वैयक्तिक डिजिटल डेटाच्या ऑनलाईन सुरक्षेसाठी 

डिजिटल काळाचे चलन आहे डेटा. आज डेटाला सोन्याची किंमत आहे. कारण ज्याच्याकडे डेटा आहे, तो अधिक नफ्याचा व्यवसाय उभारु शकतो. त्यामुळे सरकारांपासून खासगी कंपन्यांपर्यंत सगळ्यांचा माणसांच्या वैयक्तिक डेटावर लक्ष आहे. तो गोळा करण्यासाठी रोज नव्या युक्त्या राबवल्या जातात. अशावेळी देशातल्या नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Rules, 2025 – DPDP Act) अतिशय महत्वाचं आहे.

व्यक्तीची ओळख, खाजगी माहिती व आर्थिक व्यवहार या डेटाचा गैरवापर, चोरी किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापर होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. त्यामुळे भारत सरकारने डेटा संरक्षणासाठी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश नागरिकांच्या डेटा संरक्षणाला मजबूत करणे आणि डिजिटल व्यवहारांमधील पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित करणे आहे. त्याचप्रमाणे यामध्ये व्यक्तींच्या डेटाचा उपयोग कसा व कोणासाठी होऊ शकतो, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डेटा गोळा करणाऱ्या संस्थांसाठी नियम व जबाबदाऱ्या ठरवण्यात आल्या आहेत.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी

1. डेटा गोळा करण्यासाठी परवानगी (Consent): व्यक्तीचा डेटा गोळा करण्यापूर्वी त्यांची स्पष्ट परवानगी घेणे संस्थांसाठी बंधनकारक असेल. व्यक्तीला कोणता डेटा कशासाठी वापरण्यात येणार आहे, याची पूर्ण माहिती देणे अनिवार्य असेल.

2. डेटा वापराचे उद्दिष्ट (Purpose Limitation): व्यक्तीचा डेटा केवळ ठराविक उद्दिष्टांसाठीच वापरण्याची परवानगी आहे. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर डेटा मिटवण्याची जबाबदारी संस्थेची असेल.

3. डेटा संरक्षण अधिकार (Data Protection Rights): व्यक्तींना त्यांच्या डेटा पाहण्याचा, सुधारण्याचा, हटवण्याचा व वापराविरोधात हरकतीचा अधिकार आहे.

4. डेटा गोळा करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी: डेटा गोळा करणाऱ्या संस्थांना डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान आणि प्रोटोकॉल वापरणे बंधनकारक आहे. डेटा चोरी झाल्यास किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापर झाल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल. त्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद केलेली आहे. जर डेटा चोरी झाली तर 250 कोटी आणि जर ग्राहकांना त्यांच्या डेटा वापराबद्दल माहिती दिली नाही तर 200 कोटीच्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. 

5. डेटा संरक्षण मंडळ (Data Protection Board): या विधेयकाअंतर्गत एक स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे, जे डेटा संरक्षणाशी संबंधित तक्रारींची दखल घेईल आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करेल.

डेटा संरक्षणाच्या नवीन संकल्पना

विधेयकात ‘डेटा ट्रस्टी’ (Data Fiduciary) आणि ‘डेटा प्रिंसिपल’ (Data Principal) या नवीन संकल्पना समाविष्ट आहेत.

• डेटा विश्वस्त/ट्रस्टी(Data Fiduciary): डेटा गोळा करणारी संस्था किंवा व्यक्ती.
• डेटा प्रिंसिपल(Data Principal): डेटा ज्याचा आहे ती व्यक्ती.

डेटा ट्रस्टीला डेटा प्रिंसिपलच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या डेटा वापराचे अधिकार नाहीत.

डेटा संरक्षणाच्या मर्यादा आणि आव्हाने

1. डेटा जागतिक पातळीवर हस्तांतरण: या विधेयकानुसार फक्त परवानगी दिलेल्या देशांमध्येच डेटा हस्तांतरण करण्यास अनुमती आहे. ही तरतूद पारदर्शक कशी असेल याबाबत काही प्रश्न अजूनही अनुत्तीर्ण आहेत.

2. आवश्यक पायाभूत सुविधा: डेटा संरक्षणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहेत. ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेमुळे डेटा सुरक्षिततेबाबत आव्हाने उभी राहतील.

3. जागरूकतेचा अभाव: लोकांमध्ये डेटा संरक्षणाच्या अधिकारांबद्दल पुरेशी जागरूकता नसल्यामुळे त्यांच्या डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.

डेटा संरक्षण विधेयकाचे फायदे

1. नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक डेटावर अधिक नियंत्रण मिळेल.
2. डेटा सुरक्षिततेमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये विश्वास वाढेल.
3. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या डिजिटल धोरणांना पाठबळ मिळेल.

18 वर्षांखालील मुलांसाठी स्पष्ट तरतुदी 

वयवर्षे 18 खालील मुलांना कदाचीत सोशल मीडिया खाती उघडण्यावर बंदी आणली जाऊ शकते. याबाबत अजून स्पष्टता नसली तरी सोशल मीडिया खाते तयार करण्यासाठी पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता असणार आहे. ही एक प्रकारची पडताळणी प्रक्रिया असेल. त्यासाठी व्हर्चुअल टोकन सिस्टीम राबवली जाणार आहे. हे वन टाइम टोकन असेल आणि याची प्रक्रिया अतिशय सुलभ असेल असेही सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर पालकांना त्यांच्या मुलांच्या डिजिटल वावरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या सोयी सुविधाही कदाचित पुरवल्या जातील. यात मुलांच्या प्रोफाइल सेटिंग्ज, डेटा शेअरिंग पर्याय व गोपनीयता सेटिंग्जचा समावेश असेल. हा कायदा आल्यानंतर मुलांना ऑनलाईन जगात सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल उचलले जाऊ शकते. 

पण हे सगळं तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सामान्य नागरिक डिजिटल माध्यम शिक्षित असतील. माध्यम शिक्षणाशिवाय कायद्यांची प्रभावकारी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. किंवा त्यांचा योग्य फायदाही मिळू शकत नाही. त्यामुळे हा कायदा येईपर्यंत आणि त्यानंतरही खालील तीन गोष्टींवर काम करणे आवश्यक आहे. 

1. नागरिकांना डेटा संरक्षणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यशाळांमध्ये प्रशिक्षण. 
2. डिजिटल साक्षरता मोहिमांच्या माध्यमातून लोकांना डेटा अधिकारांबद्दल माहिती आणि जागरूकता. 
3. तांत्रिक सुधारणांसाठी खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक हे भारताच्या डिजिटल क्रांतीतले महत्त्वाचे पाऊल आहे. खरंतर, आपण या संपूर्ण विषयाला फार उशिरा सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिक, संस्था आणि सरकार यांच्यात समन्वय आणि प्रयत्न आवश्यक आहेत.