इच्छामरण वा दयामरण, सन्मानाने मरण्याचा अधिकार!

संजय लीला भन्साळीच्या ‘गुझारिश’ मध्ये एक भयंकर प्रसंग आहे. पूर्वायुष्यात जादूगार आणि गेली 17 वर्षे संपूर्णपणे अंथरुणाला खिळून असणारा इथन मस्कारेन्हास कोर्टाच्या कामकाजाच्या दरम्यान एक जीवघेणी गंमत करतो. विरुद्ध वकिलाला तो एका अत्यंत अरुंद पेटीत झोपायला सांगतो. पेटी बंद होते आणि पुढे नुसती शांतता. काहीवेळाने तो वकील पेटीतून यायला धडपडू लागतो. त्याची तडफड सुरु होते तरीही इथन मस्कारेन्हास शांतपणे आणि खुनशी मजा घेत त्याच्याकडे बघत राहतो. सगळ्यांनाच अस्वस्थ वाटायला लागतं आणि शेवटी जज मध्यस्थी करून ‘मी याला कोर्टाचा अवमान मानेन’ म्हणून धमकावतात. शेवटी मिनिटभराने इथन त्याची सुटका करतो आणि वकील एकच वाक्य उच्चारतो, “घुसमटून मेलो असतो ना मी”. थंड चेहऱ्याने आणि धारधार नजरेने इथन मस्कारेन्हास एकच वाक्य उच्चारतो, “हे होते इथन मस्कारेन्हासच्या आयुष्यातले फक्त 60 सेकंद, जे तुम्ही सहनही करू शकला नाहीत”.

सिनेमा, भारतीय राज्यघटना आणि मूलभूत अधिकार

थोडक्यात जे आयुष्य इथन मस्कारेन्हास जगतोय त्यातले फक्त 60 सेकंद वकिलाच्या वाट्याला आले तर वकील जवळपास मेला. इथन मस्कारेन्हास झालेला ह्रितिक रोशन, (जीवघेणा विकृत खुनशी खलनायक ह्रितिकने आयुष्यात एकदातरी करावा), त्याची आई झालेली नफिसा अली, माथेफिरू विरोधी वकील रज़ित कपूर, जजच्या भूमिकेत विजय कृष्णा, तसंच ऐश्वर्या राय आणि आदित्य रॉय कपूर यांनी या हा प्रसंग खूप जिवंत केला आहे. हा प्रसंग आणि हा सिनेमा एका खूप मोठ्या मुद्याला मोठ्या पातळीवर वाचा फोडून गेला. ‘दयामरण’ हे फक्त प्राण्यांच्या बाबतीत आचरणात आणलं जात होतं, त्याला ‘युथनेशिया’ हे अस्सल आंतरराष्ट्रीय नाव जोडून ‘इच्छामरणाची’ चर्चा भन्साळीने पहिल्यांदा भारतीय राज्यघटना, मूलभूत अधिकार, जीविताचा अधिकार, स्वाभिमान आणि सन्मानाचा अधिकार इथपर्यंत आणून ठेवली. या सिनेमात विरोधी वकील नफिसा अलीला विचारतो, तुम्ही स्वतः तुमच्या मुलाला मरण द्याल का? तेंव्हा आपल्या लेकराकडे बघत ती ज्या पद्धतीने “हो” म्हणते तेंव्हा समाधान आणि माया आपल्या चेहऱ्यावर इथन मस्कारेन्हासने दाखवलीये त्याला तोड नाही.

