ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांवर ‘सिग्नल’ ॲपचा वापर करून येमेन युद्धाची माहिती ‘लीक’ केल्याचा आरोप!

Yemen War Plan : येमेनमधील हुती बंडखोरांवर अचानक हल्ला करण्याच्या योजना आखण्यात आल्या होत्या. या गुप्त योजनांची माहिती एक एन्क्रिप्टेड मॅसेजिंग ॲपवर अमेरिकेतील लष्करी अधिकारी, गुप्तहेर एजन्सीचे कर्मचारी, तसेच ट्रम्प प्रशासनातील अधिकारी एका चॅट ग्रुपमध्ये शेअर करत होते.
[gspeech type=button]

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांवर सिग्नल ॲपचा वापर करून येमेनमधील युद्धाची गुप्त माहिती फोडल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी व्हाईट हाऊसने चौकशी सुरू केली असून, राष्ट्रीय सुरक्षे बद्दलची चिंता व्यक्त केली आहे.

येमेनमधील हुती बंडखोरांवर अचानक हल्ला करण्याच्या योजना आखण्यात आल्या होत्या. या गुप्त योजनांची माहिती एक एन्क्रिप्टेड मॅसेजिंग ॲपवर अमेरिकेतील लष्करी अधिकारी, गुप्तहेर एजन्सीचे कर्मचारी, तसेच ट्रम्प प्रशासनातील अधिकारी एका चॅट ग्रुपमध्ये शेअर करत होते. येमेनमधील हुती बंडखोरांवर कधी आणि केव्हा हल्ला करण्यात येणार? कोणत्या शस्त्रांचा वापर त्यासाठी करण्यात येणार, किती सैनिकांचा समावेश असेल? अशी टॉप सीक्रेट माहिती या चॅट मध्ये होती.

‘द अटलांटिक’ मासिकाचे मुख्य संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग यांनी सोमवार, 10 मार्च 2025 रोजी त्यांच्या मासिकात सांगितले की, सिग्नल मेसेजिंग ॲपवरील ‘हौथी पीसी स्मॉल ग्रुप’ नावाच्या एका एन्क्रिप्टेड चॅट ग्रुपमध्ये त्यांना चुकून सहभागी करण्यात आलं. या ग्रुपमधील ट्रम्प प्रशासनातील 18 वरिष्ठ अधिकारी चॅट ग्रुपमध्ये येमेनमधील हल्ल्यांबाबत चर्चा करत होते. आणि यामुळे हल्ल्याबाबतची गुप्त माहिती समोर आली. यामध्ये मायकल वॉल्ट्झ, जेडी व्हान्स आणि पीट हेगसेथ यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते.

माईक वॉल्ट्ज यांच्याकडून गोल्डबर्ग यांना सिग्नल ग्रुपमध्ये सहभागी करण्यात आले होते. वॉल्ट्झ हे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत.

सिग्नल ॲप म्हणजे काय?

‘सिग्नल’ हे ओपन-सोर्स मेसेजिंग ॲप आहे. ज्यात एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञान वापरले जाते. यामुळे मेसेजेस पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. आणि त्यातले संवाद तिसरी व्यक्ती वाचू शकत नाही. हे ॲप खासगी आणि सुरक्षित संवादासाठी वापरले जाते. हे ॲप 2012 मध्ये सुरू झाले.

हे ॲप अँड्रॉइड आणि ॲपल या दोन्ही प्रकारच्या फोनवर वापरता येते. जगभरात सुमारे 7 कोटी लोक हे ॲप वापरतात. सिग्नल ॲप जाहिराती दाखवून किंवा गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेऊन चालवले जात नाही. हे ॲप फक्त ते ॲप वापरणाऱ्या लोकांच्या मदतीने चालते.

सिग्नल ॲप तुमच्या प्रोफाइलची माहिती एक खास ‘की’ (key) वापरून ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट’ करते. ही ‘की’ ‘सिग्नल प्रोटोकॉल’द्वारे सुरक्षितपणे शेअर केली जाते. त्यामुळे तुमचे संभाषण आणि कॉल पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. याचा अर्थ, सरकार किंवा इतर कोणीही तुमचे खासगी संभाषण वाचू शकत नाही.

हे ही वाचा : परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी स्थानिक कायद्यांचे पालन करणे गरजेचं !

सिग्नल ॲप वापरणे बेकायदेशीर आहे का?

सिग्नल ॲपचा वापर करणे कायद्याच्या विरोधात नाही. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती शेअर करण्यासाठी त्याचा उपयोग योग्य आहे का? यावर चर्चा सुरू आहे. साधारणपणे, पत्रकार आणि माहिती देणारे लोक सुरक्षितपणे संवाद साधण्यासाठी सिग्नलसारख्या ॲप्सचा वापर करतात.

अमेरिकेतील 1100 हून अधिक सरकारी अधिकारी हे ॲप वापरतात. मात्र संवेदनशील माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी त्याचा वापर करावा की नाही, यावर मतभेद आहेत.

