पार्श्वभूमी
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात विकासाची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी विविध स्तरावर चर्चा, मंथन होत होते. भारत या स्वतंत्र व खंडप्राय देशाचा विकास करायचा झाला तर, गावांचा / खेड्यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. यातूनच ग्रामस्वराज्य निर्माण होऊ शकते. पंचायत राज व्यवस्थेतून ग्रामस्वराज्याची संकल्पना साकार होऊ शकते. अशी महात्मा गांधीची कल्पना होती.
गाव खेडे हे विकासाचा केंद्रबिंदू मानून ग्राम स्वराज्याचे स्वप्न पाहताना गावखेड्यातील जमीनदारी जातव्यवस्था व्यवस्था व यातून तयार झालेले प्रभूत्व कायम राहील. पंचायतीत असणाऱ्या व्यक्तीचाच त्यात सहभाग राहील. उर्वरित समाज त्यामध्ये सामील होणार नाही. ही भिती किंवा वास्तव त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं होतं.
देशातील दोन महान विभूतींच्या विकासाविषयाच्या ज्या कल्पना होत्या, याचा खोलात जाउन विचार केला तर दोन्ही नेते गावखेड्यांचा मुलभूत विकास आवश्यक मानत होते.
वरील दोन्ही कल्पनांचा परिणाम साधण्यासाठी लोकशाही व सत्तेचे विकेंद्रीकरण या बाबींचे महत्व लक्षात घेऊन, त्याचा संविधानात अंर्तभाव केल्याचे दिसते.
भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या चौथ्या भागातील 40 व्या अनुच्छेद यामध्ये याचा प्रत्यय येतो. 40 व्या अनुच्छेदात ग्रामपंचायत व्यवस्था निर्मिती व सुसुत्रता याबाबत राज्यांनी प्रयत्न करावे असे सुचवले आहे.
कायदेशीर स्वरूप
भारतीय संविधानाच्या 40 वा अनुच्छेद हा राज्यांच्या धोरणातील मार्गदर्शक तत्वात येतो. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे राज्यावर नैतिक दृष्ट्या बंधनकारक मानले जाते. पण कायदेशीर दृष्ट्या बंधनकारक मानले जात नाही. पंचायत व्यवस्था व त्याबाबतचे कायदे राज्यावर न सोपवता व नैतिकता यावर आधारित न ठेवता मुलगामी बदलाची गरज ओळखून 1992 साली 73 वी घटना दुरुस्ती झाली. यामुळे भारतीय संविधानाच्या नवव्या भागामध्ये 243 वा अनुच्छेद समावेश केला. यामुळे पंचायत -व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. पंचायतराज व्यवस्था भारतात सार्वत्रिकपणे 24 एप्रिल 1993 पासून लागू झाली. म्हणून 24 एप्रिल हा पंचायतराज दिन म्हणून ओळखला जातो.
राज्य शासनाची भूमिका
केंद्र शासनाने 73 वी घटना दुरुस्ती झाली. पण राज्य शासनानी यावर चर्चा करून 21 एप्रिल 1993 रोजी राज्य विधीमंडळ कामकाजात चर्चेसाठी विषय पटलावर आला. 23 एप्रिल 1999 रोजी, चर्चेविना घटना दुरुस्ती लागू करण्याचा ठराव झाला. केरळ हे एकमेव राज्य असे आहे, ज्यांनी राज्याकडे असलेले काही अधिकार म्हणजे 11 वी अनुसूचिमधील 21 विषयांपैकी काही विषय पंचायत राज्य व्यवस्थेकडे सोपवले उर्वरीत राज्यांमध्ये योजना हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला. हा विकासाबाबत मुलभूत फरक आहे, ज्याचा आज प्रत्यय येत आहे.
