भारत अजुनही रशियाकडून तेलखरेदी करत आहे या कारणामुळे ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टेरिफ घोषित केला आहे. बुधवारी ट्रम्प यांनी या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता अमेरिका भारतातून होणाऱ्या आयातीवर एकूण 50 टक्के टेरिफ आकारत आहे. जगातल्या अन्य देशांच्या तुलनेत भारतावर आकारला जाणारा टेरिफ हा जास्त आहे.
या अतिरिक्त टेरिफची अंमलबजावणी 27 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे 27 ऑगस्टपर्यंत ज्या वस्तू अमेरिकेत पाठवल्या जातील त्या वस्तूंवर 17 सप्टेंबरपर्यंत जूने टेरिफचे दर लागू राहतील. या वाढीव टेरिफनुसार 17 सप्टेंबरनंतर अमेरिकन नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
ट्रम्पच्या या निर्णयामागचं कारण काय?
गेल्या चार वर्षापासून रशिया आणि युक्रेन दरम्यान युद्ध सुरू आहे. हे युद्ध थांबवावं यासाठी रशियासोबत कोणताही व्यापार करु नये, रशियाकडून सवलतीच्या दरात जे तेल दिलं जातं ते खरेदी करु नये, अशा विविध मार्गांनी रशियावर दबाव आणून हे युद्ध थांबवता येईल असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं मत आहे. याविषयी त्यांनी त्यांच्या ट्रुथ प्लॅटफॉर्मवरही याविषयी भाष्य केलं आहे. 31 जुलै रोजी भारतावर 25 टक्के टेरिफ लादतानाही ट्रम्पने भारत – रशियावर संबंधावर टीका केली होती.
या प्रत्येकवेळी भाराताने रशियासोबत असलेल्या व्यापारी संबंधाचे आणि भारत रशियाकडून का तेल खरेदी करत आहे याचं उघडपणे समर्थन केलं होतं. त्याचवेळी स्वत: अमेरिका आणि युरोपियन युनियनही रशियासोबत या युद्धकाळात व्यापार करत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे अखेर ट्रम्पने भारतावर आणखीन दबाव आणण्यासाठी अतिरिक्त टेरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा : भारत-रशिया संबंधावर तिसऱ्या देशाचा प्रभाव पडू शकत नाही!
ट्रम्पच्या निर्णयामागे रशिया-युक्रेन युद्ध की काही वेगळं कारण आहे ?
ट्रम्पचं हे टेरिफ नाट्य खरंतर रशिया – युक्रेन युद्धबंदी व्हावी हे नसून भारताने ब्रिक्स समुहातून बाहेर पडावं हे आहे. अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी आपल्या फेसबुकवर ट्रम्पच्या या सगळ्या निर्णयाचं विश्लेषण करणारी पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, अमेरिकेत भारतालाकडूनही आता ब्राझील एवढाच 50 टक्के टेरिफ आकारला जाणार आहे.
अमेरिकेने नाटो या संरक्षण करारातील मित्र देशांना (युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया) या संपूर्ण टेरिफमध्ये झुकतं माप दिलं आहे. मात्र, ब्रिक्स समुहाचा जागतिक पातळीवरील वाढत्या प्रभावामुळे या समुहातील ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रीका या देशांना या टेरिफच्या माध्यमातून लक्ष्य करुन हा समुह दुबळा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
रशियाने युक्रेनविरोधात युद्ध सुरू केल्यावर अमेरिकेने रशियाबरोबरचे व्यापारी संबंध जवळपास संपुष्टात आणले आहेत. त्यामुळे रशियावर वाढीव आयातकर लावण्याचा मुद्दाच निकालात निघतो.
अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून, इतर सर्व राष्ट्रांच्या तुलनेत चीनकडून सर्वच आघाड्यांवर उभी केली जात असलेली आव्हाने सर्वात गंभीर आहेत. एका स्वतंत्र करारानुसार चीनवर 30 टक्के टेरिफ लादले. असं तर सगळ्यात जास्त टेरिफ हे चीन वर लादायला हवे होते. पण अमेरिका ही चीनवर जास्त अवलंबून आहे, हे ट्रम्पच्या नंतर लक्षात आलं, म्हणून हे टेरिफ वाढवले नाहीत.
दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय नागरिकांवर वांशिक भेदाभेद केला जात असल्याचा आरोप ट्रम्प करत असतात. तरी दक्षिण आफ्रिकेवर 30 टक्के टेरिफ लादले आहेत.
ब्राझीलवर ही भारताप्रमाणे 50 टक्के टेरिफ यापूर्वीच आकारले जात आहेत. हे सर्वच राष्ट्रांत अधिकतम आयातकर होते. यात लक्षात घ्यायचा मुद्दा हा की ब्राझील बरोबरील अमेरिकेचा आयात – निर्यात व्यापार शिलकीमध्ये होतो. ब्राझीलचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष लुल्ला, ब्राझीलचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या बोलसनारो यांची राजकीय मुस्कटदाबी करतात असा आरोप ट्रम्प करतात. बोलसानारो उजव्या विचारसरणीचे आणि ट्रम्प यांचे कट्टर पाठीराखे आहेत.
भारतावर ट्रम्प यांनी 25 टक्के टेरिफ आणि त्याशिवाय अतिरिक्त पेनल्टी 25 टक्के आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे एकूण 50 टक्के टेरिफ आकारले जाणार आहेत.
भारत रशियाकडून तेल आयात करतो हे जर 50 टक्के टेरिफचं कारण असेल तर युरोप देखील रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करतो, त्यावर फक्त 15 टक्के आयातकर आहेत. खुद्द अमेरिका रशियाकडून खनिजे वगैरे आज देखील आयात करत आहे.
त्यामुळे खरंच अमेरिकेचा रशिया – युक्रेन युद्धबंदी व्हावी हे शांतताप्रिय कारण आहे की, ब्रिक्स समुहाची गळचेपी करुन जगात मक्तेदारी करण्याचा छुपा अंजेडा आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.
हे ही वाचा : भारतावर ट्रम्प यांचा टॅरिफ हल्ला; अमेरिकन नागरिकांचे जीवनही होणार महागडे
या अतिरिक्त टेरिफचा भारतीय उद्योजकांवर काय परिणाम होणार?
अमेरिकेच्या या अतिरिक्त टेरिफमुळे भारतातील 55 टक्के उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. यामध्ये मशीन-निर्मित लहान दागिने, स्पोर्ट्स शूज आणि अॅथलीझरसह नॉन-लेदर फूटवेअर यासारख्या लघु उत्पादनाच्या निर्यातीवर परिणाम होतील. या उद्योजकांना वस्तूंच्या किंमती कराव्या लागतील त्यामुळे त्यांना मिळणारा नफा कमी होईल. जर किंमती कमी केल्या नाहीत तर या वस्तू चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश या देशांकडून पुरवल्या जातील त्यामुळे एकूणच भारताची बाजारपेठ कमी होण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्या परिणामामुळे या अतिरिक्त टेरिफच्या अमंलबजावणीपूर्वी भारत आणि अमेरिका दरम्यान चर्चा होऊन तोडगा काढावा अशी आशा या क्षेत्रातील उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
फार्मा आणि स्मार्टफोन क्षेत्रांना अतिरिक्त टेरिफमधून सूट
स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर चीप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, औषधनिर्माण आणि पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना उच्च शुल्कापासून संरक्षण देणाऱ्या एका कार्ट-आउट यादी अंतर्गत सूट मिळाली आहे. या सर्व क्षेत्रांच्या माध्यमातून 30 अब्ज डॉलर्स किमतीची निर्यात अमेरिकेत केली जाते. या निर्यातीवर अतिरिक्त टेरिफचा परिणाम होणार नाही.
