दलाई लामांचा पुनर्जन्म: फक्त धार्मिक विषय नाही तर भारतासाठी मोठं आव्हान

एका धार्मिक नेत्याचा ‘पुनर्जन्म’ दोन मोठ्या देशांमध्ये तणाव निर्माण करू शकतो, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? तिबेटचे सर्वोच्च धार्मिक नेते, 14 वे दलाई लामा, यांचा नुकताच 90 वा वाढदिवस झाला. चीनच्या विरोधाला न जुमानता जगभरातील लाखो लोकांनी त्यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. पण दलाई लामा आणि त्यांच्या ‘पुनर्जन्माचा’ मुद्दा केवळ तिबेटपुरता मर्यादित नसून, तो भारत आणि चीन यांच्यातील राजकारणाचं एक महत्त्वाचं कारण बनला आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून चीन दलाई लामांना ‘बेकायदेशीर’ ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनला त्यांच्या अनुयायांवर नियंत्रण मिळवायचं आहे आणि अनेक शतके जुनी असलेल्या त्यांच्या संस्थेला कमकुवत करायचं आहे. पण दलाई लामांच्या एका घोषणेने आणि चीनच्या प्रतिक्रियेने या संघर्षाला आता एक वेगळं वळण मिळालं आहे.

दलाई लामांची महत्त्वाची घोषणा आणि चीनची प्रतिक्रिया

या आठवड्यात दलाई लामांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, त्यांच्या निधनानंतरही दलाई लामांची परंपरा (Institution of Dalai Lama) सुरू राहील आणि त्यांच्या इच्छेनुसार, केवळ तिबेटी लोकांनाच त्यांच्या ‘पुनर्जन्माला’ ओळखण्याचा अधिकार असेल.

या घोषणेनंतर चीनने लगेच प्रतिक्रिया दिली. चीन म्हणाला की, दलाई लामांच्या पुनर्जन्माचा निर्णय घेण्याचा एकमेव अधिकार फक्त चीनला आहे. इतकंच नाही, तर चीनने भारताला इशारा दिला आहे की, त्यांनी दलाई लामांना कोणत्याही प्रकारचं समर्थन द्यायचं नाही. यावरून हे स्पष्ट होतंय की, हा मुद्दा आता भारत आणि चीन यांच्यात मोठ्या संघर्षाचं कारण बनू शकतो.

तुम्हाला वाटेल चीनसारखा देश, ज्याचा स्वतःचा धर्म नाही, तो अनेक शतके जुन्या धार्मिक परंपरेवर आपला हक्क कसा सांगू शकतो? पण तिबेट आणि दलाई लामा चीनसाठी फक्त भूभाग किंवा धार्मिक विषय नाहीत. 1949 साली चीन सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी सुरू केलेल्या भू-राजकीय लढाईच्या केंद्रस्थानी हे सर्व मुद्दे आहेत.

तिबेट : भारत-चीन संघर्षाचं मूळ कारण

भारत आणि चीन यांच्यातील अनेक वाद हे तिबेटशी जोडलेले आहेत. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर रिसर्च ऑन चायना अँड एशिया (ORCA)’ च्या संचालक, ईरिशिका पंकज सांगतात की, “सध्याच्या काळात याबद्दल जास्त बोललं जात नसलं तरी, तिबेट हे भारत-चीन संघर्षाचं ऐतिहासिक आणि भू-राजकीय मूळ कारण आहे.”

चीनचा दावा आहे की तिबेट हा त्यांचाच भाग आहे. आणि या दाव्यामुळे ते भारताच्या लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशलाही तिबेटचाच भाग मानतात. त्यामुळे, भारत आणि चीनमधील अनेक सीमावाद चीनच्या तिबेटवरील दाव्यांमुळेच सुरू झाले आहेत.

ईरिशिका पंकज पुढे स्पष्ट करतात की, “भारताची उत्तरेकडील सीमा, जी पूर्वी तिबेटसोबत एक सांस्कृतिक सीमा होती, ही सीमा 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा केल्यानंतर चीनसोबतची एक लष्करी सीमा बनली. चीन अरुणाचल प्रदेशला ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणतो. म्हणजेच, चीन तिबेटवर हक्क सांगून भारताच्या काही भागांवरही दावा करत आहे.

दलाई लामा: चीनचा खोटेपणा आणि विस्तारवादी धोरण उघड करणारे नेते

चीनचे नेते माओ त्से-तुंग (Mao Zedong) यांनी 1945-49 मधील चिन अंतर्गत युद्ध जिंकल्यावर आणि ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC)’ ची स्थापना केल्यावर सर्वात आधी तिबेटवर हल्ला करून त्यावर ताबा मिळवला.

माओ यांनी दावा केला की तिबेट हा नेहमीच चीनचा भाग होता आणि या भागाला दलाई लामांच्या राजवटीतून ‘मुक्ती’ मिळवून देणे आवश्यक आहे. दलाई लामा अनेक शतकांपासून तिबेटवर राज्य करत होते. तिबेट आणि चीनमधील संघर्ष आणि चीनला दलाई लामांबद्दल असलेला तिरस्कार इथूनच सुरू झाला.

