जगातील सर्वात मोठे न्यायालय म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (International Court of Justice – ICJ) हवामान बदलामुळे त्रस्त झालेल्या देशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, आता हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एक देश दुसऱ्या देशावर खटला दाखल करू शकतो. यात अनेक वर्षांपासून वातावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन वायू सोडणाऱ्या देशांचाही समावेश आहे.
छोट्या बेटांवरील विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन केली लढाईची सुरुवात
पॅसिफिक महासागरात काही लहान बेटं आहेत. तिथे राहणाऱ्या काही तरुण, कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच याकरता पुढाकार घेतला. त्यांनीच हा विषय थेट आंतरराष्ट्रीय कोर्टात नेला. ही छोटी बेटं बराच काळापासून हवामान बदलामुळे संकटात आहेत. समुद्राची पातळी वाढत असल्यामुळे त्यांची जमीन पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. म्हणूनच, त्यांनी कोर्टात धाव घेतली, जेणेकरून प्रदूषण करणाऱ्या मोठ्या देशांना त्यांच्या चुकीची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडता येईल.
न्यायालयाचा निर्णय
हा निर्णय हवामान बदलामुळे त्रासलेल्या देशांसाठी एक मोठा विजय असला, तरी हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) न्यायाधीशांनी यावर महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, हवामान बदलामागे नेमका कोणता देश जबाबदार आहे, हे शोधून काढणं थोडं अवघड काम असेल. कारण हवामान बदल ही काही एका देशाची समस्या नाही, तर ती सगळ्या जगाची समस्या आहे आणि अनेक देशांच्या चुकीच्या कामांमुळे हे घडलं आहे.
तरीही, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि कायद्याचे जाणकार या निर्णयाला ‘लँडमार्क’ मानत आहेत. त्यांना आशा आहे की, ज्या देशांनी खूप वर्षांपासून कोळसा, पेट्रोल, डिझेलसारख्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या आहेत. आणि त्यामुळे जागतिक तापमान वाढीसाठी ते जास्त जबाबदार आहेत, त्यांच्याकडून आता नुकसान भरपाई भरपाई मिळू शकेल. हा निर्णय अशा देशांवर नैतिक आणि कायदेशीर दबाव निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे.
एखाद्या देशाला नेमकी किती नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, हे अजून निश्चित झालेलं नाही. पण ‘नेचर’ नावाच्या एका मोठ्या विज्ञान मासिकात एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला होता. त्यानुसार, 2000 ते 2019 या वीस वर्षांत, हवामान बदलामुळे जगभरात तब्बल 2.8 ट्रिलियन डॉलर्सचं म्हणजे सुमारे 233 लाख कोटी रुपये नुकसान झालं आहे. याचा अर्थ, दर तासाला सुमारे 133 कोटी रुपये नुकसान झालं. ही आकडेवारी खूपच मोठी आहे आणि यावरून हवामान बदलाचा किती गंभीर परिणाम आपल्या जगावर होतो, हे स्पष्ट दिसतं.
न्यायालयाचे अध्यक्ष काय म्हणाले?
या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाचे अध्यक्ष युजी इवासावा यांनी हवामान संकटाची गांभीर्यता अधोरेखित केली. ते म्हणाले, ‘जर एखाद्या देशाने हवामान प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य पावलं उचलली नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते चुकीचं मानलं जाईल.’
न्यायालयाच्या पंधरा न्यायाधीशांनी मिळून हा निर्णय एकमताने दिला आहे. हा निर्णय म्हणजे फक्त एक ‘सल्ला’ आहे, तो बंधनकारक नाही. त्यामुळे लगेच कुठल्याही देशाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. पण आंतरराष्ट्रीय कायद्यात या सल्ल्याला खूप महत्त्व दिलं जातं. याआधीही, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे (ICJ) असे सल्ला देणारे निर्णय प्रत्यक्षात लागू झाले आहेत.
गेल्या वर्षी युनायटेड किंगडमने (UK) ICJ च्या अशाच एका सल्ल्यानंतर, मॉरिशसला चागोस बेटे परत देण्याचे मान्य केले होते.
वॉटरशेड मोमेंट
पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते आणि कायदेशीर सल्लागारांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) या निर्णयाला ‘वॉटरशेड मोमेंट’ म्हणजे ‘मोठा बदल घडवणारा क्षण’म्हटलं आहे. सेंटर फॉर इंटरनॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल लॉ च्या वरिष्ठ वकील जोई चौधरी यांनी यावर बोलताना सांगितलं की, ‘आजच्या या महत्त्वाच्या निर्णयातून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, हवामान बदलामुळे जे नागरिक आणि देश उद्ध्वस्त झाले आहेत, त्यांना या नुकसानीची भरपाई मिळवण्याचा पूर्ण हक्क आहे.’
या निर्णयामुळे आता हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे आणि नुकसान भरपाई मिळवणे सोपे होईल, अशी आशा आहे. जगभरातील देशांना आता पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी अधिक गंभीरपणे विचार करावा लागेल. ज्या देशांनी आतापर्यंत पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांना आता कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. गरीब आणि लहान राष्ट्रांना, जे हवामान बदलाचे सर्वाधिक बळी ठरत आहेत, त्यांना न्याय मिळवण्याची ही मोठी संधी आहे.
या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये काही बदल होतील का? की मोठे देश या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करतील?हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
