ग्रामपंचायतचे स्वतःचे उत्पन्न जितके जास्त तितका ग्रामपंचायतीला गावाचा विकास करता येतो. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्याकडून ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी हा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मिळतो. प्रशासकीय खर्च पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला स्वतःचे उत्पन्नच वाढवावे लागते. हे उत्पन्न वाढवण्याचा मुख्य स्रोत आपल्याला गावातच उपलब्ध असतात. यातला एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे परवाना. उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत हद्दीत गावठाणातील जागेवर इमारत बांधकाम किंवा इमारत दुरुस्ती दोन्ही बाबींसाठी परवानगी लागते. अर्जासोबत ग्रामस्थांना काही रक्कम करापोटी ग्रामपंचायतीत भरावी लागते. बांधकाम क्षेत्रानुसार ही रक्कम ठरते. ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत या दोघांनाही ही माहिती असणं आवश्यक आहे.
दर चार वर्षांनी करांची फेर आकारणी
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959, कलम 52 अनुसार पंचायतीला ग्राम पंचायत हद्दीत बांधकाम करणे, पुन्हा बांधकाम करणे याबाबत परवानगी देणे किंवा नाकारणे याबाबतचा अधिकार आहे. ग्राम पंचायत प्रत्येक चार वर्षातून एकदा ग्रामपंचायतीच्या करांची फेर आकारणी करते. यामुळे पंचायतीचे उत्पन्न वाढते.
प्रत्यक्ष बांधकाम आणि दप्तर नोंदणीत तफावत
सध्या महाराष्ट्रात केली जाणारी कर आकारणी ही भांडवली मूल्याच्या आधारे आकारली जाते. पंचायतीचा मुख्य निधी स्त्रोत म्हणून याकडे पाहिले जाते. आजमितीस ग्राम पंचायत स्तरावर बांधकाम परवानगी देणे हा पंचायत हिताचा विषय राहिलेला नाही. तो व्यक्ती सापेक्ष हितसंबधांचा किंवा आर्थिक हितसंबंध यामध्ये गुंतलेला विषय झालेला आहे. यामुळे ग्राम पंचायतीचे उत्पन्न कमी झालेले आहे. पंचायतीचे दप्तर नोंदणी व भूमी अभिलेख यांच्याकडील नोंदी यामध्ये तफावत आहे. नोंदीतील तफावतीमुळे न्यायालयीन केसेस वाढत आहेत. गुंतागुंतीचा हा जटील प्रश्न सहज सोप्या पद्धतीने समजावा, लोकांनी सनदशीर मार्गाने परवानगी मिळवावी यासाठी हा विषय समजून घेऊया!
150 चौ.मी. बांधकामाकरता अर्जाची पोचपावती हाच परवाना
150 चौ.मी पर्यंतचे क्षेत्र रिस्क कॅटेगरीमध्ये येते. 150 चौ.मी च्या बांधकामास परवानगी मागणारा अर्ज या अर्जाला दिलेली पोचपावती हाच परवाना समजला जातो. जर पंचायतीस वाटले तर अटी व शर्ती घालून परवानगी दिली जाते. परवानगी नाकारायची असल्यास अर्जदारास लेखी कळविणे गरजेचे असते. जर लेखी कळविले नाही तर परवानगी दिली आहे असे गृहीत धरले जाते. परवानगी नाकारली असेल, तर अर्जदार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे अपील करू शकतो.
कृषी वरून अकृषक करण्याची प्रक्रिया
कृषी क्षेत्रावरून अकृषी करून त्यावर बांधकाम करता येते. या बांधकामास मॉडरेट रिक्स असेही संबोधले जाते. 150 ते 300 चौ. मी. क्षेत्र हे मॉडरेट रिक्स मध्ये येते. कृषी वरून अकृषक करण्याची प्रक्रिया ही महसूल विभागाकडे होते. यासाठी परवानगीसाठी अर्ज UDCRP 202 APPENDIX DJ या नमुन्यात करावा लागतो. अकृष क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतर बांधकाम आराखडा हा नगर रचना विभागाकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. नगर विभागाने मंजुरी दिलेला आराखडा पाहून ग्राम पंचायत नागरी सुविधा पुरविणे शक्य आहे का, या आधारावर ग्रामपंचायत परवानगी देणे वा नाकारणे हे ठरवते किंवा अटी व शर्ती घालून परवानगी देणे असे पर्याय ग्राम पंचायतीकडे उपलब्ध आहेत. परवानगी दिलेल्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत बांधकाम सुरु केले पाहिजे. आराखड्याप्रमाणे बांधकाम करावे लागते. बदल करून बांधकाम केल्यास ते बेकायदा ठरते.
