वयाची 21 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा कायदेशीर दर्जा गमावण्याचा धोका असलेल्या अडिच लाखांहून अधिक ‘कागदोपत्री स्वप्न पाहणाऱ्यांना’ नागरिकत्वाचा मार्ग प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, अमेरिकेच्या बाल कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अमेरिकेच्या सिनेटर्सनी द्विपक्षीय पाठिंबा दर्शविला आहे.
ही मुले अमेरिकेबाहेर जन्मलेली आहेत. यातील बरीचशी मुलंही भारतीय आहेत. त्यांच्या पालकांनी H-1B सारख्या गैर-स्थलांतरित व्हिसावर त्यांना कायदेशीररित्या आणले होते. ही मुलं 21 वर्षांची झाल्यावर त्यांचे अवलंबित H-4 व्हिसाचे “वय संपते” आणि त्यांना देश सोडावा लागतो किंवा विद्यार्थी व्हिसावर स्विच करावे लागते.
‘अमेरिकेन बाल कायदा’ नावाचं हे विधेयक निर्धारीत वयाच्या बाहेरील संरक्षणाची स्थापना करेल. यामुळे कागदोपत्री स्वप्न पाहणाऱ्यांना 21 वर्षांनंतर ग्रीन कार्ड रांगेत त्यांचे स्थान टिकवून ठेवता येईल. यामुळे त्यांचा कायदेशीर दर्जा जपला जाईल आणि जुन्या इमिग्रेशन नियमांमुळे कुटुंबांना वेगळे होण्यापासून रोखण्यास मदत होईल.
दशकांपासून सुरू असलेल्या ग्रीन कार्डच्या अनुशेषांमुळे भारतीयांना सर्वाधिक फटका बसतो. कॅटो इन्स्टिट्यूटचे डेव्हिड जे. बियर यांच्या मते, मार्च 2023 पर्यंत, भारतातील रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड अनुशेष (EB-2 आणि EB-3) 1.07 दशलक्षांपर्यंत पोहोचला. यात जवळजवळ 1 लाख 34 हजार मुले ग्रीन कार्ड मिळण्यापूर्वीच वयाची 21 वर्ष पूर्ण करतील. अर्जदारांची संख्या काहीही असली तरी, ग्रीन कार्डची मर्यादा प्रत्येक देशासाठी 7 टक्के आहे. याचा भारतीयांवर आणखी वाईट परिणाम होतो.
हे विधेयक सिनेटर अ‍ॅलेक्स पॅडिला (डी) आणि रँड पॉल (डी), प्रतिनिधी डेबोरा रॉस (डी) आणि मारियानेट मिलर-मीक्स (डी) यांच्यासह पुन्हा सादर करतील. या मुलांना कायदेशीर नागरिकत्व मिळण्याकरता या सिनेटर्सनी पुढील निकष सुचवले आहेत –
- 21 वर्षांचे होण्यापूर्वी किमान आठ वर्षे अमेरिकेत कायदेशीररित्या उपस्थित राहणे
- याचिका दाखल करताना दहा वर्षे कायदेशीररित्या उपस्थित राहणे
- अमेरिकेच्या उच्च शिक्षण संस्थेतून पदवी प्राप्त करणे यासारख्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी निवासस्थानाचा मार्ग तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
सिनेटर पॅडिला म्हणाले, “ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेच्या दीर्घ काळामुळे अमेरिकेशिवाय दुसरे कोणतेही घर नसलेल्या अनेक तरुणांना देश सोडण्यास भाग पाडले आहे. हे विधेयक कालबाह्य इमिग्रेशन सिस्टममुळे निर्माण झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्याबद्दल आहे. हे कष्टाळू तरुणांना त्यांच्या पालकांच्या व्हिसा दर्जाचे ‘वृद्धत्व’ होण्यापासून रोखते आणि कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त ग्रीन कार्ड संधी उघडते.”
बायडेन प्रशासनाच्या काळात हे विधेयक मंजूर झाले नाही, त्यामुळे ते पुन्हा सादर करण्यात आले. इम्प्रूव्ह द ड्रीम, अमेरिकन्स फॉर प्रॉस्पेरिटी आणि नॅशनल इमिग्रेशन फोरम यासारख्या वकिली गटांनी याला मान्यता दिली आहे. इम्प्रूव्ह द ड्रीमचे संस्थापक दीप पटेल म्हणाले, “ही त्रुटी दूर केल्याने अमेरिकेला त्यांनी वाढवलेल्या आणि शिक्षित केलेल्या मुलांच्या प्रतिभा आणि महत्त्वाकांक्षेचा फायदा होतो. आम्ही काँग्रेसला जलदगतीने कारवाई करून अमेरिकेचा बाल कायदा मंजूर करण्याची विनंती करतो.”
अमेरिकेतील इमिग्रेशन सुधारणांवरील चालू वादविवादांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करून नागरिकत्वाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे संरक्षण करण्याचा हा द्विपक्षीय प्रयत्न हा प्रयत्न आहे.