इतिहास
पंचायतराजव्यवस्था याला घटनात्मक स्वरूप 1993 पासून आले. यापूर्वी भारतात इंग्रजांची राजवट होती. त्याअगोदर राजेशाही होती. या दोन्ही कालखंडात पंचायत व्यवस्थेचे स्वरूप कसे होते हेही समजून घेऊयात. भारतात पंचायतराज व्यवस्था पुरातन काळापासून अस्तित्वात आहे. अर्थात स्वरूप हे आजच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे होते. गावाचा कारभार हा गावातील आदरणीय, हुशार, अनुभवी अशा व्यक्तींचे मंडळ करायचे. गाव गरजेवर आधारित श्रमदान करायचे गावातच न्याय निवडा करायचे, कर गोळा करुन राजाला देणे अशी कामे चालत असे.
हेही वाचा – ग्राम पंचायत दप्तर ओळख
मौर्य काळ
मौर्य राजाचा काळात पंचायती विकसित झाल्या. सफाई, आरोग्य, शेती, बाजार यामध्ये पंच कमिटीचा विचार घेतला जावू लागला. पुढे जाऊन बाहेरून आलेल्या मोंगलांनीही ही पद्धत स्वीकारली. ही पद्धत अनेक शतके सुरुच राहिली. यातूनचे जबाबदारी विभागणी पद्धती सुरु झाली. ग्रामीण कारागीर, सेवेकरी गावातच तयार झाले.
गणराज्य
महाराष्ट्रात प्राचीन काळापासून इतिहासातील काही उदाहरणे घेता पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात होती हे कळते. उदाहरणार्थ गोंड राज्य. विदर्भात 17 गणराज्य अस्तित्वात होती. गणराज्य म्हणजे समुहांचे राज्य. गणराज्य व्यवस्थेत लोक गणांचा (समुहांचा) राजा निवडण्याची पद्धत होती. अमरावतीमध्ये अंबा राणीचे राज्य होते. नंदुरबार येथील अल्फ्राणी म्हणजे अवकाराणीचे राज्य होते. पंच व्यवस्था तेव्हाही अस्तीत्वात होती यावरुन हेच दिसते. लोकशाहीला व्यवस्था ही गणराज्य पध्दतीमध्ये ठळकपणे दिसत होती.
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड
इंग्रजांनी अभ्यास करून आपले राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक बाबींवर भर दिला. यासाठी इंग्रजांनी काही कायदे केले. सर्वप्रथम 1869 साली स्थानिक निधी कायदा लागू केला. गाव विकासाकरता लोकांमार्फतच निधी उभारायचा. सामुहीक प्रयत्नातून सामुहिक विकास हा कायदा होता. या कायदयाचा फारसा उपयोग झाला नाही. पुढे 1899 साली इंग्रजांनी आपल्या सोयीसाठी काही कायदे केले. यामध्ये ग्रामस्वच्छता, पिण्याचे पाणी. याबाबत गावात सुविधा व लोकांचा सहभाग मिळावा यासाठी गावात ग्रामआरोग्य, संरक्षण, पाणीपुरवठा मंडळांची स्थापना केली. या कायदयाने जबाबदारी निश्चीत झाली. त्याप्रमाणे कामे होऊ लागली. इंग्रजांची सोय झाली. यामुळे इंग्रजांनी पुढे जाउन 1920 मध्ये ग्रामपंचायत कायदा केला. पंचायत कायदयामुळे स्वतंत्र ग्रामपंचायती तयार होऊ लागल्या. लोकांना ग्रामपंचायत स्थापनेचे अधिकार मिळाले. ग्रामपंचायती चालवण्यासाठी – आर्थिक अधिकार मात्र मिळाले नाहीत. घरपट्टी जमा करणेची जबाबदारी नंतर दिली पण म्हणावा तसा त्याचा अंमल झाला नाही. 1933 साली जुना कायदा रद्द करून नवीन पंचायतराज कायदा लागू केला. आर्थिक अधिकार पंचायतींना मिळाले. पण लोकांचा इंग्रज राजपाला प्रतिसाद मिळत नव्हता. कायदे अंमल होत नाहीत म्हणून 1939 साली कायद्यात सुधारणा केली. सुधारित कायदयाने लोकल बोर्डची स्थापना केली. कर वसुली सक्तीची केली. सर्व जागा निवडणुकीने भरावे अशी तरतूद नवीन कायद्यात केली.
