न्यायदान प्रक्रियेत हस्तलेखन तज्ञांचे मत कितपत ग्राह्य?

ज्ञानाचे व्यवस्थित किंवा पद्धतशीर अंग (सिस्टीमॅटाइझ्ड बॉडी ऑफ नॉलेज) या धर्तीवर हस्ताक्षर शास्त्राला ‘शास्त्र‘ म्हणून मानण्यास तज्ज्ञांची हरकत नसते. पण म्हणून न्यायदान प्रक्रियेत पुरावा म्हणून हस्ताक्षर प्रणालीला प्रमाण किती मानावं हा जटिल प्रश्न आहे.

अश्यातच कमलाक्कनन विरुद्ध तामिळनाडू राज्य, या प्रकरणात , “हस्तलेखन तज्ञाचे मत विचारात घेताना न्यायालयाचा दृष्टिकोन सावधगिरीने पुढे जाणे, त्यातून निर्माण झालेल्या मतांची मताची कारणे तपासणे, इतर सर्व संबंधित पुरावे विचारात घेणे आणि शेवटी ते स्वीकारायचे की नाकारायचे हे ठरवणे असा असावा” असा निर्वाळा दिला. ‘मीमांसा’ हा कायद्याच्या अन्वायार्थाचा एक मोठा भाग आहे. त्यामुळे मीमांसेच्या पातळीवर आणि तर्काच्या कसोटीवर हस्ताक्षर शास्त्र खरे उतरेल की नाही यावर चर्चा मोठी आहे. 

विज्ञान आणि शास्त्रा दरम्यानची लढाई

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने  अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की हस्तलेखन विज्ञान “तेवढे परिपूर्ण नाही” आणि त्याची कारणे काळजीपूर्वक तपासण्याची आवश्यकता आहे. इकडे विज्ञान आणि शास्त्र यांच्यातले द्वंद्व समोर येते. 

तर या सी. कमलाक्कनन विरुद्ध तामिळनाडू राज्याचे प्रतिनिधी पोलिस निरीक्षक सी.बी.सी.आय.डी., चेन्नई या खटल्याची पार्श्वभूमी काय होती?

तर हे प्रकरण फिरत होते एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट मार्कशीटभोवती  कुमारी अमुधा हिने बनावट गुणपत्रिका वापरून एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज केला. खरे तर कुमारी अमुधा हिला मिळालेले मूळ गुण 1200 पैकी 767 होते, परंतु बनावट गुणपत्रिकेत 1200 पैकी 1120 गुण दाखवण्यात आले. अर्थातच ही फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पद्धतशीर तपासानंतर, सी. कमलाक्कनन (अपीलकर्ता) आणि इतर सह-आरोपी व्यक्तींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. अपीलकर्त्याविरुद्धचा खास आरोप असा होता की त्याने बनावट गुणपत्रिका पाठविणारे पोस्टल कव्हर तयार केले होते. 

हे ही वाचा : समान नागरी कायदा, वायदा आणि फायदा

अपीलकर्त्याचा गुन्ह्याशी संबंध स्थापित करण्यासाठी तक्रारदार पक्ष प्रामुख्याने हस्तलेखन तज्ञाच्या साक्षीवर अवलंबून होता. अपीलकर्त्यावर ट्रायल कोर्टाने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आयपीसी) च्या कलम 109 (प्रोत्साहनासाठी शिक्षा) सकट, कलम 120ब (गुन्हेगारी कट), 468 (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे) आणि 471 (सत्य म्हणून बनावट कागदपत्रे वापरणे) अंतर्गत आरोप लावले. 

अपीलकर्त्याला सुरुवातीला अटक करण्यात आली आणि तो अंडरट्रायल कैदी म्हणून गजाआड होता. उच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेली शिक्षा कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध, सर्वोच्च न्यायालयात सध्याचे अपील दाखल करण्यात आले. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निरीक्षणे नोंदवली:

सर्वोच्च न्यायालयाला आढळून आले की, अपीलकर्त्यांचे पोस्टल कव्हरवर हस्ताक्षर हा अपीलकर्त्याविरुद्धच्या खटल्यातील सर्वात मोठा मुद्दा होता. सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की तक्रारदार पक्ष पुरावा म्हणून मूळ पोस्टल कव्हर सादर करण्यात अयशस्वी ठरला. याउपर सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की पोस्टल कव्हर कधीही सादर केले गेलेच नाही किंवा पुराव्यामध्ये योग्यरित्या दाखलपात्र ठरवलेही गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुरारी लाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1980) या खटल्याचा संदर्भ हस्तलेखन तज्ञांच्या पुराव्यांवर अवलंबून राहण्याच्या तत्त्वांबाबत दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तलेखन विज्ञान “जवळजवळ तितके परिपूर्ण नाही” आणि त्याची कारणे काळजीपूर्वक तपासण्याची आवश्यकता आहे यावर भर दिला.  .

त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पोस्टल कव्हर प्रदर्शित केले गेले नव्हते आणि पुराव्यानिशी सिद्ध झाले नव्हते, त्यामुळे ते अपीलकर्त्याच्या हस्ताक्षरातून लिहिलेले आहे हे मान्य करण्याचा कोणताही आधार नाही असा निष्कर्ष काढला.   

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार  “वादग्रस्त पोस्टल कव्हरचे अस्तित्व सिद्ध करण्यात अभियोजन पक्षाला अपयशच आले.”

