जगातील सर्वात शक्तिशाली देश असणाऱ्या अमेरिकेचा लष्करावरचा खर्चही सर्वात जास्त आहे. अमेरिका जवळजवळ एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे एक हजार अब्ज डॉलर संरक्षणावर खर्च करतो. हा खर्च नऊ देशांच्या एकत्र खर्चापेक्षाही जास्त आहे.
एवढ्या पैशाचा फायदा नेमका कोणाला होतो?
या पैशांचा फायदा सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांना किंवा युद्धातून परत येणाऱ्या निवृत्त सैनिकांना मिळत नाही. तर, याचा खरा फायदा खाजगी लष्करी कंपन्यांना होतो. त्यामुळं युद्ध कोणीही जिंकलं तरी ह्या कंपन्याच खऱ्या विजेत्या आहेत आणि त्यांनाच सर्वात जास्त पैसे मिळतात.
संरक्षण खर्चाचा मोठा हिस्सा खाजगी कंपन्यांकडे
अमेरिकेतील ‘क्विन्सी इन्स्टिट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट’ (Quincy Institute for Responsible Statecraft) नावाच्या एका थिंक गटाने युद्धाच्या खर्चाबद्दल माहिती गोळा केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, 2020 ते 2024 या चार वर्षांत,अमेरिका संरक्षण मंत्रालयाने म्हणजेच पेंटागॉनने सुमारे 4.4 ट्रिलियन डॉलर युद्धासाठी खर्च केले. हा त्यांचा संरक्षण खर्च होता.
आणि यापैकी 54% पैसे खाजगी कंपन्यांना मिळाले. म्हणजे, एकूण खर्चाच्या निम्म्याहून जास्त रक्कम सुमारे 2.4 ट्रिलियन डॉलर खाजगी कंपन्यांकडे गेले. म्हणजेच अमेरिकेच्या संरक्षण बजेटचा अर्ध्याहून जास्त हिस्सा या खाजगी कंपन्या आणि कंत्राटदारांना मिळाला.
यातील पहिल्या पाच मोठ्या कंपन्यांची नावे
1.लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) या कंपनीला जवळपास 313 अब्ज डॉलर मिळाले.
2.आरटीएक्स (RTX) या कंपनीला 145 अब्ज डॉलर मिळाले.
3.बोईंग (Boeing) त्यांना 115 अब्ज डॉलर मिळाले.
4.जनरल डायनॅमिक्स कंपनीला 116 अब्ज डॉलर मिळाले.
5. नॉर्थ्रॉप ग्रुमन (Northrop Grumman) कंपनीला 81 अब्ज डॉलर मिळाले.
या सगळ्यांची बेरीज केली तर ती एकूण किंमत 771 अब्ज डॉलर होते. हे पैसे फक्त या पाच खाजगी कंपन्यांना 2020 ते 2024 या चार वर्षांत मिळाले आहेत.
अमेरिकेचं ‘लष्करी-औद्योगिक संकुल’
(Military-Industrial Complex) ही एक सरकारी-खाजगी भागीदारी आहे. जी युद्धं लढण्यासाठी तयार केली आहे. ही भागीदारी अमेरिकेच्या स्थापनेपेक्षाही जुनी आहे.
18 व्या शतकात युद्धाच्या काळात खाजगी व्यापारी लष्कराला बूट आणि गोळ्या पुरवत होते. 19 व्या शतकात, गृहयुद्धाच्या वेळेस हे व्यापारी सैन्यासोबतच आपल्या गाड्या भरून माल घेऊन फिरत होते. त्यानंतर 20 व्या शतकात तर खाजगी कंपन्या सर्वच कामं करू लागल्या. दुसऱ्या महायुद्धात त्यांनी विमानं बनवली. व्हिएतनाम युद्धात सैन्याला इंधन दिलं. शीतयुद्धाच्या काळात रडार सिस्टिमची देखभाल केली.
पण 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने या खाजगी कंपन्यांचा वापर खूपच वाढवला. त्यांना काहीही गरज असली की ते या कंपन्यांना फोन करायचे. बगदादमध्ये इंधन हवंय? तर हॅलिबर्टनला (Halliburton) बोलवा. कंदहारमध्ये तळ बनवायचा आहे? तर केबीआर (KBR) काम करेल. युद्धाच्या ठिकाणी राजदूतांना सुरक्षा हवी आहे? यासाठी ब्लॅकवॉटर आहेच. आणि इराक युद्धाच्या वेळी तर जमिनीवर अमेरिकन सैनिकांपेक्षा खाजगी कंत्राटदार जास्त होते. आणि ते सगळी कामं करत होते, फक्त त्यांना नियम कमी लागू होते आणि पैसे जास्त मिळत होते. अर्थात, यात काही कंपन्या वादातही सापडल्या, जसे की ब्लॅकवॉटर.
