पोकरा – नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प

आज हवामान बदलाचे परिणाम संपूर्ण जगाला  भोगावे लागत आहे. शेतकरी देखील यातून सुटलेला नाही. लहान लहान शेतकऱ्यांनी बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी व त्यांची शेती आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर होण्यासाठी पोकरा (POCRA – Project on Climate Resilient Agriculture) ही महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाची एक महत्त्वाची योजना आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असलेल्या या योजनेसाठी एकूण 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे 

पोकरा योजनेचा उद्देश

• हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करणे.

• जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे.

• कोरडवाहू शेतीत सुधारणा करून उत्पन्न वाढवणे.

• आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा उपयोग करून शाश्वत शेतीला चालना देणे.

• शेतकऱ्यांना विविध प्रशिक्षण आणि मदतीद्वारे सक्षम करणे.

पोकरा योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ

• या योजनेअंतर्गत  शेतकऱ्यांना शेततळे बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.

• सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी मदत करण्यात येते.

• जमिनीतील पाणी पातळी वाढावी म्हणून जलसंधारणासाठी विविध उपाय करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाते (जसे की बंधारे, नाला खोलीकरण, बांधबंदिस्ती इ.).

• मृदसंधारण व जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी मदत करण्यात येते.

• शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची कास धरावी तसेच त्यांना बदलत जाणाऱ्या हवामानाची आगाऊ माहिती मिळावी यासाठी हवामान-तपासणी उपकरणे आणि आधुनिक शेती पद्धतीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.

• शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करीत त्यांनी योग्य नियोजन करावे म्हणून कृषी तंत्रज्ञान आणि पाणी व्यवस्थापनावर प्रशिक्षण दिल्या जाते.

हे ही वाचा : योजनांच्या अभिसरणासाठी विशेष उपक्रम

पोकरा योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

गावाच्या निवडीसाठी विविध निकष असतात. यात त्या क्षेत्रात पडणारा पाऊस,जमिनीची उत्पादकता, पाण्याची स्थिती, ग्रामस्थांची आर्थिक स्थिती, गावातील समस्या, मातीची जलधारण क्षमता, पशुधन घनता (यात गाव समूहनिहाय गाय,म्हैस, शेळ्या व मेंढ्या यांचे दर हजारी लोकसंख्येशी प्रमाण महत्त्वाचे )गावातील साक्षरतेची टक्केवारी, एकूण साक्षरता व महिला साक्षरते मधील तफावत आदींचा यात समावेश होता. या निकषात कमी ठरलेल्या गावांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात आली. निवड झालेल्या गावांमधील अकरा सदस्य असलेल्या ग्राम कृषी विकास समितीमार्फत गावातील कामाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येऊन या समितीला शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कामांना मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्यात येणार आहे

 प्राधान्य कोणाला ?

महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात कोरडवाहू आणि हवामान बदलामुळे शेतकरी प्रभावित आहेत.

• शेतकरी गट, कृषी संस्था आणि महिला बचत गट लाभ घेऊ शकतात.
• या योजनेअंतर्गत लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. 

कोरडवाहू भागांमध्ये पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त आहे .     

हे ही वाचा : शाश्वत ग्राम विकास मॉडेल – पंचम  

ग्राम कृषी विकास समिती–                 

• गाव पातळीवर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. 
• या समितीमध्ये सरपंच हे अध्यक्ष राहणार असून उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील एका विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा शेतकरी गटाचा एक प्रतिनिधी, महिला बचत गटाचा एक  प्रतिनिधी, कृषी व्यवसाय करणारे दोन शेतकरी, तलाठी हे या कमिटीत सदस्य तर ग्रामसेवक हे सचिव आणि कृषी सहायक हे सहसचिव म्हणून  काम बघणार आहेत.     

27 हजाराहून अधिक गावांना लाभ

या योजनेद्वारे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना टिकाऊ शेती करण्यासाठी मदत केली जाते. विशेषतः कोरडवाहू आणि अतिवृष्टी प्रभावित भागातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी ही योजना 2018 मध्ये तयार करण्यात आली . या योजनेचा टप्पा दोन राबविण्यास 30 जून 2023 रोजी मंजुरी प्रदान करण्यात येऊन 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी नव्याने प्रकल्पातील 21 जिल्ह्यातील 7201 गावाच्या निवडीस मान्यता देण्यात आली.    आता या अंतर्गत महाराष्ट्रातील विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर, बीड, जालना, लातूर, धाराशिव, परभणी, नांदेड ,हिंगोली, अकोला ,अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ ,नागपूर ,वर्धा, भंडारा ,गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव, आणि नाशिक अशा एकूण 21 जिल्ह्यांचा समावेश असून यात 224 तालुके आणि 27,825 गावे समाविष्ट आहे.    

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, मृद व जलसंधारण, हवामान अनुकूल शेती, फळबाग, वृक्ष व बांबू लागवड, कृषी पूरक व्यवसाय या घटकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेबद्दल आपल्या भागातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातून अधिक माहिती करून घेऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा.