केंद्र सरकारने इंधन, रिफाईन तेलावरील विंडफॉल कर आणि देशांतर्गत उत्पादित पेट्रोल डिझेलवरील रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकरही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. तर पेट्रोल – डिझेलवरील करात कपात केल्याने त्यांचे दर ही येत्या काही दिवसात कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘विंडफॉल कर’ म्हणजे काय?
ज्यावेळी तेल उत्पादक कंपन्या एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा उचलत त्यांच्याकडील प्रक्रिया केलेल्या तेलाची निर्यात करतात. आणि या निर्यातीत मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवतात, तेव्हा त्या नफ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या कराला विंडफॉल कर असं म्हणतात.
हा कर कायमस्वरूपी लावला जात नाही. विशिष्ट परिस्थितीत जागतिक बाजारपेठेत जेव्हा रिफायनरी उत्पादकांच्या किंमती वाढतात तेव्हा या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो. अशावेळीच या नफ्यावर सरकार कर आकारत असतो.
सन 2022 मध्ये रशिया -युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे किंमती ही वाढल्या. त्यामुळे भारत सरकारने 30 जून 2022 मध्ये या कंपन्यांवर विंडफॉल कर लादला. या करामुळे सरकारला चांगल्या प्रमाणात महसूल मिळतो.
दरम्यान, 30 महिन्यांनंतर जागतिक बाजारपेठेत आता या उत्पादनाच्या किंमती घटल्याने सरकारने हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘विंडफॉल कर’ का लावला जातो?
अनेकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एखाद्या गोष्टीची मागणी वाढली की, अनेक कंपन्या निर्यातीवर अधिक भर देतात. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात तुटवडा निर्माण होऊन किंमती वाढतात. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यावर होतो. तेल कंपन्यांनी समप्रमाणात किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करुन मग जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करावी, या उद्देशाने हा कर आकारला जातो. यामुळे कंपन्या योग्य प्रमाणातच मालाची निर्यात करतात. कालांतराने जागतिक बाजारपेठेत मागणी घटून, किंमती उतरल्यावर निर्यातीचं प्रमाण कमी होतं त्यामुळे सरकार हा कर रद्द करतो. देशांत पुन्हा या मालाची उपलब्धतता वाढते पर्यायी देशातही या मालाच्या किंमती कमी होऊन महागाई कमी होते.
केंद्र सरकारला मिळाला तगडा नफा
केंद्र सरकारने 2022 मध्ये या कंपन्यांवर देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या विमानाचे इंधन आणि पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 13 रुपये कर आकारला होता.
देशांतर्गत खनिज तेल उत्पादनावर प्रतिटन 23,250 रुपये कर आकारला होता. आधीच्या दोन आठवड्यांतील सरासरी तेल किमतीच्या आधारे दर पंधरवड्याला हा दर बदलत असे.
त्यानुसार, या विंडफॉल करामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत 2022-2023 या वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. तर 2023-2024 या वर्षभरात 6 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. थोडक्यात, हा कर लागू झाल्यापासून सरकारला एकूण 44 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