अरुणा शानबाग वर्षानुवर्ष अंथरुणात असलेला जीव

हा सिनेमा गंभीर होता. पण तेवढी चर्चा या याविषयाची झाली नाही. त्यावेळी “राखी का इन्साफ” टीव्हीवर तर गोलमाल -3 सिनेमागृहात चालत होते. आणि सुपरस्टारला नुसतं खुर्चीत बसून फिरताना आणि नायिकेला गुंड त्रास देताना काहीही न करता येणं हे कोण सहन करणार ना. पण नंतर या विषयाला व्यापक रूप आलं. अरुणा शानभाग या नर्सच्या वाट्याला अक्षरशः भाजीगत रूप आलं होतं. म्हणजे अंगात जीव आहे आणि फक्त पडून राहणं नशिबी आलं आहे.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दयामरण

सुप्रीम कोर्टाने 2018 साली या संदर्भात ऍक्टिव्ह युथनेशिया आणि पॅसिव्ह युथनेशिया म्हणजेच प्रत्यक्ष आणि पुढाकार घेऊन दिलेलं दयामरण आणि अप्रत्यक्ष दयामरण यात फरक केला. सक्रिय इच्छामरण, म्हणजेच एखादं इंजेक्शन देऊन त्रासलेल्या जीवाची सुटका करणं आणि निष्क्रिय इच्छामरण, म्हणजे एखादा असा रुग्ण ज्याला कोणत्याच औषधाने फरक पडणार नाहीये अश्या रुग्णाला औषधोपचार थांबवून त्याला इहिलोकीची यात्रा संपवायला मदत करणं.

जगण्याच्या इच्छेची दखल

2018 च्याही आधी या सिनेमाप्रमाणे इतरही ठिकाणी या प्रक्रियेची चर्चा होत होतीच. त्यातच ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून हा निर्णय घेण्यात आला होता. या संस्थेने ‘लिव्हिंग विल्स’ अर्थात ‘जगण्याची इच्छा’ या गोष्टीची दखल घेतली जावी, यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. आणि असा युक्तिवाद केला होता की, एखाद्या गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे जिथून परत येणे अशक्य आहे. असं जर एखाद्या वैद्यकीय तज्ञाचं मत असेल तेव्हा गंभीर आजाराने ग्रस्त सदर व्यक्तीला जीवितासाठी उपचार प्रणाली मिळण्यास नकार देण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.

सन्मानाने मरण्याचा अधिकार

“एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या शरीरावर होणारे अत्याचार थांबवण्याचा अधिकार नाही हे कसं सांगता येईल? जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने मरण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. कोणत्याही व्यक्तीला व्हेंटिलेटरवर जगण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. रुग्णाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध कृत्रिम मार्गाने जिवंत ठेवणे म्हणजे त्याच्या शरीरावर हल्ला आहे,” असंही या याचिकेत म्हटलं गेलं होतं.

याचा आधार घेत तथापि, केंद्राने न्यायालयाला सांगितलं की सरकारने तत्वतः आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर गुन्हा तेंव्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 309 अंतर्गत एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणारा गुन्हा होता.

जिवंत इच्छापत्राला विरोध

तत्पूर्वी 2011 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा शानबाग प्रकरणात निष्क्रिय इच्छामरणाला मान्यता दिली होती. या अंतर्गत त्यांनी पूर्ण माहिती मिळवून निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसलेल्या रुग्णांकडून जीवनरक्षक उपचारप्रणालीला नकार मिळवून घेण्याची परवानगी दिली. पण केंद्राने ‘लिव्हिंग विल’ला मात्र मान्यता देण्यास विरोध केला होता अकारण केंद्राच्या मते कृत्रिम आधार प्रणाली काढून टाकण्यासाठी रुग्णाने दिलेली संमती माहिती मिळवून दिलेली नसू शकते आणि चालू वैद्यकीय प्रगतीची जाण नसलेली असू शकते. केंद्राने त्यात विविध देशांनी रुग्णांना जिवंत इच्छापत्र बनवण्याची परवानगी न दिल्याची उदाहरणे दिली.

