जिवंत सातबारा मोहीम

जिवंत सातबारा हा अलीकडे ऐकण्यात येत असलेला नवीन शब्द आहे. जिवंत सातबारा म्हणजे काय हे आपण समजून घेणार आहोत. ज्या व्यक्तिच्या नावावर जमीन आहे असा खातेदार मृत्यू पावल्यास त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी वारसाला न्यायालयात कित्येक चकरा माराव्या लागतात. ही प्रक्रिया जशी वेळ खाणारी आहे तसेच खर्चिक आणि वारसदारांना भरपूर मनस्ताप देणारी असते. यावर तोडगा म्हणून  मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत यासाठी ‘जिवंत सातबारा’   मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय नुकताच 19 मार्च 2025 रोजी राज्य सरकारने घेतला आहे. 

संपूर्ण राज्यभर एक ते पाच एप्रिल या कालावधीत प्रत्येक गावातील तलाठी मृत खातेदारांची यादी तयार करेल. या मोहिमे अंतर्गत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याला प्राधान्य असेल.

‘जिवंत सातबारा’ मोहीम…

वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात. ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढवणारी आणि लोककल्याणकारी ठरणार आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येतील, वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन पटकन मिळेल. ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी असून, महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल घडवून आणेल, असा दावा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.

हे ही वाचा : बांधकाम परवाना आणि गावाचे उत्पन्न

10 मे पर्यंत सातबारा अद्ययावत करणार

जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत महसूल विभागाकडून स्वत:हून वारसाची नोंद करण्यात येणार आहे. अर्जदाराला स्वत: अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही, तर महसूल यंत्रणा त्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. तलाठी घरोघरी जाऊन  मृत व्यक्तींची नावे शोधतील. या मोहिमे दरम्यान सातबाऱ्यावरून ती कमी करून वारसांची नोंद केली जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम 1 एप्रिल 2025 पासून राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील नोंदींचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. तहसील स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित केला जाणार आहे. 10 मे पर्यंत राज्यभरातील सातबारा अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट महसूल विभागाने ठेवले आहे.

मोहीम कशा पद्धतीने राबविणार?

1 ते 5 एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करणार आहेत. 6 ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलीस पाटील/सरपंच ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक/मोबाईल नंबर, रहिवासाबाबतचा पुरावा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणार आहेत. 21 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार 7/12 दुरुस्त करणार आहेत. आणि महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.   

हे ही वाचा : ग्रामविकास समित्या-लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा गाभा

या मोहिमेची सुरुवात कशी झाली?

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या सातबारावरील नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात सर्वात आधी ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबविण्यात आली. चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये 1 हजार 487 मृत नोंदी आढळून आल्या. त्‍यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये वारस फेरफार प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यासाठी मोहिमेअंतर्गत मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी मृत्यूचा दाखला सरपंच किंवा पोलीस पाटील यांचा दाखला, वारसाबाबत प्रतिज्ञालेख, तलाठी/ग्रामसेवक यांचा स्थानिक वारस चौकशी अहवाल, आदी कागदपत्रे घेऊन मंडळ अधिकारी/ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर पुढील कार्यवाही होऊन सातबारावर नोंदी घेण्यात आल्या. यासाठी नियोजन करण्यात आले. मृत खातेदारांचा शोध घेण्यात आला आणि वारस फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. 

चिखली गावच्या यशानंतर संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात ही मोहीम राबविण्यात आली. आता ही मोहीम राज्यभर राबविली जाणार आहे.