आदर्श ग्राम : संकल्पना व वास्तव

प्रेरणादायी, दिशादर्शक कृती इतरांनी अनुकरण करावे अशी कृती म्हणजे आदर्श कृती. असे करणारी व्यक्ती म्हणजे आदर्श व्यक्ती. एकमेकांच्या अनुभवातून, सामूहिक शिक्षणातून लोकशिक्षणाचा नवा आयाम तयार होतो, म्हणून अशा कृतीला आदर्श म्हणतात. गाव खेड्यांमध्ये नवनवीन प्रयत्न लोकं करत असतात. सामुहिक प्रयत्नांना यश येते, पुढे जाऊन याची योजना बनते. अशाच तयार झालेल्या आदर्श ग्राम योजनांबाबत समजून घेऊया!

आदर्श ग्राम योजना

सत्तरीच्या दशकातल्या भीषण दुष्काळावर कायमस्वरूपी, रचनात्मक कामाची गरज ओळखून डॉ. फादर बाकर यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात पाणलोट विकास या संकल्पनेविषयी लोकांना सांगत त्यावर एकत्रितपणे काम केलं. या संकल्पनेचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. 

महाराष्ट्र सरकारने या संकल्पनेला व्यापक स्वरूप देत संपूर्ण राज्यासाठी ‘पाणलोट विकास कार्यक्रम’ तयार केला. अण्णा हजारे ह्यांनी पाणलोट कार्यक्रमास लोक कार्यक्रमांची जोड दिली. नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी व श्रमदान या पंचसूत्रीला धरून कार्य करणाऱ्या गावाला आदर्श ग्राम म्हणून ओळख देण्यासाठी ‘आदर्श ग्राम योजना’ तयार झाली. 

आज आदर्श ग्राम योजनेची स्वतंत्र यंत्रणा कृषी विभाग ह्यांनी तयार केली आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील 500 गावांचा सहभाग आहे. 

लोकसहभागातून गावाच्या विकासकामांवर एकत्रित काम करणं आदर्श ग्राम योजनांमध्ये अपेक्षित आहे. अलिकडे गावांना राज्य सरकारकडून ग्राम योजनांसाठी निधी पुरवला जातो. मात्र ही कामं गावातील लोकसहभागातून न करता त्रयस्थ संस्था, कंपनींना कंत्राट देऊन पूर्ण केली जातात. त्यामुळे त्या कामाची गुणवत्ताही राखली जात नाही. तसंच गावाच्या विकासासाठी अपेक्षित असलेला लोकसहभागही  दिसून येत नाही. 

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम 

शाश्वत विकास संकल्पनेवर आधारित स्थानिक पातळीवरील गरजा ओळखून त्यानुसार नियोजन करत गावांनी दिशादर्शक कार्य करावं, यासाठी नीती आयोगाच्या संकल्पनेतून ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

पंचायतराज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी या योजनेसाठी निधी व यंत्रणा दिली आहे. NIRD – राष्ट्रीय पंचायतराज ग्रामीण विकास संस्था, हैद्राबाद ही संस्था या योजनेची अंमलबजावणी करते. सर्वसमावेशक व समतोल विकास हा या योजनेचा मुख्य गाभा आहे. 

ग्राम पंचायतीचे शासनाच्या निधीवरचे अवलंबित्व कमी झाले तरच गाव आपला स्वत: चा विकास करू शकेल. अन्यथा गावे केंद्र वा राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा होऊन जातात. स्थानिक स्वायत्त शासन व्यवस्था म्हणून कार्य होत नाही. 

‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम’ योजना ही मुख्यत: पंचायतींनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, यासाठी आहे. स्वावलंबी गाव होण्यासाठी गावाची योजना, स्वप्न, कृती असणाऱ्या गावांना या योजनेत भाग घेता येतो. 

सद्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय स्तरावरून प्रशिक्षण दिलं जाते. त्यासंदर्भात जनजागृती केली जाते. तरिही या योजनेत खूप कमी गावांचा सहभाग आहे. 

या योजनेतून केवळ एका गावाचा नाही तर गाव समूहांचा विकास व्हावा, यासाठी क्लस्टर विकास कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेला खूप कमी प्रतिसाद मिळत आहे. आज या परिस्थितीला स्थानिक राजकीय प्रतिनिधीत्व कारणीभूत आहे. एकीकडे गावांना पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी निधीची गरज आहे. हा निधी गावांनी काही प्रमाणात स्व उत्पन्नातून उभा  करणं अपेक्षित आहे. मात्र, राजकीय लाभासाठी लोकप्रतिनिधी हे राज्य वा केंद्र सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहतात. ग्रामपंचायत ही एक गावांच्या विकासासाठी उभी केलेली स्वतंत्र व्यवस्था आहे याचा विसर पडत चालला आहे. परिणामी, गावांच्या विकासालाही खीळ बसल्याचं पाहायला मिळते. 

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना

सर्वांगीण व एकात्मिक विकासावर आधारित मुख्यमंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली सोशल ट्रान्सफॉरमिशन कंपनीची नोंदणी करून त्यामार्फत शंभर गावात मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना महाराष्ट्रात राबविली जाते. यामध्ये संबंधित गाव, राज्य सरकार, मोठ्या कंपन्याचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR Fund), स्वयंसेवी संस्थांची तज्ज्ञता (NGO Team) व सामाजिक कार्यकर्ते असे सर्वजण एकत्र येऊन गावांमध्ये एकत्र सामाजिक उपक्रम राबवतात. 