तिबेटी लोक म्हणतात की ते नेहमीच स्वतंत्र होते, तर चीन दावा करतो की तिबेट नेहमीच चीनचा भाग होता. खरं तर हे प्रकरण थोडं गुंतागुंतीचं आहे. पण चीनने आपला इतिहास बदलून तिबेटवर आपला हक्क सांगितला आहे आणि त्यांच्या हल्ल्याचं समर्थन केलं आहे.

बनारस हिंदू विद्यापीठातील (BHU) राज्यशास्त्र विभागातील अभ्यासक प्रा. तेज प्रताप सिंह सांगतात की, “चीन दलाई लामांना सहन करू शकत नाही, कारण ते चीनच्या धोरणांना मानत नाहीत आणि दलाई लामा गेल्या काही दशकांपासून चीनने केलेल्या अत्याचारांना जगासमोर आणत आहेत.”

सिंह पुढे म्हणतात, “दलाई लामांनी या आठवड्यात घोषणा केल्याप्रमाणे, निर्वासित तिबेटी लोकांनी ज्या उत्तराधिकारीला ओळखले आहे, तो चीनविरोधीच असेल आणि तो तिबेटवरील चिनी राजवटीला आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या भारताच्या भूभागावरील कोणत्याही दाव्यांना मान्यता देणार नाही. आणि हे चीनला अजिबात मान्य होणार नाही.”

चीनने स्वतःला असं दाखवलं आहे की त्यांनी लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं आणि ते जगाचे उत्पादन केंद्र बनले आहेत. पण दलाई लामा आणि त्यांची तिबेटी चळवळ जगाला हेच सांगत आहे की चीनने फक्त एका संपूर्ण लोकसंख्येचे मूलभूत, धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकार हिरावून घेतले नाहीत, तर त्यांचे मठ पद्धतशीरपणे नष्ट केले आहेत. त्यांची भाषा शिकण्यावर आणि ती भाषा वापरण्यावरही बंदी आणली आहे. त्यांच्या प्रदेशाचे तुकडे केले आहेत. सध्या चिनी राजवटीखाली असलेला तिबेट प्रांत हा ऐतिहासिक तिबेटच्या अर्ध्यापेक्षा कमी आहे.

कलकत्ता विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातील तिबेटचे अभ्यासक जिग्मे येशे लामा म्हणतात की, “मूळात, चीन दलाई लामांना सहन करू शकत नाही कारण, ते ही गोष्ट जिवंत ठेवत आहेत की तिबेटवर चीनचे नियंत्रण असण्याचा आधार खोटा आहे.”

ते पुढे सांगतात की, 13व्या शतकात जेव्हा मंगोल लोकांनी चीनवर राज्य केले, तेव्हा त्यांनी तिबेटी धार्मिक नेत्यांशी ‘धर्मगुरु-आश्रयदाता संबंध’ (priest-patron relationship) स्थापित केले. यात तिबेटी लामा धार्मिक शिक्षण आणि मार्गदर्शन देत होते आणि चिनी शासक त्यांना आश्रय देत होते.

लाला म्हणतात, सार्वभौमत्व, सर्वोच्चसत्ता किंवा स्वायत्तता यांसारख्या अटी पाश्चात्य संकल्पना आहेत, ज्या ऐतिहासिक तिबेट-चीन संबंधांचे अचूक वर्णन करत नाहीत. हा संबंध अद्वितीय होता आणि तो शतकानुशतके विकसित झाला. तिबेट नेहमीच स्वतंत्र होता, परंतु बीजिंगमधील शासकांनी त्यांच्या आश्रयामुळे त्याला त्यांच्या साम्राज्याचा भाग मानले. परंतु कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या दावानुसार त्यांनी कधीही तिबेटवर नियंत्रण केले नाही. जर त्यांनी खरोखरच तिबेटवर नियंत्रण केले असते, तर किंग राजघराण्याने 1905 मध्ये पूर्व तिबेटवर आणि 1910 मध्ये ल्हासावर हल्ला केला नसता. ज्यामुळे 13 व्या दलाई लामांना भारतात पळून जावे लागले आणि ते 1992 पर्यंत भारतात राहिले.

हेही वाचा : पुढचे दलाई लामा कोण निवडणार: तिबेट की चीन?

भू-राजकीय खेळासाठी भारताने तयार राहायला हवे

वर्षानुवर्षे दलाई लामांनी ही शक्यता बोलून दाखवली होती की त्यांची परंपरा त्यांच्यासोबतच संपू शकते. जर असं झालं असतं, तर चीनला स्वतःचा दलाई लामा नेमण्याची संधी मिळाली नसती.

ORCA च्या संचालक, ईरिशिका पंकज सांगतात की, “दलाई लामांच्या वंशाचा अंत झाला असता, तर चीनला जरी बनावट दलाई लामा नेमण्याची संधी मिळाली नसती, यामुळे तिबेटी चळवळीचं मनोधैर्य खचण्याचा आणि तिबेटी ओळखीचा आधार असलेल्या आंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रणालीला कमकुवत होण्याचा धोका होता.”

पंकज यांनी फर्स्टपोस्टला दिलेल्या इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितलं की, “पुनरावृत्तीची पुष्टी करून, दलाई लामांनी पुनर्जन्मासाठी आध्यात्मिक आणि नैतिक कायदेशीरपणा आधीच निश्चित केला आहे. यामुळे तिबेटी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना चीनने मान्यता न दिलेल्या उत्तराधिकारीच्या बाजूने एक स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.

भारताला इशारा देऊन, चीनने आधीच भारतावर निशाणा साधला आहे. बऱ्याच काळापासून, काही रणनीतिकार म्हणत होते की भारताने तिबेट-चीन संघर्षात सामील होऊ नये. यावर पंकज यांनी सांगितलं की, तिबेटवरील चिनी नियंत्रण आणि त्यांची कथा हे भारत-चीन तणावाचे वैचारिक आणि प्रादेशिक केंद्रस्थान आहे. आणि भारताला यातून बाजूला राहणे परवडणारे नाही.

अलीकडील काही वर्षांमध्ये, भारताने चीनबद्दलची आपली भूमिका कठोर केली आहे आणि तिबेटी नेत्यांशी संबंध वाढवले आहेत. तेव्हा टीकाकारांनी म्हटले आहे की हा दृष्टिकोन चीनसाठी ‘रेड लाईन’ असल्याने याचा उलट परिणाम ही होऊ शकतो.

चीनच्या ‘रेड लाईन्स’ आणि भारताची भूमिका

भारताने औपचारिकपणे तिबेट आणि तैवानला ‘एक चीन धोरणा’ अंतर्गत चीनचा भाग म्हणून स्वीकारले आहे. परंतु चीनने भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला कधीही मान्यता दिली नाही.

भारताने दलाई लामांच्या पुनर्जन्माच्या मुद्द्यावर त्यांना पाठिंबा दिला काय किंवा नाही दिला काय, चीनकडून आपल्याला काही फायदा होईल अशी अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. चीनच्या ‘रेड लाईन्स’चा अर्थ असा आहे की, भारत जर चीनच्या म्हणण्यानुसार वागला नाही, तर त्यांना ते ‘तिबेटला चीनपासून वेगळं करणं’ असंच वाटेल. भारताने आधीच दलाई लामा आणि त्यांच्या अनुयायांना आश्रय दिला आहे आणि हे चीनला अजिबात आवडलेलं नाही.

ईरिशिका पंकज सांगतात की, “भारताने ‘तिबेट कार्ड’ म्हणजेच तिबेटच्या मुद्द्याचा वापर चीनविरुद्ध बोलण्यास केला नसला तरी, याचा अर्थ असा नाही की भारत गप्प बसला आहे किंवा याकडे दुर्लक्ष करत आहे. उलट, ही एक रणनीती आहे, ज्याला ‘धोरणात्मक अस्पष्टता’ म्हणतात. म्हणजे, या ‘कार्ड’ची ताकद तशीच ठेवायची आणि जेव्हा गरज पडेल, तेव्हाच तिचा वापर करायचा. 2017 च्या डोकलाम वाद असो किंवा गलवानमधील संघर्षानंतर भारताने घेतलेली भूमिका असो, त्यावेळी हे सर्व दिसून आलं आहे.” मात्र, येत्या काही वर्षांत भारताला हे ‘कार्ड’ खूप जपून वापरावं लागेल, कारण दलाई लामांच्या पुनर्जन्मामुळे अनेक नवीन प्रश्न उभे राहू शकतात.

सक्सेना सांगतात की, “भारताला पुनर्जन्मापलीकडील धोरणात्मक प्रतिसादांवर विचार करावा लागेल, जसे की भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या तिबेटमध्ये चीनची मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तैनातीची शक्यता, चीनच्या नियुक्त व्यक्तीविरुद्ध अंतर्गत निदर्शने आणि पुढील दलाई लामा भारतीय नागरिक असण्याची शक्यता. भारताला चीन आणि पश्चिमेकडील देशांकडून स्पर्धात्मक दबावांना सामोरे जावे लागेल. आणि अमेरिकेशी जवळीक किंवा चीनशी राजनैतिक चर्चा विस्कळीत न करता हे सर्व काळजीपूर्वक हाताळावे लागेल.”

तैवानच्या बाबतीत जसे चीनने आपल्या आर्थिक आणि लष्करी शक्तीचा वापर करून राष्ट्रांना स्वतःच्या शासित बेटाशी संबंध तोडण्यास भाग पाडले आहे. तसेच चीन दलाई लामांनाही बेकायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु हे असं करणे तितके सोपे देखील नसेल.