पॉपकॉर्नवरच्या जीएसटीने अबब भावनातिरेक झाला होता. त्याला पब्लिक क्राय म्हणता येईल. त्यामुळे या करपद्धतीचे पदर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घाईघाईने उलगडून दाखवले. तरीही लोकांचे वासलेले आ पॉपकॉर्न कोंबूनही बंद झालेले नाहीत.
कारण लाह्या म्हणजे सर्वसामान्यांचं अन्न हा संकेत. लाह्या पिढ्यानपिढ्या आपल्या सभ्यतेत, संस्कृतीत, हाडामांसात आणि रक्तात आहेत. धान्याचा इतिहास जेवढा जुना तेवढा लाह्यांचा उगम प्राचीन काळात मागे जातो. तेव्हा पॉपकॉर्न नसेल पण इतर पॉपिंग धान्य होतीच.
आज नव्या पिढीला पॉपकॉर्न हा टाइमपास वाटतो. मूव्ही बघताना हात आणि तोंड चालवण्याचं साधन. लहानग्यांना कार्टून बघताना एका जागेवर अडकवून ठेवायला पॉपकॉर्न बरे पडतात, असं पालकांना वाटतं. शिवाय पॉपकॉर्न घातक नाही यावर सर्व आयांचं एकमत.
पॉपकॉर्न म्हणजे मक्याच्या लाह्या. तशाही त्या सर्वसामान्यांच्या राहिल्या नाहीत. मल्टिप्लेक्स सिनेमात जर एका कुटुंबाने पॉपकॉर्नची बादली घेतली तर तेवढ्या खर्चात घरात किती दिवस काय काय खरेदी करता येईल याची यादी दरवेळी उच्चारली जाते. तरीही लाखो लोक शेकडो रुपये खर्च करून बादल्यांनी पॉपकॉर्न घेतातच.
जेसलमेरच्या जीएसटी काउन्सिलने नव्या फिटमेण्ट जाहीर केल्या, तेव्हा राजस्थानातल्या मिठाई उद्योगालाही उचक्या लागल्या. कारण त्यात गोड्या पॉपकॉर्नवर चवीनुसार करपरिवर्तन केले. कॅरॅमल पॉपकॉर्न शुगर कन्फेक्शनरी श्रेणीत गेल्यामुळे वादग्रस्ततेचे तोंड सुटले. लोकांनी कॅरॅमलाइज्ड पॉपकॉर्न चर्चेच्या मीठ-मसाल्यात वादमय करून टाकलं.
“आँख बंद करके टॅक्स लगाते भी नही, और आँख बंद करते हटाते भी नहीं,” असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या करश्रेणीचे पदर उलगडताना सांगितलं. मिठाई उद्योगाचे आणखी काही पैलू त्यांनी सांगणं प्रशस्त नव्हतं.
पॉपकॉर्नबद्दल लोकांमध्ये एवढं ‘अबब फीलिंग’ का आलं याचं कारण आपल्या जनुकांत आहे. आधुनिक पॉपकॉर्न हे जरी आधुनिक अमेरिकन खूळ वाटलं तरी आपल्या संस्कृतीत लाह्या हा आपल्या आद्य खाद्य संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होता. हिंदू वैदिक लग्नपद्धतीत लाजा होम असतो. काही लोक त्याला लज्जा होम असंही म्हणतात. या लाजा म्हणजे लाह्या. वैदिक कालखंडात यज्ञाच्या आहुतित लाह्या सोडल्या जायच्या. इंद्र, वरुण, सूर्य-अग्नि आणि तत्सम वैदिक देवांना हा प्रातिनिधिक नैवेद्य. पण या कालखंडात लाह्या म्हणजे यज्ञाच्या भोजनातली सर्वात मोठी ट्रीट. वैदिकांना अग्नी निर्माण करण्याचं आणि अग्नीपासून लाह्या करायचं तंत्र अवगत होतं. पण स्थानिक अवैदिकांना ते अवगत नसावं. म्हणून नवऱ्या मुलीचे भाऊ या तूप सोडलेल्या लाह्यांचा तेव्हाचा ‘जीएसटी’ अवैदिकांना द्यायचे. जेणेकरून त्यांनी विवाहाच्या दिवशी उदरभरणाच्या यज्ञावर कथित आक्रमण करून विघ्न आणू नये.
