ग्रामदानी कायदा आणि ग्रामदान गावे

पंचायतराज प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने पालघरला गेलो होतो. प्रशिक्षण शासकीय विभागाने आयोजित केले होते. प्रशिक्षण हे सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यासाठी होते. ‘ओळख सत्रा’त मी सहजच विचारले आपल्यापैकी ग्रामदान मंडळ अध्यक्ष किंवा ग्रामदान सचिव कोण आहेत का? यावर दोन व्यक्ती उभ्या राहिल्या, मी सरपंच नाही, ग्रामदान अध्यक्ष आहे. प्रशासनात व गावाबाहेर याबाबत कोणाला माहिती नाही म्हणून आम्ही स्वत:ला सरपंच म्हणून ओळख देतो. त्याच गावाच्या ग्रामसेवक म्हणून ओळख करून दिलेल्या व्यक्तीला विचारले आपली ओळख? ते म्हणाले ग्रामसेवक! पुढे ते म्हणाले, गावातील लोक महासचिव म्हणतात. मी ग्रामदानी गावाचा सचिव आहे. पण प्रशासनात याबाबत कोणाला माहिती नाही. मी नऊ गावात नोकरी केली पण ग्रामदान कुठेच नव्हते. अशी स्थिती महाराष्ट्रात व देशातही आहे. पंचायतराज कायदा आहे, तसाच गावांसाठी ग्रामदानी कायदाही आज अस्तित्वात आहे, तोच आपण समजून घेऊया!

पार्श्वभूमी

महात्मा गांधीच्या ग्रामस्वराज्याची संकल्पना आचार्य विनोबा भावे यांच्या प्रेरणेने ग्रामदानी झालेल्या गावांनी साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेली पंचायतराज संकल्पना खऱ्या अर्थाने ग्रामदानी गावाखेरीज पूर्णत्वास जाऊ शकणार नाही. स्वतंत्र, स्वायत्त आणि स्वावलंबी गाव हे ग्रामदानाचे मूलतत्व आहे. महाराष्ट्रात 19 गावे ग्रामदानी गावे आहेत. देशातील 7 राज्यात हजारों गावे आहेत. 

ग्रामदान गावांचा इतिहास

भारत हा लोकशाही, शेतीप्रधान देश असला तरी सर्वाना जमीन नाही. जमीन हीच सत्ता व जमीन हीच संपत्ती यामुळे जमीनदारी तयार झाली. 18 एप्रिल 1951 रोजी तेलंगणा राज्यातील पोचमपल्ली गावातील दलितांनी विनोबा भावे यांच्याकडे जमीन मागितली. विनोबाजींनी गावकऱ्यांना सभेत विचारले, त्यावेळी रामचंद्र रेड्डी यांनी गावातील भूमिहीनांना स्वखुशीने आपली काही जमीन देण्याची घोषणा केली. इतरही काही जमीनदारांनी जमीन देऊ केली. 100 एकर जमीन दान करण्याची घोषणा झाली. या दिवशी ‘भूदान चळवळी’चा जन्म झाला. हिंसा आणि कायदा यातून वेगळा करण्याच्या मार्गाने एका मुलभूत प्रश्नाला हात घातला. हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश याप्रमाणे जमिनीवरही सर्वांचा अधिकार या भूमिकेतून विनोबा भावे हे जमीन मागत देशभर फिरले. लाखो एकर जमीन भूमिहीनांना स्थायी साधन म्हणून मिळाली. गावाची जमीन खऱ्या अर्थाने सगळ्या गावाची झाली पाहिजे, मगच गाव एक विशाल कुटुंब बनू शकेल. गावाची नैसर्गिक साधन संपत्ता, मनुष्यबळ यांच्या आधारावर समृद्धी व स्वालंबनाकडे आणि त्यातून ग्राम स्वराज्याकडे वाटचाल होऊ शकेल. 

24 मे 1952 रोजी उत्तर प्रदेश येथील मंगरोठ गावच्या सगळ्या जमिनी मालकांनी दान केल्या आणि ग्रामदान गाव संकल्पनेचा जन्म झाला. ग्रामदानाची तीन तत्वे आहेत. 

• मालकीचे विसर्जन
• ग्रामसभेला समर्पण
• मिळून मिसळून काम

ग्रामदान कायदा, 1964 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 (n) नुसार, 73 वी घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज व्यवस्था निर्माण होण्याच्या पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अधिक हितकारी पंचायत व्यवस्थेला बाधा न येणारा ग्रामदान कायदा कलम 9 अन्वये विशेष कायदा म्हणून कायम ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील 19 गावांसाठी तो लागू आहे. 

जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी यांच्यामार्फत गावातील जमीन प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्यक्तिगत मालकी विसर्जित झाली का याची खात्री करतात. कलम 6 अन्वये सर्व ग्रामस्थांच्या सभेमध्ये ग्रामदानी गाव म्हणून प्रस्तावित करतात. जिल्हाधिकारी सर्व बाबी तपासून ग्रामदानी गावाची घोषणा करतात, त्यानंतर ग्रामदान मंडळ स्थापन होते. ग्रामदान मंडळ हे गावाची कार्यकारणी म्हणून काम करते. 

