भारतीय कायदे व्यवस्थेतील तीन नवीन कायदे

स्वतंत्र भारतात ब्रिटिश गुलामांचे कायदे 

दि. 1 जुलै 2024 हा दिवस भारतीय न्याय संस्थेत महत्वाचा ठरला आहे. ब्रिटिशांनी केलेले जूने कायदे जे आपण आजतागायत अंगिकारले होते. त्यात कालमानाप्रमाणे बदल होणे आवश्यक होते. मुळात ब्रिटिशांनी केलेले बरेचसे कायदे हे गुलाम राष्ट्राकरीता केलेले होते. त्यामुळे स्वतंत्र भारत झाल्यावर त्यात बदल होणे अपेक्षित होते. जे फार मोठ्या प्रमाणात झाले नाही. स्वतंत्र देशाच्या नागरिकाकरिता त्या देशाने केलेले कायदे अथवा प्रक्रिया आणि गुलाम राष्ट्रासाठी जेत्यांनी केलेली संहिता यात दृष्टिकोनाचा फार मोठा फरक पडतो. याचसाठी या बदलांचे महत्व फार मोठे आहे. 

एकवेळ नवीन कायदे तयार करणे सोपे, परंतु कायद्यांची वर्षानुवर्षे चालत आलेली प्रक्रिया बदलणे हे अतिशय क्लिष्ट काम आहे. 

कायद्यांच्या नावात इंडियन ऐवजी ‘भारतीय’ 

आता तीन नवीन फौजदारी कायदे अंमलात आले आहेत. गेल्या डिसेंबरमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय सक्षम अधिनियम (BSA) हे तीन नवीन फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर झाले होते . या  तीन नवीन फौजदारी कायद्यांनी अनुक्रमे विद्यमान भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतली आहे. या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या आगमनाने भारताच्या न्याय व्यवस्थेत क्रांती झाली असे आपण म्हणू शकतो. नवीन बदल करताना कायद्याच्या नावातच भारतीयत्व सीलबंद केले गेले आहे. 

पूर्वीच्या कायद्यातील गुन्हेगारी तरतुदींमध्ये विविध मोठे आणि लहान बदल करण्यात आले आहेत. हे सगळे बदल करण्यात आल्यावर त्यामागची कारणे, त्याचे फायदे, अंमलबजावणीमधील अडचणी, सुकरता याचा परामर्ष घेणे आवश्यक आहे. 

काळानुसार बदलते गुन्हे आणि बदलते कायदे

समाज बदलत चालला तशी मानसिकता बदलत गेली. माणसांची गुन्हे करण्याची पद्धत बदलली. त्या गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले. माध्यमे बदलली. आधुनिक यंत्रणा आली. त्यात गुन्हेगारी वाढली. अशावेळी बदलते गुन्हे, त्यावर शिक्षेची तरतूद, त्याचे गांभीर्य, आणि प्रक्रिया यात बदल होणे अत्यावश्यक होतेच. त्यामुळे हा बदल स्वागतार्ह आहे. 

डिजिटल पुरावे मान्य

आता या नवीन कायद्यानुसार कामकाज सुरू झाले आहे. डिजिटल पुरावे जास्त बळकट पद्धतीने मान्य केले गेले आहेत. ज्यामुळे न्याय लवकर अन् खात्रीलायक रित्या मिळू शकेल. उदाहरणार्थ जर अपघात झाला असेल आणि त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असेल तर तो पुरावा अधिक खात्रीलायक म्हणून गृहीत धरला जाईल आणि थेट न्याय मिळू शकेल. 

फसवणुकीने केलेले लैंगिक संबंध 

आता दखलपात्र गुन्हे CRPC च्या कलम 154 ऐवजी BNSS च्या कलम 173 अंतर्गत नोंदवले जातील. भारतीय न्याय संहिता (BNS) यामध्ये जे नवीन बदल सादर केले जे नवीन स्वरूपाचे गुन्हे पुढे आणले गेले त्यातील महत्वाचा म्हणजे कलम 69 . फसवणुकीच्या  मार्गांनी ठेवले अथवा केले गेलेले जे लैंगिक सबंध आहेत. त्या लैंगिक संभोगांना दंडित करण्यासाठी दंडासह 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे. येथे, फसव्या शब्दाचा अर्थ पदोन्नती किंवा नोकरीची खोटी आश्वासने, ओळख दडपल्यानंतर लग्न करणे किंवा प्रलोभन इत्यादि यांचा समावेश होतो. 

मॉब लिंचिंग विरुद्ध कायदा

बीएनएसच्या नवीन कलम 103 नुसार जात, समुदाय किंवा वंशाच्या आधारावर खून हा एक वेगळा गुन्हा म्हणून मान्यता देऊन फौजदारी कायद्यात फार मोठा महत्त्वपूर्ण बदल केलेला आहे.  वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा ठेवली आहे. भुरटे गुन्हे आता गंभीरपणे घेतले असून सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

दहशतवादविरोधी कायदा

UAPA सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. हल्लीच्या काळात सातत्याने या स्वरूपाच्या घटना घडतंय आपण पाहतो. त्याला आता आळा बसेल अशी आशा आहे. 

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता :- यात खटला चालवणे, अटक करणे, जामीन, इत्यादीसाठी नियम आणि निर्देश ही प्रक्रिया देते.

