सार्वजनिक मालमत्ता आणि गावकऱ्यांचे दायित्व

गावात सार्वजनिक उपयोगाकरिता अनेक बांधकामे केली जातात.  कधी लोकसहभागातून तर अधिक प्रमाणात शासकीय निधीतूनच ती उभी राहतात. गावातील  सार्वजनिक मालमत्ते संदर्भात एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपले काही कर्तव्य व जबाबदाऱ्या असतात.  गावभान ठेवत त्यांची काळजी घेतली तर अशा मालमत्ता गावहिताच्या ठरतात.

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात असणारं घोडसगाव नावाचं एक गाव. या गावात यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत वीस वर्षांपूर्वी बांधलेला रस्ता अजूनही सुस्थितीत आहे.  गावातील सर्व इमारती म्हणजे शाळा, अंगणवाडी, सांस्कृतिक सभागृह आजही उत्तम अवस्थेत दिसून येतात.  गावातील नाले सुस्थितीत, स्वच्छ आहेत. त्यातील सांडपाणी सहज वाहून जातं आणि ते दूर त्या सार्वजनिक विहिरीपासून जरा दूर असलेल्या खड्ड्यात मुरते. गावातील पाणीपुरवठा योजना गेल्या दहा वर्षापासून चांगल्या स्थितीत आहे. या पाण्यातून  गावकऱ्यांची गरज भागवते. त्याला कुठेच लिकेजची किंवा कुठे नळाच्या तोट्या तुटलेल्या आहेत, अशी कोणतीच समस्या नाही. गावातील सर्वजण मिळून या मालमत्तांचे संरक्षण आत्मीयतेने करतात. कुठल्याही बांधकामात दर्जाबाबत तडजोड नाही. बांधकामात ना कुणाला टक्का द्यावा लागत, ना कुणाचा हिस्सा.

या गावची एक गंमत आहे.  इथे ग्रामपंचायत स्थापनेपासून म्हणजे 1962 पासून निवडणूकच झाली नाही आहे. गावकरी दर पाच वर्षांनी ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायत कार्यकारणी बिनविरोध निवडून देतात आणि त्यांच्यावर पूर्णतः विश्वास ठेवतात. ते पदाधिकारी सुद्धा गावकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देत नाही.  गावात सर्वच जाती-धर्माचे लोक राहतात आणि आनंदाने नांदतात. गावाची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे 1200 होती.

आता आपण जरा दुसऱ्या गावात जाऊन येऊ. या गावाचे नाव नाही सांगणार. कारण अशी बरीच गाव तुमच्या माझ्या आजूबाजूला दिसून येतील. या गावातील ती इमारत बघा! समाज मंदिर म्हणतात तिला. तिचा ढाचा जरा एकीकडे झुकलेला दिसून येतो. सर्वच भिंतींना तडा गेलेल्या आहेत. दोन पैकी एक दरवाजा तुटून पडला आहे. तरीही त्यातील कडीकोंड्यात असलेलं ते गंजलेलं कुलूप अजूनही आपला रुबाब टिकवून आहे. इथे माणसांपेक्षा जनावरांचा वावर जास्त आहे. अशीच अवस्था गावातील रस्त्यांची आणि नाल्याची. कचरा करण्यासाठी ती सर्वांच्या हक्काची, मात्र स्वच्छता करायची झाल्यास बोट ग्रामपंचायतीकडे दाखविणार. तो सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता बघा! दोन वर्षातच ठिकठिकाणी उखडलाय. हा ग्रीनजिम. त्याच्या अवतीभवती सर्वत्र गाजर गवत वाढलेलं आहे. गावातील ती नळ पाणीपुरवठा योजना. ठिकठिकाणी पाईप फुटल्यामुळे बंद अवस्थेत आहे. गावातील सार्वजनिक संडासला कायमस्वरूपी कुलूप लागलेले दिसून येते. नाडेप खताचे टाके केवळ नावापुरते. अवतीभवती सर्वत्र घाण.

हे असेच  चित्र तुम्हाला असंख्य गावात दिसून येईल. कारण सार्वजनिक मालमत्ताच्या संगोपनासाठी आत्मीयतेने पुढाकार घेणारे फार कमी असतात . बरेचदा नसतातच. बहुसंख्य गावकऱ्यांच्या बाबतीत  सरकारी योजना असरकारी ठरत नाही. परिणामत: गावागावात अनेक सार्वजनिक मालमत्ता अशा मोडक्या तोडक्या अवस्थेत, बेवारस पडलेल्या आढळून येतात.

ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना केवळ बांधकामं म्हणजेच विकास असं वाटत असते. त्यांचा जोर हा नाली, रस्ते, इमारती, वॉल कम्पाउंड अशा बांधकामावर अधिक असतो. आमदार, खासदार यांच्याशी असलेल्या सलगीचा फायदा घेत यासाठी ते निधी आग्रहाने मागून घेतात. लोकप्रतिनिधींचा फंड, कंपनीचा सामाजिक दायित्व निधी (CSR), विविध योजनांचा शासकीय निधी किंवा ग्रामपंचायतिचा स्व-निधी यातून गावात ही बांधकामे केली जातात. समाजभवन,सांस्कृतिक भवन,शाळा, अंगणवाडी बांधकाम, स्मशानभूमी शेड, नाली काम, रस्ते काम, सुरक्षा भिंत, कचरा विलगिकरण शेड, सार्वजनिक शौचालय, नाडेप खत टाके, ग्रीन जिम, पाणीपुरवठा योजना असे काहीसे त्या मालमत्तांचे स्वरूप असते.

हे ही वाचा : ग्रामसभेचे प्रभावी आयोजन – काही प्रयोग

गावात मालमत्ता उभ्या राहिल्या पण त्याचा योग्य कारणासाठी, योग्य पध्दतीने वापर करता न आल्याने कमी कालावधीतच  त्या अखेरच्या घटका मोजत असलेल्या दिसून येतात. गावकऱ्यांच्या हिताचे हे सर्व उपक्रम असून देखील गावकऱ्यांच्या अनास्थेमुळे त्या टिकाऊ आणि उपयोगी ठरत नाही. अशा मालमत्ता गावी निर्माण करताना मुळात गाव प्रशासनाचा हेतू स्पष्ट आणि त्यात लोकांना सहभागी करून घेणे गरजेचे असते.

सार्वजनिक कामात लोकसहभाग नसल्याने आज अनेक गावात इमारती आपल्याला  काचा फुटलेल्या, दरवाजे तुटलेले , भिंती कोसळण्यच्या अवस्थेत असलेल्या दिसून येतात. त्या ठिकाणी वर्दळ असते ती केवळ कुत्रे, गाई, म्हशी अशा जनावरांची. गावात निर्माण झालेल्या मालमत्तांची  जबाबदारी घ्यायला कुणीही तयार  नसतात. तरीही ग्राम प्रशासनाचा जोर हा असल्या बांधकामावरच अधिक असतो. कधी हे बांधकाम ग्रामपंचायत स्वतः करते तर कधी ते कंत्राट देऊन केलं जाते. बांधकामे करणारा कंत्राटदार बांधकाम पूर्ण होताच ती मालमत्ता ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करतो. त्या बांधकामाचे स्वरूप व दर्जा तांत्रिक अधिकाऱ्याने दिलेल्या इस्टिमेट, निकषांनुसार आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेणे हे ग्राम प्रशासनाचे काम असते. एक वेळ ती मालमत्ता ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित झाली की तिच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी आपसूक ग्रामपंचायत प्रशासनावर येते. ग्रामपंचायत प्रशासन सतर्क नसले की गावातील अशा मालमत्ता  यांची अवस्था बघवल्या जात नाही. तेव्हा कशाला ग्रामपंचायतीने हा खटाटोप केला असेल असा प्रश्न सहज पडतो. अशा बांधकामांना दहा  – पंधरा वर्षेही होत नाही तर  पुन्हा नव्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याकडे जोर असतो.

पूर्वी शाळेच्या इमारती वा अन्य सार्वजनिक हिताची बांधकामे ही  लोकसहभागातून, लोक वर्गणीतून केल्या जात होती. त्याची देखभाल देखील लोक स्वतःची जबाबदारी समजून करीत असत. अलीकडे असल्या  बांधकामासाठी शासकीय योजनांच्या माध्यमातून पैसा मिळायला लागला. त्यातून ही कामं व्हायला लागली, त्यामुळे त्यांच्या देखभालीवरही काहीसं दुर्लक्ष होत आहे.

अनेक गावात पडून असलेल्या अशा इमारतींचे रूपांतर आम्ही काही गावात लोकसहभागातून अभ्यासिका आणि वाचनालय सुरू करण्यासाठी केलेले आहे. कळमेश्वर तालुक्यातील मोहगाव येथे अशाच एका जिम साहित्य ठेवलेल्या दुर्लक्षित इमारतीत गावकऱ्यांनी सुंदर वाचनालय थाटले . गावकऱ्यांनी  त्या ठिकाणी डेक्स, बेंच, पंखे, पुस्तके अशी मदत केली. असंख्य मुले तिथे अभ्यासाला बसतात.  ब्राम्हणी गावी देखील अशाच इमारतीत मानवता वाचनालय, अभ्यासिका सुरू आहे.

गावात उभ्या राहिलेल्या मालमत्ता या खरे पाहता गावाचे वैभव असतात, मात्र त्यासाठी त्यांची योग्य काळजी घेणे देखील गरजेचे असते.  गावात केवळ नवीन बांधकामे करून सिमेंटचे जंगल उभे करण्यापेक्षा आहे. त्याच इमारतींचा योग्य वापर केल्यास ग्राम निर्माण कार्याला त्यातून नक्कीच हातभार लागू शकतो.