डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सत्तेतील पुनरागमन अपेक्षेपेक्षा अधिक वादळी ठरले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या धोरणांचा फटका रशिया आणि चीनपेक्षा अमेरिकेच्या शेजारील आणि युरोपियन मित्रदेशांना जास्त बसला आहे. यामुळे अमेरिका कोणता मार्ग निवडेल याबाबत अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. याचा परिणाम Quadrilateral Security Dialogue (Quad) क्वाड या गटावर होऊ शकतो. क्वाडमध्ये अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या नव्या नेतृत्वाखाली क्वाडसाठी सकारात्मक संकेत
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीस क्वाडसाठी सकारात्मक संकेत दिसले होते. अमेरिकेने भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना राष्ट्रपती पदाच्या शपथविधीला आमंत्रित केले. हे एक मोठे धोरणात्मक पाऊल होते. तसेच, अमेरिकेचे नवीन परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी पदभार स्वीकारताच क्वाड देशांच्या मंत्र्यांसोबत वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या आणि नंतर एकत्रित बैठकही घेतली.
यामुळे स्पष्ट झाले की, नव्या ट्रम्प प्रशासनासाठी क्वाड हे पहिलं प्राधान्य आहे. विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी हा गट अधिक बळकट करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न दिसत आहे. पण, क्वाडची मंत्रीस्तरीय बैठक फार थोड्या वेळासाठी झाली. त्यामुळे भविष्यात अधिक स्पष्ट रणनीती आणि एकसंधता गरजेची असेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारत क्वाड शिखर परिषदेचे आयोजन करणार
भारत लवकरच क्वाड शिखर परिषदेचे (Quad Summit) आयोजित करणार आहे. या गटातील देश आलटून-पालटून परिषदेचे आयोजन करतात आणि यावेळी ही संधी भारताला मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतात येण्याची शक्यता आहे आणि भारत त्यांचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहे.
क्वाड गटातील तीन देशांचे नेते ट्रम्प यांच्या नव्या नेतृत्वाशी जुळवून घेण्यासाठी तयारी करत आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी 2025 मध्ये वॉशिंग्टनला भेट देणार आहेत. ही भेट ट्रम्प यांच्या 4 मार्च 2025 रोजी होणाऱ्या पहिल्या “स्टेट ऑफ द युनियन” भाषणाच्या आधी होणार आहे.
भारत आणि जपानचा अमेरिकेसोबत संबंध मजबूत करण्यावर भर
आगामी क्वाड शिखर परिषदेमध्ये भारत आणि जपान हे देश अमेरिकेसोबतचे संबंध अधिक बळकट करण्यावर अधिक जोर देत आहेत. तसेच, नव्या ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न देखील केला जात आहे.
भारताने आधीच काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. भारताने आपले सरासरी आयात शुल्क आसियान (ASEAN) देशांइतके कमी केले आहे आणि बेकायदेशीर स्थलांतर (illegal immigration) नियंत्रित करण्यासाठी काळजीपूर्वक पावले उचलली आहेत.
जपानचे धोरण मात्र वेगळे आहे. जपानला स्थलांतराची समस्या नाही, त्यामुळे त्याचा भर अमेरिकेसोबत अधिक आर्थिक सहकार्य करण्यावर आहे. जपान अमेरिकेकडून अधिक शेल ऊर्जा (shale energy) खरेदी करणार आहे, हे काम त्यांनी ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू केले होते. तसेच, अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचीही त्यांची योजना आहे.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी अमेरिकेत जपान देशाने किती गुंतवणूक केली आणि त्यामुळे किती रोजगार निर्माण झाले याचा एक आढावा सादर केला होता. यामुळे ट्रम्प प्रशासन काही काळ समाधानी होते. पण यामुळे त्यांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या. त्यामुळे जपान ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपल्या धोरणांमध्ये बदल करत आहे.
क्वाड गटासाठी चीन महत्त्वाचा मुद्दा
क्वाड गट तयार होण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे चीन आणि त्याची वाढती शक्ती अमेरिकेने जर चीनवर अधिक दबाव आणला, तर भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण, जर अमेरिका आणि चीनमध्ये कोणता करार झाला, तर क्वाड देशांनी आपली स्वतंत्र रणनीती ठेवणे गरजेचे आहे, नाहीतर ते जागतिक राजकारणात मागे पडू शकतात.
अमेरिका आणि चीनमधील संबंध बदलत आहेत आणि याचा थेट परिणाम क्वाडच्या भूमिकेवर होणार आहे. आतापर्यंतच्या संकेतांनुसार ट्रम्प प्रशासनाने आसियान (ASEAN) आणि दक्षिण पॅसिफिक (South Pacific) भागाला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. त्यामुळे या भागातील विकास योजना थांबलेल्या आहेत.
अमेरिकेच्या परदेशी मदतीचे अनेक प्रकल्प तात्पुरते थांबवले गेले आहेत, आणि USAID (United States Agency for International Development) मध्येही मोठे बदल होऊ शकतात. त्यामुळे अमेरिका विकास प्रकल्पांमध्ये कितपत सहभागी राहील, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे क्वाड गटाला याबाबत अधिक स्पष्ट धोरण येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
इंडो-पॅसिफिक भागातील क्वाड गटाच्या सर्व योजना रद्द झालेल्या नाहीत, पण त्या सध्या पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेत आहेत. क्वाड गटातील इतर देशांनी जास्त जबाबदारी घ्यावी अशी अपेक्षा अमेरिका करू शकतो. त्यामुळे भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाला आपला सहभाग वाढवावा लागेल, जेणेकरून क्वाडचे उद्दिष्ट यशस्वी होईल.
ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या धोरणांमध्ये क्वाड गटाने स्वतःला जुळवून घेणे गरजेचे आहे. तसेच, त्यांनी आपल्या मूळ उ‌द्दिष्टांवर जसं की सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था टिकवणे, लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पुढील काही महिने क्वाडसाठी खूप महत्त्वाचे असतील आणि या सगळ्या प्रक्रियेकडे चीन, आसियान (ASEAN) आणि दक्षिण पॅसिफिक भागातील देशांचे लक्ष आहे.