वाणिज्य किंवा औद्योगिक बांधकाम
300 चौरस मीटरच्या पुढील बांधकाम टाऊन प्लानिंग बांधकाम म्हणतात. वाणिज्य किंवा औद्योगिक क्षेत्रासाठी असे बांधकाम केले जाते. या बांधकामास उद्योग विभाग, महसूल विभाग, ग्राम पंचायत यांची परवानगी आवश्यक असते. Appendix G हा अर्जाचा एकत्रित नमुना आहे. सर्ब विभागांचा परवानग्या ह्या नमुन्यामध्ये घेतल्या जातात. नमुन्यामध्ये सर्व परवानग्या मिळाल्या नंतर ग्रामपंचायतने 11 दिवसात आपली परवानगी देणे किंवा नाकारणे किंवा अटी शर्तीवर सहमती कळवावी लागते. या बांधकामास वाहतूक व्यवस्था, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, स्वच्छतागृह, अकृषक प्रमाणपत्र, बांधकाम नकाशा याबाबी आवश्यक असतात.
कर आकारणीचे सूत्र
- विकास शुल्क
- जमीन विकास शुल्क + बांधकाम विकास शुल्क
- जमीन विकास शुल्क = रहिवाशी = भूखंड क्षेत्र x जमीन दर 1/2 टक्के
- वाणिज्य शुल्क = भूखंड क्षेत्र x जमीन दर 1 टक्के प्रति चौ. मी.
- बांधकाम शुल्क = भूखंड क्षेत्र x जमीन दर 2 टक्के प्रति चौ. मी.
- वाणिज्य भूखंड क्षेत्र x जमीन दर 6 टक्के प्रति चौ. मी.
- बांधकाम उपकर
बांधकाम x रेडीरेकनर दर प्रति चौरस मीटर
भूमीलेख आणि पंचायतीतील नोंदी महत्त्वाच्या
ग्रामस्तरावर काम करणारी यंत्रणा व ग्रामपंचायतीचे लोकप्रतिनिधी यांनी करवसुलीबाबतचे एकत्रित नियोजन करायला हवं. राज्य सरकारकडून कर आकारणीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांसाठी मिळणारा 50% प्रोत्साहन निधी आणि 50 टक्के पंचायतराज अनुदान मिळू शकते. याकरता ग्रामपंचायतच्या मागील आठ वर्षाच्या नोंदी व राज्य सरकारचा भूमि अभिलेख कार्यालय यांच्याकडे असणाऱ्या पंचायतीच्या नोंदी समान असायला हव्यात. यामुळं कोणतीही कायदेशीर अडचण येत नाही.
लेखा नोंदीतील आव्हाने
सध्या एकाच संपत्तीला दोन शासनाचे विभागाचे वेगवेगळे नंबर पडले आहेत. यामुळे कायदेशीर प्रश्न अनेक ठिकाणी तयार झाले आहेत आणि याचाच परिणाम म्हणून ग्रामपंचायतच्या निर्णयाला किंवा संपत्तीच्या नोंदीला दुय्यम महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने आपले अधिकार जास्त प्रकर्षाने अधोरेखित करायला हवेत. याकरता भूमी अभिलेख कार्यालय यांचे नोंदीप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या नोंदी ठेवायला हव्यात. नाहीतर गावात संपत्ती प्रश्न वाद निर्माण होऊन न्यायालयीन प्रक्रीयेत अडकावं लागतं. ग्रामपंचायत आणि भूमी लेखा कार्यालयातील नोंदी चोख असतील तर आपलं गाव सुखी समृद्धी होऊ शकतं. पण सुखी समृद्धी गावासाठी कर आकारणी पद्धत समजून घेणे महत्त्वाचं असतं. ते जर समजून घेतलं तर आपल्या गावाला खऱ्या अर्थाने आदर्श गावाचे स्वरूप मिळू शकते.
2 Comments
महोदय ग्रामपंचायत क्षेत्रात गावठाण भागात जमीनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या किती पट बांधकाम करता येते (FSI). बांधकामाचा नकाशा कुणाला द्यायचा? मंजूरी कोण देते? अशा बांधकामाची कर आकारणी कशी होते? काही फॉर्म्युला आहे का
सर आम्ही ग्रामपंचायत हद्दीत 300 चौरस मीटर च्या आत औद्योगीक उपक्रमा साठी शेड बांधकाम केले आहे. ग्रामपंचायत म्हणत आहे आपले बांधकाम 260 चौरस मीटर आहे आपणास नगर रचनाकार यांच्या कडून परवानगी आणावी लागेल व आपले गाव हे विकास आराखड्यात येत नाही या बाबत च परिपत्रक आणून द्यावे.
कृपया मार्गदर्शन करावे