जिवंत इच्छापत्र आणि निष्क्रिय इच्छामरणातील फरक

इथे लिव्हिंग विल म्हणजे काय? तर ‘लिविंग विल’ हा एक लेखी दस्तऐवज आहे ज्याद्वारे रुग्ण गंभीर आजारी असताना किंवा माहितीपूर्ण संमती म्हणजे माहिती मिळालेली असताना आणि चालू वैद्यकीय प्रगतीची जाण असतानाही त्याच्या उपचारांना थांबविण्याबद्दल आगाऊ स्पष्ट सूचना देऊ शकतो. वाचकांच्या माहितीसाठी निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे ज्यामध्ये एखाद्या गंभीर आजारी रुग्णाचा मृत्यू लवकरात लवकर व्हावा म्हणून जाणूनबुजून वैद्यकीय उपचार रोखले जातात.

मानाने मृत्यू हाही मूलभूत अधिकार

एक लक्षात घ्यायलाच हवं की मानाने आलेला मृत्यू हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे: मृत्यूचा अधिकार कायदा नसल्याने गंभीर आजारी रुग्णांना भयंकर अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांना तीव्र वेदना तर होतातच पण त्यामुळे पराधीन राहून आत्मसन्मान गमावावा लागू शकतो. कायदेशीर इच्छामरण नसल्यास व्यक्ती दीर्घकाळापर्यंत दुःख वेदनांत अडकू शकतात, विशेषतः मर्यादित संसाधनांच्या परिस्थितीत तर उपचारांचा खर्च डोक्याबाहेर जाऊच शकतो आणि पुढच्या पिढ्यांना त्रास भोगावा लागू शकतो. एका बाजूला प्रियजनांना होणार त्रास सहन करावा लागत असताना त्या कुटुंबांना आर्थिक आणि भावनिक ओझं देखील सहन करावं लागू शकतं. सन्माननीय आणि स्वाभिमानी मृत्यूचा पर्याय नसल्यास, रुग्ण हताश किंवा असुरक्षित मार्गांचा अवलंब करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचं दुःख आणखी वाढू शकतं. विमा पॉलिसीच्या चर्चेत मानवी जीवनाला लागलेले दोन शाप म्हणजेच लवकर अकाली मृत्यू आणि अतिदीर्घायुष्य.

कर्नाटक सरकारने आणलेल्या कायद्याची महत्वाची बाजू

आगाऊ वैद्यकीय निर्देश (AMD) किंवा जिवंत राहण्याबाबतचे इच्छापत्र (Living will) केल्याने रुग्णांना भविष्यात त्यांच्या भविष्यातल्या वैद्यकीय सेवेबद्दल त्यांच्या इच्छा व्यक्त करण्याची क्षमता मिळते. यामुळे आजारी असताना अशा इच्छा व्यक्त करता येत नसल्या तरीही आजारपणात त्यांचा आदर केला जातो आहे, याची रुग्णालाही शुद्धीवर असल्यास खात्री होते. अशा उपाययोजना एकाच वेळी रुग्णांचा मान आणि स्वावलंबन वाढवतात, आरोग्यसेवेतील व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करतात आणि भावनिकदृष्ट्या कठीण क्षणांमध्ये कुटुंबांना धीर देतात.

पण याला इच्छामरण म्हणता येणार नाही. पण हे एकप्रकारे त्याच्या जवळपास जाणंच आहे. मात्र हे लक्षात घ्यायला हवं पाहिजे की ही प्रक्रिया इच्छामरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. या मध्ये केवळ अशा रुग्णांबद्दल तरतुदी आहेत जे गंभीर आजारी आहेत किंवा सतत वनस्पतिजन्य अवस्थेत (व्हेजिटेटिव्ह स्टेट) आहेत, जिथे पुढील वैद्यकीय उपचारांनी हात टेकले आहेत आणि रुग्णांच्या नशिबात केवळ आणि केवळ त्रास आणि मानहानी आहे. अशा परिस्थितीत उपचार रद्द थांबविले जाण्याचा अधिकार मान्य करून कर्नाटक सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

अण्णा हजारेंचं एक फार मार्मिक वाक्य होतं, “पाणी अडवायचं असेल काही विटांना स्वतःला बुडवून घ्यावं लागतं”. अरुणा शानभाग ती वीट झाल्या. सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. कर्नाटक सरकारचा कित्ता इतरांनी गिरवायला हवा.