‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे अनेकांना या देशातल्या अनेक प्रश्नांवर एक मोठा तोडगा वाटतो. अगदी पूर्वीचे हार्दिक पटेल असोत किंवा मनोज जरांगे किंवा मग एखाद्या अभिनेत्रीचं आंतरधर्मीय लग्न, अनेकांना ‘समान नागरी कायदा’ हा रामबाण उपाय वाटतो.
नागरी समाजात समान नागरी कायदा असणं भूषणावह असेल यात वादच नाही. पण त्यासाठी नागरी जीवनात या कायद्याची व्याप्ती किती हे आधी तपासून बघावं लागेल.
नागरी कायदे म्हणजे नेमकं काय?
विषय मुळात सुरु होतो तो ‘नागरी कायदे’ या शब्दावरून. नागरी कायदे म्हणजे नागरी जीवनाला नियंत्रित करणारे किंवा नागरी जीवनावर प्रभाव टाकणारे कायदे असं कोणाच्या डोक्यात असेल तर ते साफ चूक आहे. नागरी कायदे म्हणजे नागरी जीवनाला नियंत्रित करणारे कायदे नसून नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्याला नियंत्रित करणारे कायदे आहेत. माणसाची दोन आयुष्य असतात. एक घरात आणि दुसरं बाहेर म्हणजेच वैयक्तिक आणि सामाजिक. घरात, म्हणजेच वैयक्तिक आयुष्यात, लग्न संपत्ती घटस्फोट पोटगी मालमत्ता वाटप या गोष्टी असतात तर सामाजिक आयुष्यात देशाच्या संविधानापासून ते रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांच्या आणि वाहतुकीच्या नियमांपर्यंत असंख्य कायदे येतात. थोडक्यात दोन व्यक्तींमधले संबंध नियंत्रित करणारे कायदे हे नागरी असतात. त्याला ‘सिव्हिल लॉ’ असं म्हणतात. त्याचवेळी व्यक्ती आणि समाज यांच्यातले संबंध नियंत्रित करणारे कायदे हे ‘पब्लिक लॉ’ असतात.
पब्लिक लॉ आणि सिव्हिल लॉ मधला फरक
सिव्हिल लॉ किंवा नागरी कायद्यांत (यांना पर्सनल लॉ असंही म्हणतात) लग्न पोटगी, मालमत्ता, दत्तक प्रक्रिया घटस्फोट इत्यादी घटक येतात. पब्लिक लॉमध्ये संविधान हा प्रमुख कायदा असतो ज्यानुसार देश मूलतः चालत असतो. पुढे त्यात कामगार कायदे, फौजदारी कायदे, पर्यावरण, वाहतूक नियमन, घरगुती हिंसाचार आणि तत्सम कायदे येतात. थोडक्यात दोन व्यक्तींमध्ये, (कंपन्या, ट्रस्ट, सोसायट्या, नोंदणीकृत भागीदारीने चालणारे व्यवसाय आणि तत्सम आस्थापनाही येतात) यांच्यातले खटले हे दिवाणी किंवा सिव्हिल सदराखाली येतात. या खटल्यांना नावही ‘अमुक विरुद्ध तमुक’ अशी असतात. पण जेव्हा कायदा पब्लिक असतो तेव्हा फौजदारी आणि तत्सम खटले हे अमुक विरुद्ध एखादे राज्य सरकार असा असतो.
वैयक्तिक आयुष्यात डोकावणारा सिव्हिल लॉ
यात आता पडलेला फरक म्हणजे नवरा बायकोमधले संबंध नियंत्रित करायचं काम पब्लिक लॉ करतो. कधी? तर जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्याला अपाय करत असेल तर. म्हणजे दोघांनी मिळून लग्न ठरवलं तर सिव्हिल लॉ, घटस्फोट होणार असेल तर सिव्हिल लॉ, मूल दत्तक घ्यायचं असेल किंवा पोटगी ठरवायची असेल तर सिव्हिल लॉ, मृत्यूनंतर पुढे काय हे ठरवायचं असेल तर सिव्हिल लॉ.
