खत उत्पादन आणि वापराच्या जागतिक नकाशावर भारत

भारत हा नत्रयुक्त खतांचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तसेच भारत हा स्फुरद खतांचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक व पालाश खतांचा जगातील चौथा मोठा ग्राहक आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या खतांची (Bulk fertilizers) एकूण वार्षिक उलाढाल 1.75 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी सर्वाधिक प्रमाण युरिया (57%), नत्र–स्फुरद आणि नत्र-स्फुरद-पालाश संयुक्त खते (21%), सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) (11%), डायअमोनियम फॉस्फेट (9%) या खतांचे असून अन्य खतांचे प्रमाण 2% आहे. 

खतांचा वापर: भारत आणि अन्य देश

युरोपिअन युनियनमधील एका संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार 1999 मध्ये जागतिक पातळीवरील सुमारे 137.70 दशलक्ष मेट्रिक टन असलेला खतांचा वापर वाढून 2030 पर्यंत 188 दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये युरोपमधील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांमधील खतांचा वापर सर्वाधिक असून, तो 1999 मधील 45.2 दशलक्ष मेट्रिक टन या पातळीवरून वाढून 2030 पर्यंत 58.0 दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची शक्यता आहे. याच कालावधीत खत वापरात चीन दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचा खत वापर 1999 मधील 35.6 दशलक्ष मेट्रिक टन या पातळीवरून वाढून 2030 पर्यंत 52.7 दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. याच कालावधीत भारताचा खत वापर 17.1 दशलक्ष मेट्रिक टन पातळीवरून 22.0 दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. यावरून लक्षात येईल की, भारताचा खत वापर चीनच्या साधारण अर्धा किंवा त्याहूनही कमी आहे. तसेच युरोपमधील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांमधील खत वापराच्या तुलनेत तो साधारणपणे एक तृतीयांश आहे. याच कालावधीत आशियामधील अन्य देशांचा एकत्रित खत वापर केवळ 7.6 दशलक्ष मेट्रिक टन (1999) वरून 10.1 दशलक्ष मेट्रिक टन (2030) पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ, चीन आणि भारत या दोन देशांचा एकत्रित खत वापर आशियातील अन्य देशांच्या खत वापराच्या सुमारे 7 पट आहे. 

भारतातील खत वापर

भारतात खतांचा सर्वाधिक वापर खरीप हंगामात (जून ते ऑगस्ट दरम्यान) आणि त्याखालोखाल रबी हंगामात (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) होतो. भारत हा कृषीप्रधान देश असला तरी भारतातील खतांचा वापर मात्र प्रामुख्याने 7 राज्यांमध्ये होतो. त्यामध्ये सर्वाधिक खत वापर उत्तर प्रदेश (15.7%) मध्ये असून, त्या खालोखाल आंध्रप्रदेश (12.3%), महाराष्ट्र (11.5%), कर्नाटक (7.6%), गुजरात (6.9%) आणि पंजाब व मध्यप्रदेश (प्रत्येकी 6.6%) यांचा क्रमांक लागतो. म्हणजेच ही 7 राज्ये मिळून संपूर्ण देशाच्या खत वापराच्या 67.2% खते वापरतात. उर्वरित 21 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश मिळून देशाच्या एकूण खत वापराच्या 32.8% खतं वापरतात. 

भारतातील राज्यांचा सरासरी प्रति हेक्टरी खत वापर 143.8 किलो प्रति हेक्टर इतका असून त्यापैकी सर्वाधिक आंध्रप्रदेशमध्ये 270.2 किलो प्रति हेक्टर इतका असून अरुणाचल प्रदेशमध्ये मात्र तो सर्वात कमी म्हणजे केवळ ३ किलो प्रति हेक्टर इतकाच आहे. राज्याराज्यांमधील खत वापरातील ही तफावत राज्यांतर्गत आणि जिल्हानिहाय खत वापरातसुद्धा दिसून येते. विशेषत: नत्र, स्फुरद आणि पालाश या मुख्य अन्नद्रव्यांच्या वापरात असलेली तफावत प्रकर्षाने दिसून येते. खतांच्या वापरातील नत्र स्फुरद पालाश यांचे आदर्श गुणोत्तर 4:2:1 असले तरी, भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रत्यक्षात हे गुणोत्तर अतिशय वेगवेगळ्या पातळीवर असल्याचे दिसून येते. उदा. राजस्थानमध्ये हे गुणोत्तर 30.3:12.8:1.0 (नत्र आणि  स्फुरद खतांचा अतिरिक्त वापर आणि तुलनेने पालाश खतांचा अत्यल्प वापर) असून केरळमध्ये मात्र 1.4:0.6:1.0 (पालाशच्या तुलनेत नत्र व स्फुरदाची कमतरता) असल्याचे दिसून येते. अशा तफावतींची कारणे आर्थिक, तांत्रिक आणि खतांच्या उपलब्धतेसंबंधी आहेत आणि त्याचा एकत्रित थेट परिणाम राज्यांच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीवर आणि पर्यायाने तेथील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीवर होतो. तसेच, खत विक्री आणि वितरण यावरसुद्धा त्याचा प्रभाव पडतो.

हे ही वाचा : ओळख कृषी-निविष्ठा उद्योगांची!