नवीन बदलानुसार भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करते. फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि प्रक्रियेचे रेकॉर्डिंग करण्याच्या हेतूने फॉरेन्सिक तज्ञांकडून गुन्ह्याच्या थेट दृश्यांना / रेकॉर्डिंगना भेट दिली जाईल, त्याची योग्य ती तपासणी होईल. इथून पुढे सर्व चौकशी, कार्यवाही आणि चाचण्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणार आहेत. तपास, चाचणी किंवा चौकशीच्या उद्देशाने इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण उपकरणांच्या उत्पादनास परवानगी दिली जाईल. 

भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA)- 

भारतीय पुरावा कायद्याची जागा भारतीय साक्ष अधिनियम घेतो. नवीन कायद्याचा उद्देशच पुराव्यावर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणणे आहे. तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता हातात हात घालून चालतील अशी खात्री आहे. या कायद्याने झालेला एक मोठा व योग्य बदल म्हणजे “इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्ड” ला अनुमती आहे. या नवीन तरतुदीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश आहे. ज्यामध्ये सर्व्हर लॉग, ईमेल, लॅपटॉप, डिव्हाइसेसमध्ये संग्रहित फाइल्स, स्थान माहिती, वेबसाइट सामग्री, संदेश आणि बरेच काही समाविष्ट आहे.

BNSS फॉरेन्सिक तपासांना एक अनिवार्य प्रक्रिया बनवते आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करते. BSA इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्डचे स्वागत करून पुरावे हाताळण्याच्या पद्धतीचे आधुनिकीकरण करते. यामुळे संवेदनशील बाबींमध्ये पारदर्शकता आणखी मजबूत होते.

नवीन कायद्यांची उपयुक्तता :- 

नव्या कायद्यांत एफआयआर, तपास आणि सुनावणीसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित केली आहे. आता सुनावणीच्या 45 दिवसांत निर्णय द्यावा लागेल, तक्रारीनंतर तीन दिवसांत एफआयआर दाखल करावा लागेल.

एफआयआर क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस)च्या माध्यमातून नोंदवला जाईल. आता लोकांना पोलीस ठाण्यात न जाता ऑनलाइन ई-एफआयआर नोंदवता येईल. एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नसलं तरीही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात शून्य एफआयआर नोंदवता येईल.

60 किंवा 90 दिवसांची पोलीस कोठडी

तपासकामी पोलिसांना आरोपीची फक्त 15 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळणं शक्य होतं. ती आता 60 किंवा 90 दिवसांपर्यंत मिळू शकते. त्यामुळे पोलिसाना तपासापोटी आरोपींची व्यवस्थित आणि अधिक योग्य चौकशी करता येईल. 

गुन्हेगारचं दया याचिका करू शकणार

नव्या कायद्यांनुसार फक्त फाशीची शिक्षा झालेले गुन्हेगारच दया याचिका दाखल करू शकतात. याआधी, सामाजिक संस्था किंवा नागरी समाज गटही दोषींच्यावतीनं दया याचिका दाखल करायचे. त्यावर निर्बंध लादले गेले आहेत. 

या बदलांचा अभ्यास केला असता नवीन कायद्यांमध्ये केलेले बदल हे मूळ कायद्याच्या फक्त दोन-तीन टक्के आहेत.त्यामुळे नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करणे न्यायव्यवस्थेला आणि वकील वर्गाला फारसे कठीण जाणार नाही.

पूर्वीचे कायदे आरोपी केंद्री

फौजदारी संहितेमधील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, पूर्वीचे कायदे काही प्रमाणात आरोपी केंद्रित होते. झालेल्या बदलामध्ये या कायद्यांना ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाला आहे, अशा व्यक्ती केंद्रित बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

न्यायवैद्यक शास्त्राला महत्त्व

नवीन कायद्यांमधील सर्वांत सकारात्मक बदल म्हणजे, न्यायवैद्यक शास्त्राचे उशिराने का होईना; पण मान्य केलेले महत्त्व. पुरावा गोळा करताना दृकश्राव्य चलचित्रण करणे; पुरावे गोळा करताना न्यायवैद्यक शास्त्राची मदत घेणेदेखील बंधनकारक असेल. न्यायवैद्यक शास्त्रानुसार गोळा केलेले पुरावे निष्पक्ष असण्याबरोबरच मौखिक पुराव्यांपेक्षा नक्कीच विश्वसनीय असतात. यामुळे पुराव्यातील त्रुटी टाळता येतील आणि सबळ पुराव्याच्या आधारे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण नक्कीच वाढेल. 

कच्च्या कैद्यांना दिलासा

कच्चे कैदी आणि कस्टडी याबाबत महत्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.
फारशा गंभीर नसलेल्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या आणि पहिल्यांदाच आरोपी झालेल्या कच्च्या कैद्यांची सुटका आता शक्य आहे. तुरुंगातील अपुऱ्या जागेमुळे, भारतातील कच्च्या कैद्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. नवीन तरतुदीमुळे त्यामध्ये काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

गुन्हेगाराचे प्रत्यर्पण मागणे सोपे

आता प्रथमच आरोपीच्या गैरहजेरीमध्ये खटला चालवणे शक्य होणार आहे. अनेक आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये परदेशात फरार झालेल्या आरोपी ही एक डोकेदुखी आहे. अशा प्रकारे आरोपीच्या गैरहजेरीमध्ये गुन्हा सिद्ध झाल्यास, ती कागदपत्रे वापरून गुन्हेगाराचे प्रत्यार्पण मागणे सोपे होईल. 

ह्या कायद्यांची अंमलबजावणी आता सुरू झालेली आहेच. जलद , पारदर्शक न्याय यासाठी हे कायदेबदल खरोखरच उपयुक्त आहेत. अपेक्षा आहे की, सकारात्मक बदल होत भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होईल. सामान्य जनतेला खरोखरीच न्याय मिळेल.