पण जर नवऱ्याने बायकोला मारहाण केली किंवा बायकोनं नवऱ्याचा खून केला तर ती घटना फक्त त्या दोघां पूरता राहत नसतं. ते समाजिक झालेलं असतं. कारण जोडीदाराचा खून करणारी व्यक्ती इतर कोणाचाही खून करूच शकते. त्यामुळे तो प्रकार व्यक्ती वि. समाज होतो आणि त्या प्रकरणाचं नामकरण राज्य सरकार वि. व्यक्ती असं होतं.
शिवाय आता महिलांच्या बाबतीत ‘जे जे वैयक्तिक ते ते राजकीय’ (पर्सनल इज पॉलिटिकल) अशी पद्धत रूढ असल्याने कुठलाही स्त्री शी निगडित अत्याचार म्हणजे हुंडा, घरगुती हिंसाचार हा गुन्हेगारी आणि सामाजिक प्रश्न स्वरूपातच येतो.
प्रक्रियेनुसार नागरी कायद्याचा अभ्यास
दिवाणी कायद्याच्या बाबतीत, कायद्यासमोर पुरावे तयार करण्याचे ओझे तक्रारदाराच्या डोक्यावर असते. तक्रारदाराने सिद्ध केल्याप्रमाणे जे प्रदान केले आहे त्याचे खंडन करू शकतो. तर दुसरीकडे, फौजदारी कायद्याच्या बाबतीत, पुरावा तयार करण्याचा भार राज्य किंवा सरकारवर असतो. ज्यांना प्रतिवादी दोषी असल्याचे सिद्ध करण्याची आवश्यकता असते. आणि नियमानुसार दोषी सिद्ध झाल्यास प्रतिवादीला पुढे शिक्षा दिली जाते. आता यातली कायदेशीर प्रक्रिया बघू त्यातून याचा अधिक उलगडा होईल.
नागरी दावा पीडित व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे सुरू केला जातो. दावा सुरू करणार ‘वादी’ म्हणूनही ओळखला जातो. फौजदारी खटल्यात सरकार याचिका दाखल करते.
दिवाणी दाव्यात, खटला सुरू करण्यासाठी, पीडित पक्षाने न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणात केस/दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. फौजदारी कायद्यानुसार, खटला सुरू करण्यासाठी, थेट न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही, तर तक्रार प्रथम पोलिसांकडे नोंदविली जाते, आणि गुन्ह्याचा पोलिसांनी तपास करणं आवश्यक ठरतं. त्यानंतर कोर्टात केस दाखल करता येते.
नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट
नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, त्यांना किंवा संबंधित संस्थेला त्यांच्याकडून झालेल्या चुकांची भरपाई मिळण्याची खात्री करणे हा आहे.
तर गुन्हेगारांना शिक्षा करणे आणि समाजाचे रक्षण करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा फौजदारी कायद्याचा उद्देश आहे.
दिवाणी कायद्यात, तक्रारदार किंवा पीडित पक्षाकडून चूक करणाऱ्यावर खटला भरला जातो. तर फौजदारी कायद्यात यंत्रणेत आरोपी व्यक्तीवर न्यायालयात खटला चालवला जातो. दिवाणी कायद्याच्या बाबतीत, फौजदारी कायद्याप्रमाणे कोणतीही शिक्षा नाही, परंतु पीडित पक्षाला नुकसान भरपाई मिळते आणि वाद मिटवला जातो.
तर फौजदारी कायद्याच्या बाबतीत, केलेल्या फौजदारी गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार शिक्षा दिली जाते किंवा दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे नागरी कायद्याच्या बाबतीत, पीडित पक्षाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी न्यायालयाला निर्णय किंवा आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
म्हणूनच नागरी कायद्याच्या प्रकरणांमध्ये, प्रतिवादी एकतर जबाबदार किंवा उत्तरदायी नाही असं मानलं जाते. तर फौजदारी कायद्याच्या बाबतीत, न्यायालयाला आपल्या अधिकारांमध्ये दंड आकारणे, गुन्ह्यातल्या दोषीला दंड, तुरुंगवास किंवा सोडून देणं या गोष्टी येतात. एव्हाना नागरी कायदे आणि फौजदारी कायदे यातला असणारा मोठा फरक लक्षात आला असेलच.
नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचं आव्हान
कायद्यापुढे सगळे समान हे तत्व खरंतर फक्त ‘पब्लिक लॉ’ मध्ये येतं. त्याचा गाभा म्हणजे कायदा माणसाचा धर्म जात न बघता आपलं काम करतो. पण पुढे चर्चेला येणारा भाग म्हणजे जेव्हा धर्म, जात यावरूनच कायदा ठरतो तेव्हा काय? तेव्हा नागरी कायदा वादात सापडतो.
एका कायद्याप्रमाणे नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर संपत्ती बायकोला मिळते. तर दुसऱ्या कायद्याप्रमाणे नवऱ्यांच्या मृत्यूनंतर फक्त एक चतुर्थांश संपत्ती बायकोला मिळते. बाकी समाजाला आणि उर्वरित कुटुंबाला मिळते. एका कायदाप्रमाणे दोन लग्न करणं हे पाप आहे, तर दुसऱ्या कायद्याप्रमाणे एका व्यक्तीला चार लग्न करायला परवानगी. एका कायद्याप्रमाणे लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात, तर दुसऱ्या कायद्याप्रमाणे लग्न हा निव्वळ शारीरिक संबंधांसाठी लोकांच्या साक्षीने केलेला एक करार असतो.
देश संविधान मानतो. संविधान मूलभूत कायदा आहे. त्यात सर्व नागरिकांसाठी वंश, जात, धर्म, लिंग, विचारधारा, जन्माचं ठिकाण यांना दुर्लक्षित करून समान अधिकार आहेत. तर त्याच ठिकाणी एक माणूस पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध दुसरं लग्न करत असेल तर त्याला दिला जाणारा दर्जा हा त्याच्या धर्माप्रमाणे बदलतो आहे. मग ही संविधानिक तत्वांची पायमल्ली नाही का?
संविधानात ‘समान नागरी कायद्या’ची तरतूद
घटनाकर्त्यांनी या प्रश्नाचा मागोवा घेतलाच होता. त्याप्रमाणे भारतीय संविधानात समान नागरी कायदा ‘सुचवला’ गेला. ‘सुचवला गेला’ हे शब्द मुद्दाम वापरलेले आहेत. जरी समान नागरी कायद्याची तरतूद संविधानात असली तरीही ती ‘मार्गदर्शक तत्वांत’ आहे.
ही तत्वं सक्तीची नाहीत, पण आज ना उद्या लागू होतील अशी नक्की आहेत. राज्यकर्त्यांनी त्यांना मनात ठेवून कारभार करावा, आणि त्यांना अनुसरून कोर्टांनी निकाल द्यावा, हा एवढा त्यांच्या अस्तित्वाचा अर्थ आहे. ती ‘गायडींग स्टार्स’ असून ‘राज्यकारभारात मूलभूत असतील अशी आहेत. त्याचवेळी या मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत एक जाण होती, ती म्हणजे उद्दिष्ट तर उत्तम, पण हाताशी साधनसामग्री आणि स्रोत नाहीत. त्यामुळे “जेव्हा साधनसामग्री आणि स्रोत (आर्थिक) हाताशी येतील तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करू” अशी या मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत भावना आहे.
इतर उद्दिष्ट म्हणजेच मार्गदर्शक तत्वं उदा. पंचायती राज किंवा दारू बंदी, गोहत्याबंदी ही अंमलात तरी आली. पण काही (उदारमतावादी) तत्वे देशात एक प्रगल्भता आणि सामंजस्य नांदू लागलं की अंमलात आणू अशी आहेत. समान नागरी कायदा हे त्याचं उदाहरण.
त्यामुळे घटनेत समान नागरी कायदा असतानाही तशी तरतूद अद्याप का नाही? या प्रश्नाचं हे (निव्वळ राजकीय) उत्तर. आणि शिवाय संविधानात समान नागरी कायदा असला म्हणून काय झालं? संविधान तर ‘पब्लिक लॉ’च आहे ना त्यातून पर्सनल लॉ म्हणजे सिव्हिल लॉ का बरं नियंत्रित व्हावा? असा प्रश्न उकरून काढलाच जातो. पण मग संविधान हा मूलभूत कायदा आहे त्याचं काय?
पुढच्या भागात या कायद्याबद्दल अजून काही.
वायदा तर संविधानात केला. आता फायद्याबद्दलही.
