संयुक्त घरमालकी, लक्ष्मी मुक्ती योजना नकोत कायदे हवेत

कौटुंबिक मालमत्तेमध्ये पुरुषांसोबत स्त्रियांना ही समान अधिकार मिळावा यासाठी अनेक चळवळी सुरु झाल्या. राज्य सरकारने या चळवळींना प्रतिसाद 20 नोव्हेंबर 2003 रोजी ग्रामीण भागातील घरं ही पती-पत्नी दोघांच्या संयुक्त नावे करण्याचा शासन आदेश काढला. महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी, आत्मसन्मान वाढावा व त्यांनाही समान हक्क अधिकार मिळावा ही त्यामागची भावना. यासाठी पुढे महसूल विभागानेही जमिनींच्या नोंदीवर पती-पत्नी दोघांचंही नाव नोंदवावं, असा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने विविध निर्णय व योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मालमत्ता अधिकारामध्ये समान स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या योजना वा शासन निर्णयांच्या पुढे जाऊन महिलांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी कायदा करणं अत्यावश्यक आहे.

जमिनी व मालमत्ता नोंदणीचे प्रकार व पद्धती :

ग्रामपंचायत आणि भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये मालमत्तेची नोंदणी केली जाते. तर जमिन खरेदी-विक्रीची नोंद ही महसूल विभाग व भूमी अभिलेख कार्यालयात केली जाते.

महाराष्ट्र कर व फी आकारणी 1960 अंतर्गत भाग 2 मध्ये ग्रामीण भागातील घरांच्या नोंदी करण्यासंदर्भातली कार्यपद्धती व कर आकारणी दिलेली आहे. त्यानुसारच ग्रामपंचायत कार्यालयातील दप्तर नमुनामध्ये क्रमांक 8 व 8 अ मध्ये नोंदी केल्या जातात.

राज्यसरकारने नोव्हेंबर 2003 च्या शासननिर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीमध्ये पती-पत्नी दोघांच्या नावाने घरांची नोंदणी करणे व कर आकारणीची पावतीही संयुक्त नावाने देणे बंधनकारक आहे. या नोंदींना ग्रामपंचायतीने ठराव करुन मान्यता देणे आवश्यक असते. अन्यथा शासननियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सरपंचाला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे.

सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी

राज्य सरकारच्या या आदेशाची ग्रामीण भागात शंभर टक्के अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्य सरकारच्या या आदेशा संदर्भातली माहिती सरपंच व अन्य सदस्यांना नसणे, ग्रामसेवकाची उदासिनता ही कारणं याला कारणीभूत आहेत. दरम्यान, घराची नोंदणी ही दोघांच्या नावावर असल्यामुळे घर तारण ठेवून परस्पर कर्ज काढून कर्जबाजारी होण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे.

संयुक्त घरमालकी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध योजना राबवण्यात आल्या त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे:

‘घर दोघांचे – काम दोघांचे’

राज्य सरकारच्या संयुक्त घरमालकी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर ‘घर दोघांचे – काम दोघांचे’ या ग्राम स्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमातून संयुक्त घरमालकी आदेशाची सर्व स्तरावर जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

संयुक्त नेमप्लेट

ग्रामपंचायतीच्या दप्तरामध्ये ज्याप्रमाणे पती-पत्नी दोघांच्या नावाने घर नोंदणी केली जाते. त्याप्रमाणे घरावरही पती-पत्नी दोघांची नेमप्लेट असावी, यासाठी ग्रामपंचायतीतर्फे महिलांसाठी राखीव असणाऱ्या 10 टक्के निधीतून प्रत्येक घरांवर संयुक्त नेमप्लेट लावण्यात आली.

घर स्वामिनीचे, स्वाभिमानाचे!

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे व कोल्हापूर येथील जिल्हा परिषदांनी आपल्या अधिकारात निर्णय घेत ‘घर स्वामिनीचे, स्वाभिमानाचे’ अशी मोहिम हाती घेतली. या मोहिमे अंतर्गत जी ग्रामपंचायत गावातील सर्व घरं फक्त महिलांच्या नावाने नोंदवतील त्या गावांना दोन लाख रूपयांचं प्रोत्साहनपर बक्षीस जाहीर केलं. महिलांचा केवळ संपत्तीवरच अधिकार नसावा तर त्या कुटुंबप्रमुख असाव्यात असा त्यामागचा उद्देश होता. त्यामुळे पुणे व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपल्याला फक्त महिलांच्या नावे घरे असल्याचे दिसून येते.

लक्ष्मी मुक्ती योजना

शेतजमिनींच्या सातबाऱ्यावरही पत्नीचं नाव सहहिस्सेदार म्हणून असावं म्हणून राज्य सरकारने लक्ष्मी मुक्ती योजना आणली. या अंतर्गत पतीच्या लेखी सहमतीने पत्नीची सहहिस्सेदार म्हणून सातबाऱ्यावर नोंद केली जाते. मात्र, राज्यात सातबारे हे पतीपत्नीच्या संयुक्त नावाने नोंदवण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे.

सन 1996 मध्ये, वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांसोबत मुलींना समान हक्क देण्याचा कायदा पास झाल्यावर लक्ष्मी मुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार आणि लोक ही प्रयत्नशील राहिले नाहीत.

शासकीय योजना

शासनाच्या घरकुल योजना आहेत. भूमिहिनांनाजमीन देणाऱ्याही योजना आहेत. कोणतीही शासकीय जमीन किंवा घरकुल देताना महिलांना प्राधान्य दिले जाते. त्याची नोंदणी ही महिलांच्या किंवा पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने केली जाते. शासकीय योजनेतून मिळालेले घरकुल बँकेकडे गहाण ठेवता येत नाही. यामुळे बेघर होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. घरावर कर्ज काढून पत्नीला घराबाहेर काढणे या कारणांनी परितक्त्या होण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे जाणवते.

भविष्याचा वेध

संयुक्त घराची नोंद असो वा लक्ष्मी मुक्ती योजना असो हे सगळे शासननिर्णय आहेत कायदे नाहीत. कायदेशीर वा न्यायालयीन प्रकरणात या नोंदींना दुय्यम महत्व आहे. यासाठी अशा नोंदीबाबत कायदा होण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त वा सहहिस्सेदार म्हणून नोंदी झाल्यास महिलांची शेतकरी आणि कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंद होईल. या अशा कायद्यांच्या माध्यमातून महिलांचे सामाजिक स्थान अधिक बळकट होईल.