भारत आणि अमेरिका या दोन्ही लोकशाही देशांमधील राजकीय संबंध खूप घट्ट असले तरी, त्यांच्या व्यापारी संबंधांमध्ये मात्र अडचणी सुरू आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला स्पष्ट इशारा दिला होता की, जर भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करार (Trade Deal) झाला नाही, तर भारतीय वस्तूंवर 20 ते 25 टक्के शुल्क लावण्याचा विचार अमेरिका करू शकते. ही रक्कम काही छोटी नाही. यामुळे आपल्या देशातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर याचा खूप मोठा आर्थिक भार आला असता.
ट्रम्प यांनी मागे एका पत्रकार परिषदेत हेही स्पष्ट केलं होतं की भारतावर शुल्क लावायचे की नाही याचा अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. कारण दोन्ही देशांमध्ये अजूनही वाटाघाटी सुरू आहेत आणि यासाठी 1 ऑगस्ट 2025 अंतिम मुदत होती.
‘भारत चांगला मित्र, पण शुल्क जास्त घेतो’ – ट्रम्प यांचं मत
स्कॉटलंडमधून वॉशिंग्टनला परत येताना एअर फोर्स वन विमानातून बोलताना ट्रम्प यांनी त्याचं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, ‘भारत आमचा चांगला मित्र देश आहे, पण जवळपास इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारत आमच्या वस्तूंवर जास्त शुल्क आकारतो.’ त्यामुळे अमेरिका आपली उत्पादनं भारतात विकण्यासाठी पाठवते त्यावर भारताने जास्त आयात शुल्क लावू नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
वाटाघाटींची गरज अजूनही कायम
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनीही यावर त्यांचं मत मांडलं. सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं की, भारत-अमेरिका व्यापार करारासाठी दोन्ही देशांमध्ये अजून जास्त चर्चा होण्याची गरज आहे. पुढे ग्रीर म्हणाले की, “भारताने त्यांच्या बाजाराचे काही भाग खुले करण्यात रस दाखवला आहे आणि आम्ही त्यांच्याशी चर्चा सुरू ठेवण्यास तयार आहोत. पण त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, ‘अमेरिकेला भारतासोबत आणखी काही गोष्टींवर देखील वाटाघाटी करण्याची गरज आहे, जेणेकरून भारत किती महत्त्वाकांक्षी आहेत हे पाहता येईल.” यावरून हे स्पष्ट होतं की, अमेरिकेला भारतातल्या बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी आणखीन जागा हवी आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘मार्केट ओपनिंग’ मोहीम
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक व्यापारी भागीदारांना अमेरिकन वस्तूंसाठी त्यांच्या बाजारपेठा खुल्या करण्यास भाग पाडले होते. यात भारतही अपवाद नव्हता. ट्रम्प यांचा या मोहिमे मागचा मुख्य उद्देश होता की, अमेरिकेतून निर्यात वाढावी आणि अमेरिकेतील लोकांना जास्त रोजगार मिळावा. त्यामुळे ते जास्त शुल्क आकारणाऱ्या किंवा आयात निर्बंध घालणाऱ्या देशांवर दबाव टाकत होते.
करारातील नेमके वादग्रस्त मुद्दे कोणते होते, हे वॉशिंग्टन किंवा नवी दिल्लीने अधिकृतपणे सांगितले नाहीत. तरी, दोन्ही देशांमध्ये काही गोष्टींवरून मतभेद होते हे उघड आहे. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात अमेरिकेसोबत 1 ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीपूर्वी करार पूर्ण होण्याबद्दल आशावाद व्यक्त केला होता.
हेही वाचा :डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा : भारतासोबत लवकरच मोठा व्यापार करार होणार!
शुल्क लावण्याचा ट्रम्प यांचा इतिहास आणि भारताची स्थिती
भारताला त्यावेळेस अमेरिकेकडून अधिकृतपणे शुल्क लावण्यासंबंधी कोणतंही पत्र मिळालं नव्हतं. पण ट्रम्प यांनी यापूर्वी डझनहून अधिक देशांवर अशी ‘शुल्क धमकी’ (tariff threat) वापरली होती. 2 एप्रिल 2025 रोजी, ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 26% शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती, परंतु नंतर वाटाघाटी सुरू असताना त्यांनी ही ‘परस्पर’ शुल्क आकारणी थांबवली होती.
व्हाईट हाऊसची चिंता केवळ शुल्कापुरती मर्यादित नव्हती. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी भारतात असलेल्या ‘गैर-शुल्क व्यापार अडथळ्यां’वर (Non-Tariff Trade Barriers) ही अनेकदा आक्षेप घेतला होता. यामध्ये डिजिटल सेवांवरील कर आणि ‘असामान्यपणे त्रासदायक’ आयात नियम आणि चाचणी आवश्यकता यांचा समावेश होता. केवळ शुल्कामुळेच नाही, तर इतर नियमांमुळेही अमेरिकेतील वस्तूंना भारतात विकणे कठीण होत होते, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.
व्यापारी आकडेवारी आणि अमेरिकेच्या गरजा
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेने भारतातून 87 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या होत्या. तर भारताने अमेरिकेकडून 42 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या होत्या. यामध्ये अमेरिकेची भारताकडून आयात जवळजवळ दुप्पट होती. अमेरिकेने भारतातून आयात केलेल्या प्रमुख वस्तूंमध्ये औषधे, स्मार्टफोनसारखी उपकरणे आणि कपडे यांचा समावेश होता.
या सगळ्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भारत आणि अमेरिका हे राजकीयदृष्ट्या जरी जवळचे मित्र असले. तरी, त्यांच्या व्यापारी संबंधांमध्ये आजही मतभेद सुरू आहेत. अमेरिकेला भारतात आपल्या उत्पादनांसाठी जास्त बाजारपेठ पाहिजे आहेत आणि भारताला आपल्या उद्योगांचे संरक्षण करायचे आहे. मात्र, हे वाद भविष्यातही अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या स्वरूपात समोर येत राहतील, कारण प्रत्येक देशाला आपल्या आर्थिक हितांना प्राधान्य द्यावे लागते.