ग्रामदानी गावाला जातनिहाय व महिलांना आरक्षण नाही. कालपरत्वे याबाबत बदल करण्याची गरज आहे. 

ग्रामदानाची नोंदणी

आपले गाव ग्रामदान कायद्याखाली नोंदवण्याचे मान्य झाल्यानंतर 

1. जमीन मालक आपल्या जमिनीचे विहित नमुन्यात जिल्हाधिकारी ह्यांच्या नावे दानपत्र करून देतात. 
2. एकूण जमिनीच्या 5 टक्के भाग भूमिहीन कुटुंबासाठी राखीव ठेवला जातो. 
3. शेती उत्पन्नाच्या 21 टक्के कर गावाला द्यायचा
4. भूमिहीन कुटुंबाला जमीन मिळाली की, त्यातील वार्षिक उत्पन्नाच्या 40 टक्के कररूपाने गावाला द्यावे. 
5. एकूण जमीनधारकांपैकी 60 टक्के जमीन मालकांनी जमीन दान देण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर ग्रामदानाची प्रक्रिया पूर्ण होते.  

ग्रामदान गावाची वैशिष्ट्ये

सर्व समावेशकता, न्याय या तत्वाला धरून गावात कृती होते. म्हणजेच गावात वर्ग रचनाच नाही. गरीब, श्रीमंत, जमीनदार, भूमिहीन असा गावात भेदच संपलेला असतो. भूदान गावातील जमीन दुसऱ्या गावातील व्यक्तीला घेण्याची किंवा हस्तांतरणाची कोणतीही कृती होत नाही. गावाबाहेरचा व्यक्ती सायंकाळी परत जातो, तो राहणार असल्यास ग्रामदान मंडळाला कळवावे लागते. ग्रामदान मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया वेगळी आहे. ग्रामपंचायत रचना ही भूदान दिलेल्या व्यक्तीसोबत निर्णय घेते. ग्रामदान मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचा कालावधी चार वर्षाचा असतो. ग्राममंडळास सचिव किंवा अन्य कर्मचारी नेमण्याचा अधिकार आहे. ग्रामविकासाची प्रचलित कामे शासन करू शकते. 

ग्रामदानी गावासाठीच्या कायद्यात कालपरत्वे सुधारणेस वाव आहे. पण गावातील कोणतेही काम हे प्रथम ग्रामसभेसमोर मांडले पाहिजे, यानंतरच निर्णयानुसार काम करावे लागते. ग्रामदानी गावांना पंचायतराज कायद्यात विशेष अधिकार आहेत. ग्रामदान गावात मतदानाचा अधिकार आहे, म्हणून ग्रामदान मंडळाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होऊ शकत नाही, तर त्याने ग्रामदानात जमीन दान दिलेली असली पाहिजे. तरच मंडळाचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष होता येते. 

आजचे वास्तव व शासनाची भूमिका

महाराष्ट्राच्या 28 हजार ग्राम पंचायती, 35 हजार महसूल गावे या संख्येत फक्त 19 गावांसाठीचा कायदा असे समजून शासन-प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे ग्रामदान मंडळ निवडणूक नियमावली नाही. निवडणूक प्रक्रिया माहीत नसल्याने 1999 पासून ग्रामदानी गावात ग्रामदानी मंडळाच्या निवडणुका झाल्या नाहीत.  

प्रचलित पद्धतीने निवडणूक घेऊन त्यालाच ग्रामदान मंडळाच्या निवडणुका म्हणतात, असे प्रशिक्षणात भेटलेल्या मंडळीकडून समजले. राज्य स्तरावर ग्रामदान बोर्ड असण्याची गरज आहे, पण अनेक वर्ष नव्हते. सर्वोदयी मंडळाच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य स्तरावर मंडळ तयार झाले, पण निधी व यंत्रणा नाही, मग असे मंडळ काय कामाचे?

पंचायतराज व्यवस्थेतील विविधता यामध्ये पेसा पंचायत, ग्रामदान गावे, कटक पंचायती, पुर्नवसित गावे अशा प्रकारची आहे. ही विविधता कायद्याने मान्य आहे, पण प्रशासकीय पातळीवर माहितीचे अज्ञान, समजेचा अभाव, आदेशावर अवलंबित्व यामुळे चांगल्या प्रक्रिया समाजासमोर येताना दिसत नाही. व्यक्तिगत मालकीचे ग्रामसभेकडे समर्पण करणे ही दिशादर्शक बाब आहे. 

पुढे काय?

आजच्या भांडवली युगात सत्ता व पैसा सर्वस्व मानून चाललेल्या समाजात गाव हेच कुटुंब गावाची संपत्ती हीच आपली संपत्ती सर्व व्यक्ती, कुटुंब सामना अशी तत्व घेऊन चाललेल्या या गावांना ग्राम स्वराज्य प्रत्यक्ष जगत असलेल्या या गावांना आपण समाज म्हणून नागरिक म्हणून सर्वार्थाने साथ दिली पाहिजे.  तरच स्वराज्याकडे वाटचाल होऊ शकते. नियंत्रित गावांचा स्वतंत्र देश यापेक्षा भारत हा स्वतंत्र गावांचा स्वतंत्र देश बनवण्याचे योगदान देऊया!