कुंपणच शेत खाते तेंव्हा …

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि ती!

सध्या भारतात स्त्रियांची सुरक्षितता हा अगदी ऐरणीचा मुद्दा झाला आहे. समाजात वावरताना सहा महिन्याच्या चिमूरडीपासून ते ऐंशी वर्षाच्या वृद्ध स्त्री पर्यन्त कोणीही महिला सुरक्षित नाही असे वाटण्याइतपत क्रूर आणि गंभीर घटना घडत आहेत, त्या समोर येत आहेत. या सोबतच आणखी एक बहुसंख्य महिलांचा वर्ग दररोज वेगवेगळ्या पद्धतीने मुस्कटदाबी सहन करत असतो तो म्हणजे कुटुंबातील स्त्री. मग ती बायको असो, सून असो, मुलगी अथवा सासू देखील. या त्रासांसाठी तक्रार कुठे करायची? असा प्रश्न असतो. कौटुंबिक हिंसा ही आपण सर्वात सुरक्षित स्थळ समजतो तिथेच म्हणजे आपल्या घरात घडते. घराच्या चार भिंतींमध्ये आपल्याच घरच्या मंडळींमधे स्त्री सुरक्षित असेलच असे नाही. न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणांची संख्या पाहता वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराचे दृश्य  किती भयावह आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.

एकाच कायद्याखाली न्याय

सासुला सुनेचा त्रास होत असेल तर न्याय कुठे मागायचा ? सुनेला घरात मारहाण नसेल होत कदाचित पण आर्थिक, मानसिक छळ होत असेल तर दाद मागता येते का ? राहते घर सोडायची वेळ आली तर मुले, बायको यांना पोटगी, घरभाडे, छप्पर यासाठी कायदा काय मदत करतो? अशा सर्व प्रश्नांना वेगवेगळे दावे करण्यापेक्षा एकाच कायद्याखाली न्याय मिळतो तो म्हणजे,  ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005’. बहुतेक स्त्रीविषयक कायदे व तरतुदी एकाच चौकटीत सामावून घेणारा हा कायदा आहे.

आकडेवारी पाहिली तर जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी किमान एकीला तरी मारझोड होते. अमेरिकासारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. बहुतांश घरात आपण हे पाहतही असतो आणि सहनही करत असतो. याला उपाय म्हणून ऑक्टोबर 2006 पासून ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005’ संपूर्ण देशभर लागू झाला. यामुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले.

स्त्रियांवर होणाऱ्या निरनिराळ्या अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र  स्त्रियांना मिळणारे हक्क किंवा संरक्षण आणखीन प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी हा नवीन ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005’ काम करतो.

या कायद्याच्या ठळक तरतुदी –

1) या कायद्याच्या प्रकरण 2 मधील कलम 3 नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप व्यापक आहे. ज्यामध्ये कुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ, बेकायदेशीररीत्या हुंड्याची मागणी करून बायकोचा व तिच्या नातेवाईकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचा समावेश या व्याख्येत होतो.

2) या कायद्याअंतर्गत जी पीडित स्त्री आहे, ती स्त्री कोणती हे विस्तारित स्वरूपात सांगितले आहे. लग्न झालेली स्त्री तर येतेच; शिवाय अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. याशिवाय पीडितांमध्ये कुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही या कायद्याचा आश्रय घेऊ शकतात.

3) कोणतीही पीडित स्त्री किंवा बायको, जी विवाहासारख्या संबंधातून बांधली गेली आहे, ती आपल्या नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलिस अधिकारी, सेवा देणारी रजिस्टर्ड संस्था यांची मदत होईल. तशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारे संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्य सविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षण अधिकारी शक्यतो स्त्री असावी, अशीसुद्धा तरतूद आहे.

4) सेवाभावी संस्था (एनजीओ) यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारित स्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे पीडित स्त्रियांसाठी झटणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना कायदेशीर हस्तक्षेपाला शिक्कामोर्तब झाला आहे. जी भूमिका ते आजवर पडद्याआडून करायचे ती यापुढे समोर येऊन करणार. या कायद्याच्या कलमानुसार ज्या व्यक्तीस कौटुंबिक हिंसाचार घडण्याची किंवा घडण्याच्या शक्यतेची माहिती द्यावयाची असेल, तर ती ही माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकते.

5) अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, या हेतूने तशा प्रकारची विशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम 12 (5) नुसार करण्यात आली आहे.

6) या कायद्याच्या प्रकरण चारमधे पीडित स्त्रीला सहाय्य करण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे.  कलम 12 नुसार पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने संरक्षण अधिकारी याने न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे विविध साहाय्य मिळविण्यासाठीचा आदेश काढण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा.

7) इतकेच नव्हे तर, या संरक्षण आदेशासोबतच तिच्या हक्कात  अ) निवासी आदेश, आ) आर्थिक साहय्यासंबंधी आदेश, इ) भरपाईचे आदेश, ई) ताबा देण्यासंबंधीचे आदेश, उ) अंतरिम किंवा एकतर्फी आदेश देण्याचा अधिकार इ. तरतुदी केल्या गेल्या आहेत.

शिक्षा

प्रतिवादीकडून संरक्षण आदेश किंवा वर निर्देशित कोणताही आदेश किंवा न्यायालयाने संमत केलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्ष कैद किंवा वीस हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा स्वरूपात शिक्षा सुनावण्यात येऊ शकते.

जर प्रतिवादी हा हुंडा-प्रतिबंधक कायद्यानुसार आरोपास पात्र आहे, असे स्पष्ट झाले तर तसे आरोप करण्यासंबंधीची तरतूद असेल. शिवाय न्यायाधीशांना सुधारित आदेश काढण्यासंबंधीचीसुद्धा तरतूद आहे. या कायद्याखालील गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येतो. अशावेळी  फक्त पीडित व्यक्तीच्या जबानीच्या आधारावरच गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो व न्यायालय गुन्हा घडल्याचा निष्कर्ष काढून शिक्षा ठोठावू शकते. ही एक अत्यंत महत्वाची तरतूद या कायद्यात समाविष्ट आहे.

कायद्याचा फायदा

सन 2005 मध्ये महिलांचे सरंक्षण अधिनियम या कायद्याला मंजुरी मिळाली. सन 2006 पासून या कायद्याची सर्वत्र अंमलबजाणी सुरू झाली. यात पाच प्रकारचे संरक्षण तात्काळ देण्यात येते. त्यात शारीरिक, मानसिक, मुलांचा ताबा, आर्थिक नुकसान व रोजचा होणारा खर्च आदींचा समावेश आहे. फेब्रुवारी 2012 रोजी झालेल्या स्वतंत्र शासन निर्णयानुसार महिला व बालकल्याण विभागाकडे जबाबदारी दिली गेली आहे. संरक्षण अधिकारी म्हणून ग्रामीण भागात काम करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे सीडीपीओ (बालविकास अधिकारी) यांच्याकडे देण्यात आली. यानुसार हिंसाचारग्रस्त महिला बालविकास अधिकार्यांकडे थेट तक्रार करू शकते. यासाठी कुठलाही खर्च लागत नाही. तक्रारीनुसार कौटुंबिक अहवाल (डीआयआर) तयार करून तो न्यायालयात सादर करणे आणि नंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधिताला नोटीस बजावणे व महिलांना तत्काळ संरक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्याकडे असते.

त्रयस्थाकडून मदत

या कायद्याचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जर एखाद्या महिलेला, स्त्रीला त्रास होत आहे असे आढळून आले तरीही त्रयस्थ इसम तिच्या वतीने संरक्षण अधिकारी यांना कल्पना देऊन तक्रार दाखल करू शकतात.

दिवाणी व फौजदारी दोन्ही पद्धती

गेली पंचवीस वर्षे कौटुंबिक न्यायालये आणि फौजदारी खटले चालवताना नवीन ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005’ हा सर्वात उपयुक्त कायदा आहे, हे ठळकपणे अनुभवायला येते. कारण हा कायदा दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही पद्धतीने चालवता येतो. यात घटस्फोट न मागता केवळ अन्यायाविरुद्ध दाद मागत येते. संसार मोडण्याची आवश्यकता नाही. कुंपण घातलेल्या शेताला त्याचे अस्तित्व राखता येऊन सुपीक आयुष्य जगता येईल. त्यामुळे या कायद्याचा बडगा व्यवस्थित उगारला गेला तर कुटुंब व्यवस्था नष्ट न होता ती निरोगी, भयमुक्त आणि सहचर्याने अंमलात आणता येईल हे नक्की.