संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकिस्तानने बुधवार दिनांक 1 जानेवारी 2025 पासून अस्थायी सदस्य म्हणून कामकाजाला सुरुवात केली. जून महिन्यामध्ये पाकिस्तानची आठव्यांदा अस्थायी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. जगासमोरील महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संयुक्त परिषदेच्या माध्यमातून सक्रिय राहील आणि निर्णायक भूमिका बजावेल, असं पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत मुनीर अक्रम यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं आहे.
पाकिस्तानचा हा अस्थायी सदस्यत्वाचा कार्यकाल दोन वर्षाचा असणार आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यादृष्टीने ही दोन वर्ष भारतासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित करत सलोख्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघांची स्थापना केली. भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या संस्थापक देशांपैकी एक देश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील एकूण 193 सदस्य देशांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरक्षा प्रदान करणे, ही या परिषदेची मुख्य जबाबदारी आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण 15 देशांचा समावेश आहे. यापैकी फ्रान्स, रशिया, अमेरिका, युनायटेड किंग्डम (युके) आणि चीन हे पाच देश संयुक्त राष्ट्रसंघांचे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. या देशांना P5 म्हणून संबोधलं जात असून या देशांना ‘व्हेटो – विशेष अधिकार’ आहे. या सुरक्षा परिषदेतील अन्य दहा देश हे अस्थायी स्वरूपातील सदस्य देश असतात. दर दोन वर्षासाठी दहा देशांची सदस्य म्हणून निवड केली जाते. या देशांना विशेषाधिकार नसतात.
2025 ते 2026 या दोन वर्षात पाच स्थायी सदस्य देशांसोबत अल्जेरिया, डेन्मार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया, सीर्रा लिओनी, स्लोवेनिया, सोमालिया हे सदस्य देश असणार आहेत.
पाकिस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये जून महिन्यात आशियाई गटामधून अस्थायी सदस्य देश म्हणून पाकिस्तानची निवड झाली. या निवडीसाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता असते. पाकिस्तानला एकूण 182 देशांची मतं मिळाली. चीन, सौदी अरेबिया, इराण, मलेशिया, युनायटेड अरब आमिराती, लेबनॉन आणि सिंगापूर या प्रमुख देशांनी पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे.
भारत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद
भारत हा गेल्या अनेक वर्षापासून या परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यपद मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता आवाका आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचा प्रभाव ध्यानात घेता भारताला हे कायमस्वरूपी सदस्यपद देण्याची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, आतापर्यंत भारताने सुरक्षा परिषदेमध्ये आठ वेळा अस्थायी सदस्यपद भूषवलं आहे. नुकताच 2021 ते 2023 हा दोन वर्षाचा सदस्य काळ पूर्ण केला. या दोन वर्षामध्ये ऑगस्ट 2021 आणि डिसेंबर 2022 मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अध्यक्षपद भूषवले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य पद भूषवताना भारताने दहशतवाद, सागरी सीमा सुरक्षा, ड्रग्ज तस्करी या विषयावर निर्णायक भूमिका मांडली आहे.
आतापर्यंत भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाला सर्वतोपरी सहकार्य केलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून सामाजिक, राजकीय अस्थिरता असलेल्या राष्ट्रात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वेगवेगळ्या देशात सैन्य पाठवत असते. यानुसार, भारताने कोरिया, इजिप्त, कांगो, सोमालिया, आंगोला, हैती, लिब्रिया, लेबनॉन, रेवांडा आणि उत्तर सुदान या देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतीसाठी सैन्य पुरवलं आहे.
भारत-पाकिस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद
भारताप्रमाणे पाकिस्तानही संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये कायमस्वरूपी सदस्यपद मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघामधल्या पाकिस्तानच्या कार्यकाळात भारतविरोधी भूमिका घेतली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जाते.
काश्मीर हा मुद्दा भारत – पाकिस्तान दरम्यानचा अत्यंत वादग्रस्त मुद्दा आहे. भारत या मुद्दांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा करु इच्छित नाही. मात्र, पाकिस्तान हा मुद्दा पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये छेडून त्यावर चर्चा करत भारताला टार्गेट करण्याची शक्यता आहे.