हेही वाचा – ग्राम पंचायत अंदाजपत्रक
स्वातंत्र्योत्तर कालखंड
15 ऑगस्ट 1947 भारत स्वतंत्र झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतीय राज्यघटना तयार झाली. 26 जानेवारी 1950 प्रजासत्ताक सार्वभौम राज्य झाले. 1952 पासून देशात्, राज्यात संर्वांगीण विकासाचे पर्व सुरु झाले. भारतीय राज्यघटनेच्या 40 व्या कलमात पंचायत राज, स्थापनेची तरतूद केली आहे. विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीतून पुढे येउन 1952 साली ग्रामदानी कायदा अस्तीत्वात आला. स्वरूप स्पष्ट नव्हते, नियम नव्हते. 1964/65 साली महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम 1965 लागू झाला. पुढील दोन वर्षात महाराष्ट्रात19 ग्रामदानी गावे व देशात 8181 गावे ग्रामदानी बनली.
1957 साली पंचायत कायद्याच्या अभ्यासासाठी बलवंतराय मेहता समिती तयार केली. यातून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 अस्तित्वात आला. जो आजही लागू आहे. 1 जून 1959 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. 1960 साली वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वात -पंचायत राज कमीटी स्थापन झाली. या समितीच्या शिफारसीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा -1961 अस्तीत्वात आला.
1 मे 1962 रोजी महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था अस्तीत्त्वात आली. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कन्नमवार यांनी विकासाचा एकत्रित पॅटर्न सुरु केला. यानुसार प्रत्येक पंचायतीला, सचिव मिळाला. ग्रामपंचायतींना महसूल विभागाकडून गावाचे -ग्राम विकासाचे दातर मिळाले.
प्रशासकीय सुधारणा यासाठी तखतमल जैन समिती तयार झाली. 1966 ते 1986 पर्यंत बौगीरवार. अशोक मेहता, पी. बी. पाटील अश्या समित्या तयार करुन पंचायत व्यवस्थेचे कार्य, अधिकार परिणाम याबाबत अभ्यास करून बदलही केले.
आजचे वास्तव
प्राचार्य पी. बी. पाटील कमिटीने प्रत्येक गावाला राज्य शासनाने ठरावीक निधी द्यावा, आमदार विकास निधी अशी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था न करता गावाला निधी देण्याची शिफारस केली होती. ती स्वीकारली गेली नाही. यांचा परिणाम आज आपण पहात आहोत. गावाच्या विकासासाठी राज्य, केंद्र व आमदार, खासदार यांचेवर अवलंबून रहावे लागते. यामुळे पंचायत व्यवस्था नियंत्रित झाली आहे.
ग्रामदानीसारखे लोकांची सामुहीक संपत्तीवरचे अधिकार वाढवणारी व्यवस्था. ग्रामसभेला सर्वोच्च मानणारी व्यवस्था याला बळ मिळत नाही.
भारतीय संविधानाच्या 40 व्या भागात राज्य शासनाची नैतिक जबाबदारी म्हणून पंचायतव्यवस्था निर्माण झाली. यामुळे अधिकार नियंत्रित व कर्तव्य जबाबदारीत रुपांतर झाले. लोक पंचायत व्यवस्थेला आपली व्यवस्था न मानता सरकारी व्यवस्था मानू लागले. यामुळे लोकांचा सहभाग कमी झाला. प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढला. यामुळे लोक शाळा शासनाची, रस्ता-सरकारचा असे विकासाचे पर्व सुरू आहे.
1 Comment
भाऊ हा इतिहास सरपंच प्रशिक्षणा मध्ये मांडत नाहीत.तसेच ग्राम सुची आणि ११व्या परिशिष्ट नुसार विषयावर माहिती देणे गरजेचे.महत्वपूर्ण माहिती.