पॅरिस ऑल्मिपिंक 2024 च्या स्पर्धेमध्ये महिला बॉक्सिंग स्पर्धेचा निकाल वादात अडकला होता. त्याचं कारण होतं, या स्पर्धेत गोल्ड मेडल मिळवणारी महिला इमान खलिफा ही महिला नसून पुरूष असल्याचा आरोप अन्य महिला खेळाडूकडून केला होता. याच स्पर्धेत तैवानची बॉक्सर लिंन यु टिंग या खेळाडूवरही पुरूष असल्याचा दावा केला होता. या दोन्ही खेळाडूंनी त्यांच्या गटात गोल्ड मेडल मिळवलं होतं. त्यावेळी क्रीडा क्षेत्रात महिला गटात ‘ट्रान्स वुमन’चा वाढता दबदबा हा विषय चर्चेला आला होता.
मात्र या घटनेपूर्वी युनायटेड किंग्डमच्या कोर्टामध्ये महिला आणि ट्रान्स वुमनमधली लढाई सुरू होती. या लढाईमध्ये जन्मत: स्त्री म्हणून जन्मलेली महिला जिंकली आहे. 17 एप्रिल 2025 रोजी युनायटेड किंग्डम इथल्या सुप्रीम कोर्टाने, “ब्रिटन्स 2010 समानता कायद्यातील लिंग हा शब्द फक्त जैविक दृष्ट्या स्त्री आहे तिलाच लागू होतो असं स्पष्ट केलं आहे.”
“जैविकदृष्ट्या स्त्री म्हणजे ज्या महिलेमध्ये जन्मत: XX गुणसूत्रे आणि पुनरुत्पादक अवयव आहेत”, अशा महिलेलाच युनायटेड किंग्डममध्ये महिलेचं स्थान देण्याची व्याख्या कोर्टाने स्पष्ट केली आहे. कोर्टाच्या या निकालामुळे महिलावर्ग आनंदित आहे.
मात्र या निर्णयामुळे ट्रान्स वुमन वर्गातील महिला समानता कायद्यातून वगळल्या गेल्या आहेत. त्याशिवायही या निर्णयाचे काय पडसाद पडणार आहेत ते जाणून घेऊयात.
कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ
युनायटेड किंग्डमच्या सुप्रीम कोर्टामध्ये समानता कायद्याअंतर्गत लिंगामध्ये ‘स्त्री’ लिंगाची नेमकी व्याख्या काय आणि लिंग ओळख प्रमाणपत्र (Gender recognition certificate – GRC) असलेल्या ट्रान्स वुमनचा या कायद्याअंतर्गत समावेश होतो का, या प्रश्नावर खटला सुरू होता. या खटल्याचं मूळ स्कॉटिश सरकारच्या एका कायद्यात होतं.
2018 साली स्कॉटिश संसदेने सार्वजनिक मंडळाच्या नियुक्तीमध्ये महिलांना 50 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा कायदा केला. या कायद्यामध्ये महिलांसह ज्यांच्याकडे लिंग ओळख प्रमाणपत्र होतं, अशा ट्रान्स वुमन महिलांचाही समावेश केला होता. स्कॉटिश संसदेच्या या निर्णयाविरोधात तिथल्या ‘विमेन स्कॉटलंड’ या संस्थेने कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये स्कॉटिश सरकार ‘महिला’ या घटकाची व्याख्या बदलत असल्याचा दावा या संस्थेने केला.
स्कॉटिश कोर्टामध्ये ‘विमेन स्कॉटलंड’ च्या विरोधात निकाल लागला. त्यामुळे या संस्थेने युनायटेड किंग्डमच्या सुप्रीम कोर्टात या कायद्याला आव्हान दिलं. या कोर्टात पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालात म्हटलं आहे की, “जी महिला जैविकदृष्ट्या म्हणजे ज्या स्त्रीमध्ये वैज्ञानिक दृष्ट्या ‘XX’ ही गुणसुत्रे आणि पुनरुत्पादन अवयव आहेत तीच स्त्री ‘महिला’ म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.” याचा अर्थ ज्या स्त्रीकडे केवळ लिंग ओळख प्रमाणपत्र आहे, ती स्त्री कायद्यानुसार महिला म्हणून गृहित धरली जाणार नाही असा होतो.
2010च्या समानता कायद्यामध्ये सुद्धा ‘लिंग’ या शब्दाची व्याख्या करताना मानवी शरिरातील गुणसुत्रानुसार, ‘जैविक स्त्री’ आणि ‘जैविक लिंग’ अशीच व्याख्या केली आहे, अशी माहिती न्यायाधिश हॉज यांनी दिली.
कोर्टाच्या 88 पानांच्या निकालाच्या प्रतीमध्ये सुद्धा न्यायाधीशांनी हेच नमूद केलं आहे की, “जेव्हा कधी पण स्त्री-पुरूष आणि लिंग याचा उल्लेख होतो तेव्हा जैविक स्त्री, जैविक पुरूष याचं जैविक लिंग असाचा उल्लेख असून तोच अर्थ अपेक्षित असतो.”
या खटल्यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, समानता कायद्याच्या व्याख्येमध्ये लिंग बदल केलेल्या व्यक्तिंचा समावेश करणे हे या संपूर्ण कायद्याला विसंगत आणि अव्यवहार्य बनवते. समाजातल्या या विषम गटाला (लिंग बदल करणारा गट) समानता कायद्या अंतर्गत संरक्षण द्यावं असं कोणतंच कारण कायद्येमंडळाच्या आतापर्यंतच्या हेतूमधून दिसून येत नाही.
