एक राष्ट्र, एक निवडणूक कोणाला गरजेची?

वेगवेगळ्या आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ गरजेची असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. आणि ताजी भर पडली आहे ती केंद्र सरकारने मांडलेल्या बिलाची. 

भारतात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना तशी नवीन नाही. संविधान स्वीकारल्यानंतर 1951 ते 1967 या काळात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका 1951-52 मध्ये एकाच वेळी झाल्या. ही परंपरा 1957, 1962 आणि 1967 च्या पुढील तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सुरू राहिली.

पुढे मात्र काही राज्यांच्या विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्या. पहिला नंबर केरळच्या कम्युनिस्ट सरकार बरखास्तीचा लागला. पुढे तर 1971 लोकसभेच्याच मध्यावधी निवडणूक लागल्या आणि त्याआधी 1970 मध्ये चौथी लोकसभाही मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आली. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. तर, आणीबाणीच्या घोषणेमुळे, कलम 352 अन्वये पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ 1977 पर्यंत वाढवण्यात आला. यानंतर केवळ आठव्या, दहाव्या, चौदाव्या आणि पंधराव्या लोकसभेलाच आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला. तर सहाव्या, सातव्या, नवव्या, अकराव्या, बाराव्या आणि तेराव्यासह इतर लोकसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या.

राज्याच्या विधानसभांना गेल्या काही वर्षांत अशाच अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. विधानसभांचे अकाली विसर्जन आणि कार्यकाळ वाढवणे ही वारंवार आव्हाने बनली आहेत. या घडामोडींनी एकत्रितपणे निवडणुकीच्या चक्रात लक्षणीयरीत्या व्यत्यय आणला, ज्यामुळे देशभरातील निवडणुकीच्या वेळापत्रकात बदल होत आहेत.

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती

भारत सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे कितपत योग्य आहे हे शोधणे हा त्याचा प्राथमिक उद्देश होता. समितीने या विषयावर विस्तृतपणे सार्वजनिक आणि राजकीय प्रतिसाद मागवले आणि या प्रस्तावित निवडणूक सुधारणांशी संबंधित संभाव्य फायदे आणि आव्हानांचे विश्लेषण करण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेतला. या अहवालात समितीचे निष्कर्ष, घटनादुरुस्तीसाठीच्या शिफारशी, लागणारी संसाधने आणि जनभावना यासांरख्या गोष्टींवर  एकाचवेळी होणाऱ्या केंद्र राज्य निवडणुकांचा अपेक्षित परिणाम यांचा तपशीलवार आढावा सादर केला.

हे ही वाचा : सन 1951 ते 1967 पर्यंत भारतात झाल्या वन नेशन वन इलेक्शन मुख्य निष्कर्ष:

सार्वजनिक प्रतिसाद: सरकारच्या म्हणण्यानुसार समितीला 21,500 हून अधिक प्रतिसाद मिळाले, त्यापैकी 80% लोक एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने होते. लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, दादरा आणि नगर हवेलीसह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून प्रतिसाद आले. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. 

राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया : या विषयावर 47 राजकीय पक्षांनी आपली मते मांडली. यापैकी 32 पक्षांनी संसाधनांचा चांगला वापर आणि सामाजिक सौहार्द यासारख्या फायद्यांचा हवाला देत एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला. 15 पक्षांनी संभाव्य लोकशाही विरोधी प्रभाव आणि प्रादेशिक पक्षांच्या दुर्लक्षाबाबत चिंता व्यक्त केली.

तज्ञांचा सल्ला: समितीने भारताचे माजी सरन्यायाधीश, माजी निवडणूक आयुक्त आणि कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. त्यापैकी बहुतेकांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला आणि वारंवार निवडणुका घेतल्याने संसाधनांचा अपव्यय आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणींवर भर दिला.

आर्थिक परिणाम: CII, FICCI आणि ASSOCHAM सारख्या व्यापारी संघटनांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यांनी निवडणुकांशी निगडीत समस्या आणि खर्च कमी करून आर्थिक स्थैर्यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम  वारंवार अधोरेखित केला.

कायदेशीर आणि घटनात्मक विश्लेषण: समितीने लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची परवानगी देण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 82A आणि 324A मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या.

अंमलबजावणीसाठी टप्प्याटप्प्याने दृष्टीकोन: समितीने दोन टप्प्यात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची प्रणाली लागू करण्याची शिफारस केली आहे: 

o फेज 1: लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेणे.

o फेज 2: लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या एकाचवेळी निवडणुका घेणे.