वैदिक कालखंडात भारतीय उपखंडात मका नव्हता. साळीच्या किंवा ज्वारीच्या लाह्या हे तेव्हाही आकर्षण मोठं. हुकमी भट्टीचा अग्नी आणि ज्वारी किंवा कडधान्याच्या लाह्यांचं तंत्र नंतर स्थानिकांकडेही आलं. हरभऱ्याच्या लाह्या कालपरत्वे चणे-फुटाणे बनून आपल्या खाद्यसंस्कृतीचा भाग झाले. साळाची शेती विकसित झाली आणि मग तांदळाच्या लाह्या लोकप्रिय झाल्या. आपल्या सणवारांमध्ये आणि व्रतवैकल्यांमध्ये या लाह्यांचा शिरकाव झाला आणि त्या अविभाज्य भाग होऊन गेल्या.
संस्कृतीतले काही प्रवाह चक्राकार असतात. प्राचीन लाह्यांच्या अपरिहार्य खाद्यप्रकारातून आता डाएट कॉन्शस जग पुन्हा लाह्यांकडे आलं आहे. आज आपण अनेक प्रकारच्या धान्याच्या लाह्या करतो. त्यामुळे गहू, तांदूळ, मका वगळून तृणधान्यांच्या लाह्या पुन्हा लोकप्रिय होत आहेत. मिलेट अर्थात भरड धान्यांच्या लाह्या परवलीचा शब्द झाला आहे. कारण या लाह्यांचा ग्लायसेमिक इण्डेक्स आणि ग्लायसेमिक लोड कमी असतो. थोडक्यात यात साखरेचा टक्का कमी असतो.
पण आपली तीच गंमत आहे. एकीकडे उच्चभ्रू वर्ग खाण्यातल्या साखरेचा टक्का कमी करत चाललेला असताना मोठा भारतीय ग्राहकवर्ग मिठाई उद्योगाचा गोडवा जपून आहे. भारताचा 90 टक्के मिठाई उद्योग हा अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरमध्ये मोडतो. 2015 साली हा असंघटित मिठाई उद्योग 40 हजार कोटींचा होता. 2021 साली तो 58 हजार 900 कोटींवर पोहोचला आणि येत्या 2025 मध्ये या असंघटित मिठाई उद्योगाची उलाढाल 84 हजार 300 कोटींवर पोहोचलेली असेल. (संदर्भ सीएनबीसी)
जिलेबीने हरयाणाच्या निवडणुकीत काय गोड खिलवलं ते आपण पाहिलं. पॉपकॉर्नच्या विषयात निर्मला सीतारमण यांनी किंवा राजस्थानातल्या जीएसटी काउन्सिलने नमकीन आणि मिठाई अशी वर्गवारी का केली यामागचं लॉजिक ही आकडेवारी पाहिली की समजून घेता येईल. मिठाई अर्थात गोडाचं हे मार्केट 70 टक्के इतक्या अजस्र वेगाने वाढतं आहे. पॉपकॉर्न कॅरमलाइज्ड होतं, तेव्हा त्याला शुगर कन्फेक्शनरीमध्ये टाकण्याची घाई सरकार का करतं ते आता लक्षात येईल.
ज्याला स्वीट टुथ म्हणता येईल हा प्रकार उत्तरेत अधिक आहे. मिठाई मार्केटमध्ये गायपट्टा 35 टक्के इतका तुकडा मोडतो. तर पूर्वेकडचे बंगाली मिठाईचे आशिक 28 टक्के गोडवा घेतात. पश्चिमी भारत 24 टक्के तर दक्षिण भारत अवघा 13 टक्के गोडभक्त आहे. संघटित पॅकेज्ड मिठाईचं मार्केटही तुकडी तुकडीने वाढतं आहे. सध्या हे सीलबंद गोडाचं मार्केट साडेसहा हजार कोटींचं आहे. पण 2030 पर्यंत ते 26 हजार कोटींचा टप्पा गाठेल असा अंदाज आहे.
असंघटित मिठाई क्षेत्र आज खुली मिठाई विकत असल्यामुळे मोठी करचुकवेगिरी होत असली तरी हळुहळू या असंघटित क्षेत्राच्या मुसक्या आवळल्या जाणं अपरिहार्य आहे. पॅकेज्ड मिठाई खुल्या बाजारात स्वस्त मिळते. पण तिच्या गोडव्याला कधी ना कधी जीएसटीच्या दायऱ्यात यावंच लागेल. जेव्हा तो सोनपापडीचा दिवस येईल तेव्हा आपला स्वीट टुथ सरकारला किती मोठ्या संख्येने करशर्करा देईल याचा विचार केला तरी आपल्या अंगाची ‘लाही लाही’ होईल.