खत वापरावर प्रभाव टाकणारे घटक

हवामान, पाऊसपाणी : हवामान पिकाला पोषक असेल तर खतांची मागणी आणि वापर वाढतात. भारतातील शेती बव्हंशी मान्सूनवर अवलंबून असल्यामुळे मान्सून वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात असेल तर खतांचा वापर पुरेपूर केला जातो. दुष्काळी परिस्थिती, अति पाऊस किंवा लांबलेला मान्सून असेल तर खत वापराचे गणित बिघडते. 

शेतजमिनीचे क्षेत्र : शेतजमिनीचे मोठे क्षेत्र असलेले शेतकरी खतांचा वापर सढळ हस्ते करू शकतात. पण भारतात बहुसंख्य शेतकरी लहान व अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे त्यांचा वैयक्तिक खत वापर मर्यादित असतो.

शेतीचा किफायतशीरपणा : शेती किफायतशीर होत असेल तर शेतकरी खते विकत घेण्यासाठी पुरेसा खर्च करू शकतो. सततची नापिकी किंवा चांगला बाजारभाव न मिळाल्यामुळे जर शेती तोट्याची होत असेल तर साहजिकच खते खरेदी करण्याची क्षमता कमी होते.

पीक पद्धती, पिकांची निवड, बियाण्याची निवड : खतांची जास्त आवश्यकता असलेली पिके किंवा उच्च उत्पादनक्षमता असलेली बियाणी (HYVs – High Yielding Varieties) निवडली असतील तर खतांचा वापर त्यानुसार केला जातो. शेतकऱ्यांनी अवलंबिलेल्या पीक पद्धतीमध्ये पिकांची योग्य प्रकारे फेरपालट केल्यास खतांचा वापर काही प्रमाणात कमी करता येतो.

ओलिताची उपलब्धता : ओलिताची सोय उपलब्ध असेल तर खतांचा वापर मुबलक प्रमाणात केला जातो. कोरडवाहू शेतीमध्ये खत वापरावर मर्यादा येतात.

शेतकऱ्यांचे शिक्षण, प्रशिक्षण : शेतकऱ्यांचे शिक्षण किती प्रमाणात झाले आहे, त्यानुसार त्यांची आधुनिक तंत्रज्ञान माहीत करून घेण्याची क्षमता ठरते. तसेच शेतीमधील प्रशिक्षण प्राप्त झालेले असेल, तर त्यांची नवीन तंत्रज्ञान वापरुन बघण्याची उत्सुकता वाढते. 

नवीन कृषी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता व वापर : सर्वसाधारणपणे नवीन कृषी तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेसोबत खतांचा वापरसुद्धा निगडीत असतो. म्हणजेच इतर नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल आणि वापरले जात असेल तर खतांचा वापरसुद्धा वाढतो.

खतांची उपलब्धता : योग्य प्रकारची खते योग्य वेळी आणि योग्य किमतीत उपलब्ध असतील तर त्यांचा व्यवस्थित वापर केला जातो. मात्र अनेकदा खतांची टंचाई निर्माण होते किंवा काळा बाजारसुद्धा होताना दिसतो. त्यामुळे खत वापरावर मर्यादा येतात. 

हे ही वाचा : कृषी निविष्ठांची वैशिष्ट्ये

खतांच्या किमती : जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत खत ही एक जीवनावश्यक वस्तू मानलेली असल्यामुळे खतांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करते. त्यासाठी खत उत्पादक उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (subsidy) सुद्धा दिले जाते. त्यामुळे रास्त किंवा कमी किमतीत खते उपलब्ध झाल्यामुळे साहजिकच त्यांचा वापर वाढतो. पण भारतात अन्य खतांच्या तुलनेत नत्रयुक्त खतांच्या किमतीवर मोठ्या प्रमाणात subsidy दिल्यामुळे खत वापरामध्ये मोठा असमतोल निर्माण झाला आहे. शेती आणि पर्यावरणावर त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत.

शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती : शेतकाऱ्यांकडे कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असलेली रोकड मर्यादित असते. बऱ्याचदा त्यासाठी पीक कर्ज घेतलेले असते आणि पीक विकल्यावर ते फेडले जाते.

पत पुरवठा : खते किंवा अन्य कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी शेतकरी सहकारी पतसंस्था शेतकऱ्यांना रास्त दरात पतपुरवठा करत असतात. त्यासाठी सावकारी कर्ज घ्यावं लागत नाही. याचा अजून एक फायदा म्हणजे पतसंस्थेमार्फत अनेक शेतकरी मिळून खत खरेदी करत असल्यामुळे त्यांना सवलतीच्या दरातही खरेदी करता येते.  

सरकारी धोरणे व योजना : खतांच्या किमती सरकार नियंत्रित करते त्यामुळे जी खते शेतकऱ्यांच्या क्षमतेच्या आवाक्यात असतात त्यांचा खप जास्त होतो. ज्यांच्या किमती जास्त आहेत त्या खतांचा वापर कमी प्रमाणात होतो. तसेच सरकारने ठरवून दिलेले पीक निहाय हमीभाव जसे असतील त्याचा प्रभाव बाजारभावावरही पडतो आणि पर्यायाने पिकांची निवड करण्यावरही पडतो. खतांची विक्री करताना या घटकांचा अभ्यास करून विक्रीचे धोरण आखावे लागते. 

लेखाच्या पुढील भागात आपण खतांच्या विक्री व्यवस्थापनाची माहिती करून घेऊ.