द अटलांटिकच्या तपासणीनुसार, मायकल वॉल्ट्झ यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण सिग्नल ॲपद्वारे करून ‘एस्पिओनेज ॲक्ट’च्या काही तरतुदींचे उल्लंघन केले असावे.

द अटलांटिक वृत्तपत्राने अनेक राष्ट्रीय सुरक्षा तज्ञांशी चर्चा केली आणि त्यांना सर्व परिस्थिती सांगितली. यावर सर्वांचं म्हणणं होतं की, संवेदनशील माहिती शेअर करण्यासाठी अमेरिकन सरकारने सिग्नल ॲपला मान्यता दिलेली नाही. त्यांनी असंही स्पष्ट केलं की, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अशा वर्गीकृत माहितीची देवाणघेवाण सिग्नल ॲपवर करू नये.

अमेरिका सरकारकडे गोपनीय माहिती शेअर करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित पद्धती आहेत, ज्या अधिकृतपणे मान्य आहेत.

अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी चर्चा करण्यासाठी ‘सेन्सिटिव्ह कंपार्टमेंटेड इन्फॉर्मेशन फॅसिलिटी’ (SCIF) चा वापर करावा, असे नियम आहेत. SCIF मध्ये मोबाईल नेण्याची परवानगी नसते. बहुतेक कॅबिनेट-स्तरीय अधिकाऱ्यांच्या घरी असलेली ही सुविधा सरकारी उपकरणांवर काम करते.

सिग्नल ॲप वापरल्यामुळे काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. कारण या ॲपमध्ये ग्रुपमधील काही मेसेज एका आठवड्यानंतर गायब होतील. तर काही मेसेज चार आठवड्यांनंतर गायब होऊ शकतात. त्यामुळे संवेदनशील माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. थोडक्यात, सिग्नल ॲपचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाही. कारण अमेरिका सरकारची गोपनीय माहिती शेअर करण्याची स्वतःची सुरक्षित पद्धत आहे. आणि सिग्नल ॲपवर मेसेज ठराविक वेळेनंतर गायब होतात. त्यामुळे माहिती सुरक्षित राहत नाही.

फेडरल कायद्याचे उल्लंघन?

फेडरल कायद्यांनुसार सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व नोंदी जपून ठेवणे आवश्यक आहे. मेरीलँड विद्यापीठाचे प्राध्यापक जेसन आर. बॅरॉन यांनी द अटलांटिकला सांगितले की, व्हाईट हाऊस आणि फेडरल संस्थांसाठी असलेल्या कायद्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिकृत कामासाठी सिग्नलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक मेसेजिंग ॲप्सचा वापर करण्यास मनाई आहे. जोपर्यंत ते मेसेज त्वरित सरकारी खात्यावर पाठवले किंवा कॉपी केले जात नाहीत. नाहीतर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

संरक्षण विभागाने वर्गीकृत माहिती सरकारी नेटवर्कवर किंवा मान्यताप्राप्त एन्क्रिप्टेड नेटवर्कवर पाठवण्याची परवानगी दिली आहे. अमेरिकेची ‘सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा सुरक्षा संस्था’ (CISA) ने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गोपनीय संवादासाठी एन्क्रिप्शन ॲप्सचा वापर करण्यास सांगितले आहे. मात्र हे संवाद सार्वजनिक नोंदी कायद्यानुसार उघड करता येणार नाहीत.

हे ही वाचा : एलॉन मस्कच्या ‘एक्स’ ने भारतातील सेन्सॉरशिप यंत्रणेविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात केला खटला दाखल 

व्हाईट हाऊसची भूमिका आणि चौकशी

व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ते ब्रायन ह्यूजेस यांनी सिग्नल ग्रुप चॅटमध्ये हौथी बंडखोरांवर हल्ल्याबाबत चर्चा झाल्याचे मान्य केले. तसेच चुकून एका अनोळखी क्रमांकाला चॅटमध्ये जोडण्यात आले होते असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दावा केला की यामुळे अमेरिकेच्या सैन्य मोहिमेला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही. तसेच, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्याला याबाबत काही माहिती नसल्याचे म्हटले. मात्र, अशाप्रकारे हल्ल्याशी संबंधित योजना लीक झाल्याने ट्रम्प प्रशासनावर टीका केली जात आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

Google Gemini Advanced : गुगलने आपल्या AI चॅटबॉट Gemini साठी ‘AI Premium Plan’ हे खास सब्सक्रिप्शन आणलं आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी
Australian universities restrictions : ऑस्ट्रेलियामधील काही विद्यापीठांनी भारतातल्या काही राज्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जावर निर्बंध घातले आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
Meta's AI technology : सोशल मीडियावरील लहान मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेता मेटा कंपनीने मोठा निर्णय घेतला आहे. मेटाच्या मालकीचे सोशल

विधानसभा फॅक्टोइड

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ

दिल्ली – रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