‘एक फेलो, एक गाव’ याप्रमाणे युवकांना फेलोशिप (शिष्यवृत्ती) देऊन त्यांच्या समन्वयाने गावाचा सूक्ष्म नियोजन आराखडा बनवला जातो. यामध्ये गावांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य दिले जाते. योजनांचे एकत्रीकरण करून काम केले जाते. जिथे कमतरता असते, तिथे या योजनेतून खर्च करण्याची सुविधा आहे. युवा पिढीला ग्रामीण व्यवस्थेशी जोडून गावांचा नवीन पद्धतीने विकास साधणे, असा हा महत्त्वाकांक्षी आदर्श ग्राम प्रकल्प आहे. 

संसद आदर्श ग्राम

प्रत्येक खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील किमान एका गावाची जबाबदारी घेत त्या गावामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत योजिलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, गावाच्या विकासाचा सूक्ष्म आराखडा तयार करुन जिल्हा नियोजनामध्ये त्याचा समावेश करणे तसेच गावांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देता यावा, यासाठी संसद आदर्श ग्राम योजना राबवली जाते. 

एकूणच या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित केली आहे. पण या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मात्र कोणतीच यंत्रणा उभी केली नाही आहे. त्यामुळे ही योजना प्रभावहीन राहिली.

आमदार आदर्श ग्राम

आमदारांनी आपल्या मतदारसंघाची गरज ओळखून ग्रामीण विकासाचे मॉडेल तयार व्हावे, त्याचा पायलट (पथदर्शी) प्रकल्प म्हणून आमदारांनी काही गावे निवडून त्यावर विशेष लक्ष द्यावे. पंचायतराज व ग्रामीण विकास विभागाने यासाठी समन्वयक यंत्रणा म्हणून काम करावे, या उद्देशासाठी ही योजना तयार केली आहे. 

भारतातील सर्व राज्यांची तुलना करता महाराष्ट्रातील आमदारांना मिळणारा आमदार स्थानिक विकास निधी हा सर्वात जास्त आहे. देशातील खासदारांना पाच कोटी रुपयांचा वार्षिक स्थानिक विकास निधी दरवर्षी मिळतो. राज्यातील आमदारांना सुद्धा दरवर्षी पाच कोटी रुपये इतका निधी स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी मिळतो. मात्र, यंत्रणांचा नकारात्मक सूर, नवीन न करण्याची मानसिकता यामुळे ही योजना प्रभावहीन राहिली. 

यशवंत आदर्श ग्राम

सन 2011 साली लेखासंहिता कायदा अस्तित्वात आला. ग्राम पंचायतीचे दप्तर अद्ययावत असावे, व्यवहार पारदर्शी असावेत, असा दूरदर्शी विचार करून ग्राम पंचायतीचे दप्तर वर्गवारी, डिजिटल करण्याची नवीन संकल्पना तयार केली आहे. 

वरील प्रमाणे दप्तरांची वर्षनिहाय वर्गवारी व सर्व सभांचे दप्तर लिहिणे व दर्शनी फलकावर प्रोसेडींग लावणे या विषयावर कार्य करणाऱ्या पंचायती यांना यशवंत आदर्श ग्राम म्हणून प्रोत्साहन देणारी योजना कार्यरत आहे. जिल्हा ते राज्यस्तरावर हा पुरस्कार दिला जातो. 

ड्रीम व्हिलेज (स्वप्नातला गाव)

आदर्श गाव नाही, तर ग्रामस्थांचा ‘स्वप्नातलं गाव’ तयार करणारा लोक सहभागी कार्यक्रम स्वदेस या संस्थेने महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यात सुरु केला आहे. 

लोकांची गाव विकास समिती तयार करायची. सरकारी योजना, पंचायत योजना यांच्या मर्यादा पार करून ग्रामस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यावर भर देणं. गावातील कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले की तो गाव असो वा कुटुंब, आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी अवलंबून राहत नाही. यासाठी कुटुंब व गाव आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा हा कार्यक्रम आहे. विशेष म्हणजे शासनासोबत समन्वय करून गरज असेल तेथे निधी उभा करून संस्था व ग्रामस्थ हातात हात घालून गाव स्वप्नवत बनवत आहेत. 

वास्तवातून पुढील दिशा

प्रत्येक गाव वेगळा आहे. प्रत्येक गावाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. याच विविधतेची गाव खेड्यांची ओळख आहे. प्रत्येक गावाला वा गाव समूहाला पंचायतराज व्यवस्थेत स्वायत्त शासन व्यवस्थेचा दर्जा आहे. या गावांनी आपली स्वत:ची अशी वेगळी ओळख निर्माण करणे हाच खरा आदर्श आहे. अशी ओळख गावे निर्माण करत आहेत. शासनाच्या नाविन्यपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रमांतर्गत दखल घेऊन गावाचे गावपण जपत नवा आदर्श कसे याचे संकलन करून जगासमोर आणले पाहिजे.