घटनात्मक स्थानिक शासनव्यवस्था

तिसरी शासन व्यवस्था याला ‘पंचायतराज व्यवस्था’ असेही म्हणतात. खंडप्राय भारतात एकच एक व्यवस्था सगळीकडे जशीच्या तशी लागू होत नाही. स्वातंत्र्यानंतर विकासाला गती द्यायची तर कायद्यामध्ये बदलाची गरज ओळखून बदल झाला. भारतीय संविधानाच्या 40 व्या अनुच्छेदामध्ये मार्गदर्शक तत्व हे बदलले. संविधानाच्या 9 व्या भागामध्ये 243 वा अनुच्छेद समावेश झाला. 73 व  74 वी घटना दुरुस्ती झाली व तिसरी शासन व्यवस्था निर्माण झाली. या व्यवस्थेमुळे समाजात झालेले चांगले, वाईट परिणाम समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे.

73 वी घटना दुरुस्ती

73 वी घटना दुरुस्ती ही ग्रामीण भागासाठी तर 74 वी घटना दुरुस्ती शहरी भागासाठी 1993ला संसदेने मंजुरी दिली. घटना दुरुस्तीने झालेल्या बदलापैकी दूरगामी परिणाम करणारे महत्वाचे 5 बदल आहेत.

1) आरक्षण –

समाजातील सर्व स्तरातील समाज घटकातील लोकांचा सहभाग अर्थपूर्ण व्हावा, यासाठी जागा व पद यामध्ये आरक्षणाची विशेष तरतूद करण्यात आली. अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागास महिला यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण.

2) त्रिस्तरीय रचना

ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाया मानला जातो. या पायाभूत संस्थेत थेट लोकांचा सहभाग असतो. एकापेक्षा अधिक विकास गटांचा तालुका आहे. प्रत्येक तालुक्याला पंचायत समिती हा स्तर आहे. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद  यामध्ये प्रशासकीय दुवा म्हणून पंचायत समिती कार्य करते. पंचायत समितीला कर लावणे, वसूल करणे असे अधिकार नाहीत. ज्या राज्याची लोकसंख्या 20 लाखापेक्षा कमी आहे, अशा राज्यामध्ये द्विस्तरीय पंचायतव्यवस्था आहे. छोट्या राज्यामध्ये पंचायत समिती नाही.

पंचायतराज व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याची जिल्हावार रचना तयार केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 स्वतंत्र जिल्हा परिषद निर्माण झाली. जिल्हा परिषदेचे काम समिती पद्धतीने चालते. जिल्हा परिषद सदस्य संख्या 50 ते 75 अशी निश्चित केली आहे. सर्व पदे ही निवडणूक प्रक्रियेतूनच भरली जातात. जिल्हा परिषद हा त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील वरचा टप्पा किंवा भाग आहे.

3) निवडणूक आयोग

स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका व निवडणूक प्रक्रीया यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निवडणूक आयोग निर्माण केला आहे. प्रत्येक निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असावा. ग्रामपंचायत निवडणुका ह्या कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर घेतल्या जात नाहीत. निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजही निवडणूक आयोग (राज्य) स्वतंत्र मतदारयाद्या तयार करत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्या मतदारयाद्या वापरून निवडणुका घेतल्या जातात. निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. राज्य शासनाच्या सेवेतील यंत्रणामार्फत निवडणुका घेतल्या जातात. निवडून आलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला निवडणूक आयोग निकालाच्या दिवशी निवडून आल्याचे प्रमाणपत्र देते.

4) वित्त आयोग

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या संपत्तीत व उत्पन्नात समावेश व्हावा. कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पुरेशी वित्तीय साधने प्राप्त व्हावीत. यासाठी राज्यघटनेच्या 243 (आ) व (वाय) अनुसार राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग स्थापन झाले. पंचायत व्यवस्थेला त्यांच्या कार्यपूर्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे वित्त आयोगाची जबाबदारी आहे. विकास कामांसाठी आधारभूत तत्वे ठरवणे हे वित्त आयोगाचे कार्य आहे. यामुळे प्रत्येक स्तरावर विकास आराखडा निर्मितीची संधी मिळते. राज्य शासन जमा करत असलेल्या कराच्या रक्कमेतील हिस्सा ठरवण्याचे कार्य वित्त आयोग करते. पण आज राज्यांचे वित्त आयोग नाममात्र आहेत हे खरे.

5) ग्रामसभा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी ग्रामपंचायत स्तर हा प्रत्यक्ष लोकांचा सहभाग असणारा स्तर आहे. लोकांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग राहावा यासाठी प्रत्येक पंचायत स्तरावर ग्रामसभेची तरतूद केली आहे. पंचायतीच्या ग्रामसभेला निर्णयाचे अधिकार दिले आहेत. ग्रामसभा संचलन पद्धती कायद्याने निश्चित केली आहे. ग्रामसभेत झालेले निर्णय याची ग्रामपंचायतीने अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक पंचायतीने एका आर्थिक वर्षात किमान 4 ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक ग्रामसभेत विविध विषयावर चर्चा होते. ग्रामसभेला 1/10 किंवा 100 इतक्या कोरमची आवश्यकता असते. तहकूब ग्रामसभा ही तरतूदही आहे. ‘तहकूब ग्रामसभा’ यालाच आता सार्वत्रिक स्वरुप आले आहे. यामुळे लोकशाहीचा पाया हलला आहे.

