नेपाळमधील जेन झीच्या तीव्र आंदोलनानंतर शनिवार दिनांक 13 सप्टेंबर रोजी माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधान पदाचा पदभार स्विकारला आहे. देशात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोशल मीडियावरील निर्बंध अशा सगळ्या परिस्थितीमुळे गेल्या आठवड्यात काठमांडू मध्ये तरुणांनी मोठं आंदोलन केलं. या आंदोलनाला पुढे हिंसक वळण आलं. हळूहळू परिस्थिती आणखीन बिघडत गेल्यावर नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा देऊन देश सोडून पळून जावं लागलं. यानंतर या आंदोलनाची धार कमी झाली.
या अशा अस्थिर परिस्थितीत माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी पंतप्रधान पदाची सुत्रे हाती घ्यावीत अशी मागणी होती. त्यानुसार, कार्की यांनी अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी घेतली आहे.
जेन झी पिढीला विश्वास असणाऱ्या सुशीला कार्की कोण आहेत?
शुक्रवार दिनांक 12 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री उशीरा सुशीला कार्की यांनी अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्या नेपाळच्या पहिला महिला पंतप्रधान ठरल्या आहेत. त्या 73 वर्षाच्या असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सर न्यायाधीश आहेत.
नेपाळमध्ये 8 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात आतापर्यंत एकूण 70 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशातल्या संसदेसह अनेक सरकारी इमारतीची जाळपोळ आणि मोडतोड केली आहे. सरकारी मालमत्तेसह सार्वजनिक मालमत्तेचंही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलेलं आहे. या सगळ्या परिस्थितीत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी घेताच कार्की यांनी सर्वप्रथम या आंदोलनात मृत पावलेल्या नागरिकांना शहीद म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. यासह मृत आंदोलकांच्या कुटुंबियांना 10 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
भ्रष्टाचारा विरोधात लढणार
हे आंदोलन वरकरणी जरी सोशल मीडियावरील निर्बंधामुळे झालं असलं तरी याचं मूळ कारण देशात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार हे आहे. त्यामुळे या अंतरिम सत्ताकाळात भ्रष्टाचाराविरोधात निर्णय घेण्याचं आश्वासन कार्की यांनी नागरिकांना दिलं आहे.
त्या म्हणाल्या की, यापुढच्या काळात आपल्याला जनरेशन झेड यांच्या मानसिकतेनुसार निर्णय घेत कार्य करण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार संपवा, चांगले सुप्रशासन आणि आर्थिक समानता याच या पिढीच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
हेही वाचा : अखेर नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील निर्बंध हटवले ! जेन झी पिढीच्या आंदोलनाला यश
सहा महिनेच हे सरकार जबाबदारी सांभाळतील
पदभार हाती घेताच कार्की यांनी हेही स्पष्ट केलं की, त्या सत्तेत जास्त काळ राहणार नाहीत. केवळ सहा महिनेच ते हे पंतप्रधान पद सांभाळणार आहेत. त्या म्हणाल्या की, “माझ्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणारं सरकार हे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ सत्तेत राहणार नाही. सहा महिन्यानंतर या सत्तेची जबाबदारी नवीन सरकारवर सोपवली जाईल. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय आम्ही सत्ता सांभाळू शकत नाही. या सहा महिन्याच्या काळात या आंदोलनाच्या कालावधीत ज्या जाळपोळीच्या घटना घडल्या, सरकारी, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करण्यात आलं या सगळ्या प्रकरणाचा तपास केला जाणार आहे. कारण आम्ही इथे सत्तेची फळं चाखायला बसलेलो नाही.”
मृत आंदोलकांना श्रध्दांजली
दरम्यान, रविवार दिनांक 14 सप्टेंबर 2025 रोजी सिंघा दरबार इथे बैठक सुरू करण्यापूर्वी कार्की यांनी काही क्षण मौन पाळत आंदोलनात मृत पावलेल्यांना श्रध्दांजली अर्पण केली. या संपूर्ण आंदोलनामध्ये केलेल्या हिंसेमध्ये जवळपास 72 जणांचा मृत्यू झाला तर 191 जण जखमी झाले आहेत. मृतांची संख्या दिवसेगणिक वाढत गेली होती. नेपाळमध्ये यापूर्वी झालेलं यादवी युद्ध आणि 2008 साली राजेशाही संपुष्ठात आणली त्यावेळी ज्याप्रमाणे देशात अशांततेचं वातावरण होतं तसंच वातावरण या आंदोलनावेळी पाहायला मिळालं.
पहिल्यांदा 27 तासाचं आंदोलन झालं
पंतप्रधान कार्की यांनी स्पष्ट केलं की, आर्थिक समानता आणि सरकारच्या बेजबाबदारी विरोधात नेपाळमध्ये पहिल्यांदा 27 तासाचं आंदोलन केलं गेलं. या सर्व आंदोलनाच्या धुमश्चक्रीत आंदोलकांच्या नेतृत्वाकडूनच कार्की यांचं नाव पुढे केलं गेलं याची माहिती त्यांना मिळाली. त्या म्हणाल्या की, “मी कधीच विचार केला नव्हता की मी अशा परिस्थितीत या पदावर येईन. माझं नाव रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांनी पुढे आणलं आहे.”
लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल आणि राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांच्यात अनेक चर्चेच्या फैरी झाल्यानंतर कार्की यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं. राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल हे जेन झी आंदोलकांच्या नेतृत्वाच्या संपर्कात होते. अनेक आंदोलकांनी डिसकॉर्ड अॅप च्या माध्यमातून माजी सरन्यायाधीश कार्की यांचं पंतप्रधान पदासाठी नाव सुचवलं होतं.
पंतप्रधान कार्की यांनी शपथ घेताच 5 मार्च 2026 रोजी सार्वजनिक निवडणूका होणार असल्याचं घोषित करण्यात आलं. कारण कार्की यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात स्पष्ट केलं की, त्यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार फक्त सहा महिनेच सत्तेत राहणार आहे.
