डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर पुन्हा आल्यावर भारतासाठी अनेक आर्थिक संधी निर्माण होऊ शकतील. कारण अमेरिकेतील व्यापार धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतात. आणि हेच निर्णय भारताच्या हितासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र, काही क्षेत्रांसाठी, जसं की फार्मा आणि IT क्षेत्रात अडचणी येऊ शकतात. कारण ट्रम्प यांनी आयातीवर निर्बंध घालण्याचे किंवा H1B व्हिसा नियम कडक करण्याचे ठरवले, तर यामुळे भारतातील कंपन्यांना किंवा त्याठिकाणी काम करत असलेल्या लोकांना अडचणी येऊ शकतात. भारताला जरी आर्थिक वाढीसाठी संधी असल्या तरी देखील या काही क्षेत्रांना तितकीच सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तरीदेखील भारताने व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्तरावरील राजकारण यांसारख्या मुद्द्यांवर काम करत असताना, आवश्यकतेनुसार आपल्या धोरणात बदल केले पाहिजे. जेणेकरून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होतील.
तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भारत अमेरिकेशी व्यापार क्षेत्रात चीनच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत आहे. यामुळे भारताला भविष्यकाळात अधिक फायदे होऊ शकतात.
“ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदामुळे भारताला नवीन संधी मिळतील. ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार, ज्या देशांना ते अमेरिकेचे मित्र मानत नाहीत उदाहरणार्थ, चीन आणि काही युरोपियन देश त्या देशांवर ते टॅरिफ्स आणि आयात निर्बंध लावू शकतात. यामुळे भारतीय निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा उघडू शकतात. हे भारतासाठी फायदेशीर असेल, कारण अमेरिकेच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या देशांच्या जागी भारतीय उत्पादने प्रवेश करू शकतील,” असे माजी निती आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटले.
कुमार यांनी पुढे सांगितले की, ट्रम्प भारताला एक मित्र देश म्हणून पाहतील आणि यामुळे भारतात अमेरिकन कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल.
मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे ( Madras School of Economics ) संचालक एनआर भानुमूर्ती यांना शंका आहे की, ट्रम्प भारतीय उत्पादनांवर शुल्क लादतील. त्यामुळे, चीनशी ज्या पद्धतीने अमेरिका व्यवहार करते त्या तुलनेत भारताशी व्यवहार करताना त्यात थोडा फरक असू शकतो.
क्लायंट असोसिएट्सचे संचालक नितिन अग्रवाल यांनी सांगितले की, ट्रम्प सरकारच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे प्रमुख निर्यात क्षेत्रांवर आणि विशेषत: आयटी, फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्नॉलॉजी यांवर दबाव येऊ शकतो. याशिवाय, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणामुळे भारतात येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीवरही नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.
ट्रम्प सरकारने अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था धोरणात्मक बदलांशी किती लवकर जुळवून घेते, यावर भारताचा आर्थिक दृष्टीकोन अवलंबून असेल.