये गर्भपात कायद्याविषयी दोन प्रमुख पक्षामध्ये मतभेद आहेत. रिपब्लिकन पक्षांचा गर्भपातास विरोध आहे. तर डेमोक्रेटिक पक्षांचा गर्भपातास पाठिंबा आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची सत्ता असलेल्या त्या – त्या राज्यांमध्ये गर्भपाता संबंधित वेगवेगळे कायदे आहेत.
पण मग आपल्याला प्रश्न पडतो जरी अमेरिका संघराज्य असलं तरी काही महत्त्वाच्या विषयावर सर्व राज्यात एकसमान कायदे का नाहीत?
गर्भपातासंबंधित या लढाईला अमेरिकेतले दोन खटले कारणीभूत आहेत.
पहिला खटला 1971 सालचा रो विरूद्ध वेड खटला. या खटल्यानुसार 1971 साली गर्भपात करण्यास अपयशी ठरलेल्या एका महिलेने गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. ‘गर्भधारणा हा महिलेचा वैयक्तिक अधिकार असावा, सरकारचा नाही’ असं या याचिकेत म्हटलं होतं. दोन वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टाने, संविधान महिलेला गर्भपात निर्णय घेण्याता अधिकार देतो असं मत मांडत गर्भपाताला कायदेशीर करण्यात आलं. तसेच, सर्व हॉस्पीटल्समध्ये गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हा कायदा अमेरिकेच्या सर्व राज्यात लागू होता. मात्र, धार्मिक समुदायांनी या निकालास विरोध दर्शवला.
दुसरा खटला 2022 सालचा डॉब्स विरुद्ध जॅकसन खटला – या खटल्यामध्ये मिसिसिपी राज्याने 15 आठवड्यांवरील गर्भाचा गर्भपात करण्यास बंदी घालण्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने मिसीसिपी राज्याच्या बाजूने निकाल दिला.
त्यामुळे अमेरिकेतील सरसकट गर्भपात करण्यासंबंधितचा सुप्रीम कोर्टाचाच निर्णय पालटला गेला. महिलांचा गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार काढून घेतला गेला. कालांतराने या संदर्भात राज्यांना आपापला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य दिलं.
मात्र, यामध्ये प्रादेशिक सीमा न ओलांडता दिलेली वैद्यकीय सेवेनंतर या दोन वेगवेगळ्या राज्यातले कायदे हे अन्य राज्यातल्या नागरिकांना लागू होतील का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला होता. त्याचं उत्तर आताच्या टेक्सास आणि न्यूयॉर्क राज्यातल्या सुनावणीतून मिळू शकते.
फरारी गुलामगिरी कायद्याची पुनरावृत्ती होईल का?
19व्या शतकात अमेरिकतील दक्षिण प्रांतामध्ये गुलामगिरीचं ऊत आलं होतं. त्यावेळीही काही राज्यामध्ये गुलामगिरी चालायची तर काही राज्य हे गुलामगिरीमुक्त होते. त्यामुळे काही गुलाम हे गुलामगिरीमुक्त असलेल्या उत्तरेकडील राज्यात पळून गेले होते.
तेव्हा गुलामगिरी असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांनी या उत्तरेकडील प्रांतांना या सर्व फरारी गुलामांना परत पाठवावं म्हणून विनंती केली. एवढंच नव्हे तर अमेरिकन फेडरल सरकारने फरारी गुलामांना परत त्या राज्यात पाठवण्यासाठी ‘फरारी गुलाम कायदा 1850’ पारीत केला.
या कायद्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखीन वाढले. या कायद्यामुळे गुलामगिरी असलेल्या राज्यांची धोरणे, मतं गुलामगिरीमुक्त असलेल्या राज्यावर लादल्यामुळे या उत्तरेकडील राज्यांनी विरोध दर्शवत नाराजी व्यक्त केली ज्याची परिणती पुढे राज्या-राज्यातील संघर्षामध्ये झाली.
‘अबोर्शन बाय मेल’ या घटनेमुळे टेक्सास आणि न्यूयॉर्क राज्यामध्ये उभा राहिलेल्या या वादातून पुन्हा एकदा गर्भपात बेकायदेशीर असलेले राज्य गर्भपात कायदेशीर असलेल्या राज्यावर आपला निर्णय लादू पाहत आहेत का की गर्भपात कायदेशीर असलेली राज्य अन्य राज्यावर आपला निर्णय लादत आहे, हा वाद उदयास येत आहे.