ब्लॅकवॉटरने इराकमध्ये 17 निरपराध नागरिकांना निर्दयपणे मारले होते. या घटनेमुळे कंपनीच्या कामावर खूप प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ब्लॅकवॉटरवर फौजदारी खटले चालवले गेले, त्यामुळे त्यांनी आपलं नाव बदलून ‘ऍकॅडमी’ असं ठेवलं.
नव्या पिढीच्या लष्करी कंपन्या
आता हे सर्व फक्त जुन्या लष्करी कंत्राटदारांपुरतेच मर्यादित नाही. आता नवीन कंपन्याही यात उतरल्या आहेत. पॅलेंटीअर (Palantir), अँड्युरल (Anduril) आणि स्पेसएक्स (SpaceX) यांसारख्या कंपन्या लष्करी सॉफ्टवेअर, युद्धात काय होईल हे सांगणारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि पायलटशिवाय उडणारे ड्रोन विकत आहेत. आणि त्यांना यासाठी खूप चांगले पैसे मिळत आहेत. या तंत्रज्ञान कंपन्या आता लष्करावर प्रभाव टाकणारे नवे खेळाडू बनले आहेत.
नफ्यासाठी युद्ध
खाजगी कंपन्यांचा वापर करणं हे फक्त अमेरिकेतच होतं असंही नाही. बहुतेक देश युद्धात खाजगी कंपन्यांचा वापर करतात.पण नफ्यापेक्षा काही गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असल्या पाहिजेत.
पूर्वी अमेरिकेचे लष्करी कंत्राटदार फक्त मदतनीस म्हणून काम करायचे. पण आता तेच मुख्य भूमिका बजावत आहेत आणि ही एक मोठी समस्या बनली आहे. ते सैनिकांसारखे नियम पाळत नाहीत. त्यांना लष्करी कायद्याचे नियम (uniform code of military justice) लागू होत नाहीत. तसेच ते अमेरिकन काँग्रेसला रिपोर्ट करत नाहीत. आणि काही चूक झाली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे खूप कठीण होते.
शिवाय, युद्धात खाजगी कंत्राटदारांचा मृत्यू झाला तर त्याची अधिकृत आकडेवारीत नोंदही केली जात नाही. याचा अर्थ असा की, लोकांना जास्त माहिती नसतानाही युद्धं जास्त काळ चालू राहू शकतात.
या सगळ्या गोष्टींमुळे ‘लष्करी-औद्योगिक संकुल’ आणखी मजबूत होतं. संरक्षण कंत्राटदार कायदे बनवणाऱ्या लोकांशी जवळीक साधतात. मग युद्ध ही शेवटचा उपाय न राहता फक्त एक व्यवसाय मॉडेल बनतात.
अमेरिकन काँग्रेस हे लष्करासाठी मोठे बजेट मंजूर करते.आणि पेंटागॉन जास्त पैसे लष्करी कंत्राटदारांना देते. या कंपन्या नंतर लॉबिंगसाठी आणि देणग्या देण्यासाठी लाखो डॉलर खर्च करतात, जेणेकरून अमेरिकन काँग्रेस त्यांच्यासाठी अनुकूल राहील. निवृत्त झालेले अधिकारी याच कंपन्यांमध्ये सल्लागार किंवा संचालक म्हणून काम मिळवतात. आणि हे चक्र असंच चालू राहतं.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर, या खाजगी अमेरिकन कंपन्या युद्धांमधून नफा कमावतात, त्यांना संघर्षातून फायदा होतो. त्यामुळे पैसे सतत येत राहतील अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा त्यांना फायदा होतो. आणि म्हणून या सगळ्याचा फायदा सैनिकांना होत नाही, अमेरिकन लोकांनाही होत नाही आणि अमेरिकेने ज्या देशांमध्ये युद्धं केली, त्या देशांना तर अजिबातच होत नाही. याचा फायदा फक्त अमेरिकन कंत्राटदार, म्हणजे ‘लष्करी-औद्योगिक संकुलाला’ होतो. युद्ध कसंही संपू दे, ते नेहमीच विजेते असतात.