हे ही वाचा : आरदाळची ओळख बदलणाऱ्या पोलीस पाटील मनिषा गुरव
कुणासाठी आनंदाचा तर कुणासाठी निराशाजनक निकाल
युनायटेड किंग्डमच्या या निर्णयामुळे विमेन स्कॉटलंड या संस्थेने आनंद व्यक्त केला आहे. या संस्थेसह महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अन्य संस्थांनीसुद्धा कोर्टाच्या या निर्णयासाठी आभार मानले आहे. यामध्ये सेक्स मॅटर्स या संस्थेने म्हटले आहे की, “ स्कॉटिश सरकारच्या निर्णयाला चुकीचं ठरवत विमेन स्कॉटलंड संस्थेने ही लढाई जिंकली आहे.
“या निर्णयाच्या माध्यमातून कोर्टाने सरकारला स्त्री आणि पुरूष यातील लिंगभेद स्पष्ट करुन सांगितला आहे. त्यामुळे पेपर ऐवजी वास्तव काय आहे याकडे कोर्टाने लक्ष द्यावं,” अशी प्रतिक्रिया महिला कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हॅरी पॉटर या कथेच्या लेखिका जेके रोलिंग यांनी सुद्धा या निर्णयाचं स्वागत करत विमेन स्कॉटलंड संस्थेचं अभिनंदन केलं आहे. त्या म्हणाल्या आहेत की, “युनायटेड किंग्डम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण महिला आणि मुलींच्या हक्काचं, अधिकारांचं संरक्षण झालं आहे.”
युनायडेट किंग्डमच्या सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा जगभरातल्या ट्रान्स समुदायाच्या चळवळीवर मात्र नकारात्मक परिणाम पडणार आहे. या विषयावर ट्रान्सलॅश या माध्यमसमुहाच्या सीईओ इमारा जोनस यांनी टाइम माध्यमाशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या की, युनायटेड किंग्डम कोर्टाचा निकाल हा अमेरिका सरकारच्या विचाराने प्रभावित झालेला आहे. अमेरिका सरकारच्या विचारानुसार लिंगभेदाच्या संकल्पना संकुचित झाल्या आहेत. समानता या कायद्यातून संपूर्ण ट्रान्स समुदायाला कायद्याच्या आणि नियमांच्याही चौकटीतून वगळलं आहे. यूके कोर्टाच्या या निकालाचा उल्लेख पुढे अमेरिकेतल्या सुप्रीम कोर्टामध्ये आणि राज्य स्तरावरच्या कोर्टामध्येही सगळ्या जगाला पाहता येईल.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ट्रान्स विमेन जगात काय बदल घडतील?
दरम्यान, “कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ कोर्ट ट्रान्स समुदायाचं अस्तित्व, हक्क, अधिकार नाकारतं असा बिल्कुल होत नाही”, हेही कोर्टाने निकालाच्या प्रतमध्ये स्पष्ट केलं आहे. स्त्री लिंग या घटकाची व्याख्या स्पष्ट करताना, समानता कायद्या अंतर्गत ट्रान्स समुदायाचे संरक्षण कोर्ट काढून घेत नाही.
कोर्टाच्या या निकालानंतर प्रसाधन गृहे, स्वच्छतागृहे, विविध ठिकाणी असलेली चेजिंग रूम्स अशा एकल लिंगी वापराच्या ठिकाणांमध्ये बदल घडून येतील. कोर्टाच्या निकालानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी स्त्री-पुरूषांसाठी स्वतंत्रपणे वापरण्यासाठी असलेल्या सुविधांतील महिला सुविधांमधून लिंग ओळखपत्र असलेल्या ट्रान्स महिलांना वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे ट्रान्स समुदायातील महिलासाठी विशेष सुविधांची निर्मिती सरकारला करावी लागणार आहे.
या सोई-सुविधांसह महिला क्रीडा प्रकारांमधुनही ट्रान्स विमेनना वगळलं जाणार आहे, कारण जरी लिंग बदल केलं तरी खेळामध्ये त्यांना पुरूषी शक्तीचा उपयोग होतो त्यामुळे हा भेद लक्षात घेऊन महिला क्रीडा गटातून ट्रान्स विमेनला सहभागी होऊ दिलं जाणार नाही.
हे ही वाचा : लेबर ऑफिसर ते सह आयुक्त कामगार शिरिन लोखंडे
याशिवाय स्त्री- पुरूष अशा एकल लिंग भेद असलेल्या कोणत्या जागी हा निर्णय लागू होणार नाही हेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. जसं की, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल वॉर्ड्स आणि तुरुंगामध्ये महिलांसाठी असलेल्या स्वतंत्र जागी ट्रान्स महिलांना येण्याची परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, पुरूषी अत्याचाराला बळी पडलेल्या जैविक स्त्री घटकातील पिडीत महिलांना आणि लिंग ओळख प्रमाणपत्र असलेल्या ट्रान्स विमेन वर्गातील पिडीत महिलांना, समुपदेश वा पुनर्वसन केंद्रात एकत्र ठेवायचं का, तेथील त्यांची प्रक्रिया कशी असेल या सगळ्याचा एकुणच काय परिणाम होईल असा प्रश्नही कोर्टाने या निकालावेळी उपस्थित केला.
लैगिंक ओळख याविषयी समाजात नवनवीन गोष्टी समोर येत आहेत. प्रत्येक घटक आपल्या अस्तित्वासाठी, हक्कांसाठी लढत आहे. अशावेळी युनायटेड किंग्डमच्या सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचा काय परिणाम होईल हे येत्या काही काळात स्पष्ट होईल. या निर्णयामुळे लैंगिक ओळखीच्या विषम गटात असलेल्या समुदायाच्या या चळवळीला नवीन आव्हानांना सामोरं जावं लागेल हे नक्की.