हे ही वाचा : संसदेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक टिकेल का ? https://shreshthmaharashtra.com/news/one-nation-one-election-bill-will-be-tabled-in-parliament-winter-session/

एकच मतदार यादी आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदार फोटो ओळखपत्र (EPIC) तयार करण्याची प्रक्रिया: समितीने मतदार यादी तयार करताना राज्य निवडणूक आयोगांच्या अकार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला आणि सरकारच्या तीनही स्तरांसाठी एकच मतदार यादी आणि एकच EPIC तयार करण्याची शिफारस केली . यामुळे डुप्लिकेशन आणि चुका कमी होतील, मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबद्दल जनभावना: सार्वजनिक प्रतिसादांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांच्या नकारात्मक परिणामांबद्दल, जसे की मतदारांचा थकवा आणि प्रशासनात व्यत्यय येण्याबद्दल त्यांच्या महत्त्वपूर्ण चिंता दर्शवल्या. एकाचवेळी निवडणुकांमुळे हे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

सुरुवातीचं एक देश एक निवडणूक सूत्र कसं बिघडलं?

एक देश एक निवडणूक हे सूत्र आणि वेळापत्रक जे बिघडलं ते मुळात असणाऱ्या राजकीय अस्थैर्यामुळे, हे राजकीय अस्थैर्य आजही कोणाला चुकलेलं नाही. अश्या वेळेत जर एखाद्या राज्यात मध्यावधी निवडणूक झाली तर पुन्हा हे वेळापत्रक बिघडेलच अशी ही भीती आहे. 

वास्तव हे आहे की गेल्या अडीच दशकांमध्ये केंद्रात आणि राजकीय स्थैय मोठ्या प्रमाणावर आलं आहे. त्याला तीन बाजू आहेत. 

पहिलं म्हणजे 1994 साली बोम्मई निवाडा सुप्रीम कोर्टाकडून आला. त्यानुसार राष्ट्रपती राजवट लावण्याचे स्पष्ट निकष सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले. परिणामी 1950 ते 1995 या 45 वर्षांत 100 हुन अधिकदा लागलेली राष्ट्रपती राजवट पुढील जवळपास तीस वर्षांत जेमतेम 30 वेळा लागली. शिवाय मध्यावधी निवडणुकाही घटल्या. 

दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र हा अपवाद वगळता देशातल्या बहुतेक सर्व राज्यात द्विपक्षीय व्यवस्था आलेली आहे. लोकांचा कलच आता तिसरा पक्ष फार प्रभावी न ठेवण्याकडे आहे. नुकतीच दिसून आलेली उदाहरणं म्हणजे जम्मू काश्मीर आणि गतवर्षीच्या कर्नाटकातल्या निवडणुका. द्विपक्षीय लोकशाही पद्धतीत राजकीय स्थैर्य प्रचंड असतं. 

तिसरं म्हणजे निवडणूक हा प्रकार दिवसेंदिवस अधिकाधिक खर्चिक होत जाणं. एक कोटींच्या आत निवडणूक लढली जाते, यावर आता कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. लोकसंख्येची घनता (दाटीवाटी) असणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पुण्यात आमदार खासदार भरपूर असतील. पण ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मतदारसंघांचा क्षेत्रीय आकार मोठा असतो. सगळेच खर्च वाढत जातात. मग कुठून तरी पैसे उचलून निवडणूक लढवली जाते. ते पैसे पार्ट करायचे असतात. थोडक्यात लोकप्रतिनिधी कसाही असो, निवडणूक ही त्याच्यासाठी दर पाच वर्षांनी येणारी एक अत्यंत खर्चिक आणि कठीण अशी स्पर्धा परीक्षा असते. अर्थातच ती वेळच्या वेळी आलेली आणि अवेळी न आलेली परवडत असते. शिवाय यशाची शक्यता वर्तवायला अडचणी असतात. तेव्हा अश्या खात्रीशीर नसणाऱ्या  पण सक्तीच्या परीक्षेला बसणं प्रत्येकजण टाळतच असतो. पोटनिवडणूक एक वेळ होते. पण संपूर्ण मध्यावधी निवडणुका आता इतिहासजमा होऊ लागल्या आहेत आणि लोकसभा विधानसभा आपला कार्यकाळ पूर्ण करू लागल्या आहेत. 

एक देश एक निवडणूक सगळ्यांनाच गरजेची होऊ लागली आहे. दरवर्षी कुठेतरी निवडणूक लागून अख्खा देश कायम सतत निवडणूक प्रक्रियेत गेलेला योग्य नाही. 

हे ही वाचा : https://shreshthmaharashtra.com/video_news/one-nation-one-election-simultaneous-elections/