 “कनिष्ठ न्यायालयाने नोंदवलेला आणि वरच्या न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने पुष्टी केलेला दोषसिद्धी ठरविणारा पुरावा “परीक्षणाला पात्र नाही.”असेही यार्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याचे अपील मान्य करूत, सर्व कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल बाजूला ठेवत “सर्वांना निर्दोष मुक्तता” दिली. 

यात लागू होणारे भारतीय पुरावा कायदा , 1872 चे कलम 45 काय आहे? 

भारतीय पुरावा कायदा, 1872 (IEA) IEA च्या कलम 45 मध्ये तज्ञ पुरावा या संदर्भात तरतूद आहे. 

 यात कलम 45 अनुसार तज्ञांचे मत – जेव्हा न्यायालयाला परदेशी कायदा, विज्ञान, कला, हस्तलेखन किंवा बोटांच्या खुणा ओळखण्याशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर मत तयार करायचे असते, तेव्हा असा परदेशी कायदा, विज्ञान किंवा कला, किंवा हस्तलेखन किंवा बोटांच्या खुणा ओळखण्यामध्ये विशेष कुशल व्यक्तींचे मत हे संबंधित तथ्ये आहेत, अशा व्यक्तींना तज्ञ म्हणतात. भारतीय पुरावा कायदा किंवा आता साक्ष अधिनियम तज्ञांच्या मताला योग्य महत्त्व देतो, तर सामान्य माणसाच्या मताला काहीही किंमत नसते. मात्र उइळ्ळखनीय बाब म्हणजे तज्ज्ञांचा  पुरावा हा निर्णायक नसतो आणि अशा पुराव्यांवर किती अवलंबून राहायचे किंवा त्याला किती महत्त्व द्यायचे हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित न्यायालयाचा असतो. हेच कलम आता भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 (BSA) च्या कलम 39 अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : समान नागरी कायदा, वायदा आणि फायदा 2

महत्त्वाचा निर्णय

मुरारी लाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (1980)

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच हस्तलेखन तज्ञांच्या साक्षीच्या पुराव्याच्या मूल्याबाबत अनेक महत्त्वाची तत्त्वे स्थापित केली:

तज्ञांच्या पुराव्याची स्थिती: ‘हस्तलिखित तज्ञांच्या पुराव्यांकडे एका मूलभूत संशयाने पाहिले पाहिजे, आणि यात सर्व प्रकरणांमध्ये अनिवार्य पुष्टीकरण (म्हणजे पुरावा तर्काच्या कसोटीवर घासणे)  अत्यावश्यक  आहे’ ही धारणाच न्यायालयाने नाकारली. या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले की हस्तलेखन तज्ञ “कोणताही पापातला भागीदार  नाही” आणि त्याची साक्ष आपोआप कमी दर्जाचा पुरावा म्हणून दोषी ठरवली जाऊ नये.

वैज्ञानिक मर्यादा: तरीही न्यायालयाने मान्य केले की बोटांचे ठसे  हेही विश्लेषणासारख्या अधिक विकसित फॉरेन्सिक तंत्रांच्या तुलनेत एक अपूर्ण विज्ञान आहे. निर्णयात असे म्हटले आहे की “हस्तलेखन ओळखण्याचे शास्त्र जवळजवळ तितके परिपूर्ण नाही आणि त्यामुळे चुकीचे मत निर्माण होण्याचा धोका जास्त आहे.” 

तज्ज्ञांचा साक्षीचा दृष्टिकोन: हस्तलेखन तज्ञाच्या साक्षीचे मूल्यांकन करताना न्यायालयाने सावध दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला, आणि असे म्हटले की न्यायालयांनी “सावधगिरीने पुढे जावे, मताची कारणे तपासावीत, इतर सर्व संबंधित पुरावे विचारात घ्यावेत आणि शेवटी ते स्वीकारायचे की नाकारायचे हे ठरवावे.” 

अनिवार्य पुष्टीकरण नाही: या निर्णयाने कोणत्याही कायद्याच्या नियमाला किंवा विवेकबुद्धीला स्पष्टपणे नाकारले. यात असे अधोरेखित झाले की “हस्तलेखन तज्ञाच्या मत-पुराव्यावर कधीही कारवाई केली जाऊ नये, जोपर्यंत पुरेशी पुष्टी होत नाही.”. ज्या प्रकरणांमध्ये तज्ञांचा युक्तिवाद विश्वासार्ह आहे आणि कोणतेही विश्वासार्ह परस्परविरोधी पुरावे नाहीत, तेथेच ही  पुष्टी न झालेली साक्ष स्वीकारली जाऊ शकते. 

मूल्यांकनाचा आधार: न्यायालयाने यावर भर दिला की तज्ञांचे मत “त्याने दिलेल्या स्वीकारार्ह कारणांवर आधारित” असले पाहिजे आणि सुरुवातीला संशयाने पाहिले जाऊ नये. निर्णयात असे म्हटले आहे की “एक तज्ञ साक्ष देतो आणि निर्णय घेत नाही,” तज्ज्ञांची साक्ष म्हणजे सल्लागार स्वरूपाची साक्ष असते. 

लवचिक दृष्टिकोन: तरीही न्यायालयाने कठोर नियमांऐवजी प्रत्येक प्रकरणाचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सल्ला दिला, असे म्हटले की “कोणतेही कठोर नियम असू शकत नाहीत परंतु केवळ सिद्ध झाले नाहीत या कारणास्तव तज्ञांचे मत नाकारणेही योग्य ठरणार नाही.”