हेही वाचा – भारतीय पंचायत व्यवस्थेचा इतिहास

राज्याच्या गरजेनुसार बदल

73 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये काही बाबी बंधनकारक आहेत. बंधनकारक बाबींपैकी वरील 5 प्रमुख घटकांचा समावेश होतो. बंधनकारक बाबी राज्यांनी पूर्ण केल्या आहेत. काही निर्णय हे राज्य शासनावर सोपवले आहेत. पंचायतीराज हा विषय राज्य शासनाच्या अधिकारातील विषय आहे. प्रत्येक राज्य शासनाने आपल्या विचार पद्धतीने व नवीन गरजेवर आधारित पंचायत कायद्यात काही बदल केले आहेत.

महिला सभा आणि आरक्षण

ग्रामसभेत कोरम आवश्यक आहे. पण पुरुषप्रधानतेचा पगडा हटलेला नाही. यासाठी महाराष्ट्र राज्यात ग्रामसभेपूर्वी महिलांची स्वतंत्र सभा घेण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. सध्या देशातील बहुतांश राज्यात महिलासभा घेणेबाबत निर्णय झाला आहे. महिला सभेचा शासननिर्णय आहे, कायदा नाही. यामुळे याचे नियम तयार झाले नाहीत. मग काय अंमलबजावणीपण तशीच. बिहार राज्याने पंचायत व्यवस्थेत असलेले 33% महिला आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवण्याचा प्रथम निर्णय घेतलाय व सर्व पदावर व जागेवर महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. पुढे सर्व राज्यांनी महिलांसाठी प्रयत्न केला. आज देशातील 11 राज्यांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला आहे. यामुळे ‘सरपंच पती’ हा नवीन प्रश्न तयार झाला. बिहार राज्यात स्वतंत्र न्याय पंचायती निर्माण केल्या. न्याय पंचायतीची रचना निवडणूक पद्धतीने तयार होते. यामध्ये 50 टक्के महिला आरक्षण आहे. न्यायदानाचे कार्य होतेच पण महिलांची राजकीय फळी यामुळे तयार होत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर स्थायी समिती आणि विकास समिती यामध्येही 50 टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

पंचायतीतून पुन्हा पाटीलकी?

गावच्या पंचायतीत गावाला विकासासाठी लागणारा निधी जमा होत नाही. राज्य शासन मुक्तहस्ते निधी देत नाही. वित्त आयोग शिफारस सूचना करत नाही. वित्त आयोगच अधिकार पुन्हा नाममात्र आहे. याचा परिणाम गावात दिसतो. गावचा सरपंच सर्व बाबीला जबाबदार पण सरपंचाला अधिकार माहीत नाहीत. गावात पुरेसा निधी नाही सरकारने आत्ता यावर उपाय म्हणून थेट जनतेवर सरपंच निवडण्याची प्रक्रीया सुरू केली. सरपंचच पीठासीन अधिकारी, सरपंचच सभाअध्यक्ष, सरपंच सर्व समित्यांचा अध्यक्ष. यामुळे पूर्वापार चालत होती अशी पाटीलकी काही ठिकाणी पुन्हा सुरू झाली आहे. अशा गावांमध्ये विकेंद्रीकरण, सर्वसमावेशकता, लोकशाही ही मूल्य मागे पडली आहेत.

पंचायत स्तरावर प्रशासकीय हस्तक्षेप किंवा प्रशासन हे अधिक पावरफुल झाले आहे. यामुळे कर्मचारी गावी राहत नाही. मुख्यालय सोडताना सरपंचांना विचारत नाही. लेखा संहितेप्रमाणे कामकाज नाही. ऑनलाईन कामकाज समजत नाही. कोण कोणाला उत्तरदायी याबाबत स्पष्टता नाही. कामकाज हस्तांतरण प्रक्रीया ही नाममात्र झाली आहे. इंडक्शन प्रक्रीयाबाबात माहिती दिसत नाही.

पुढे काय?

प्रत्येक राज्यात त्यांना मिळालेल्या अधिकारात काही बदल केले आहेत. सर्व राज्यांच्या नवबदलाची माहिती केंद्र स्तरावर संकलित व्हावी, राज्यातील बदलाचा, शासनआदेश, कायदा, परिपत्रक यांचे मूल्यांकन आवश्यक आहे. पंचायतराज नवबदल अभ्यास व संशोधन समितीद्वारे त्याचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यास सदोष पंचायत व्यवस्था निर्माण होईल.

राष्ट्रीय पंचायत प्रशिक्षण धोरण तयार करणेची भारतात आवश्यकता आहे. आज नेपाळसारखा लहान देश आनंददायी जीवन पद्धतीच्या निकषाच्या आधारे योजनांची उपयोगिता पाहिली जाते. भारतात राष्ट्रीय प्रशिक्षण व संशोधन संस्था आहे. राज्यात राज्य प्रशिक्षण संस्था मोठ्या राज्यात आहेत याचे एकत्रित प्रशिक्षण धोरण हवे आहे. अभ्यास व संशोधनातून पंचायत विस्तारीत कायदा अस्तित्वात आला आहे. याबाबत पुढील लेखात समजून घेऊयात.