राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. राज्यभरात सगळ्याच पक्षांचा प्रचार रंगात आला आहे. सत्तेत आल्यावर काय काय करणार यांचं आश्वासन देणारे जाहीरनामे सुद्धा नुकतेच प्रसिद्ध झालेत. यात महाविकास आघाडी सरकारने मासिकपाळीच्या पहिल्या दोन दिवशी महिलांना ऐच्छिक सुट्टी देण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यात केलं आहे. यामुळे महिलांना सरसकट मासिक पाळीची सुट्टी द्यावी, की काही नियम असावेत, या सुट्टीच्या तरतूदीमुळे महिलांचा फायदा होईल की नुकसान हा मुद्दा पुन्हा एकदा सुरु झाला आहे.
या धोरणावर महिलांच्या प्रतिक्रिया
याविषयी ‘श्रेष्ठ महाराष्ट्र’ ने महिलांशी संवाद साधला. सरसकट सगळ्याच महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीत त्रास होत नाही. त्यामुळे सगळ्यांनाच या सुट्टीची आवश्यकता नाही, यावर बऱ्याच महिलांचं एकमत आहे. आम्ही या महिलांची नाव न देता त्यांची मत इथं देत आहोत.
- सरकारने जरी धोरणं आखलं तरी किती कंपन्या याची अंमलबजावणी करणार? कारण काही खासगी कंपन्यांमध्ये बाळंतपणाची सुट्टी (Maternity Leave) दिली जात नाही. ही सुट्टी दिल्यास काही वेळेला अर्धा पगार दिला जातो. त्यामुळे मासिक पाळीची सुट्टी सुद्धा देतील, याची शक्यता कमी आहे.
- महिला कर्मचाऱ्यांकडून या सुट्टीचा गैरफायदा घेतला जाईल. म्हणजे गरज नसताना सुद्धा अन्य कारणासाठी या सुट्टीचा वापर केला जाईल.
- या कारणांमुळे कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याचं प्रमाण कमी होईल अशी भीतीही काही महिलांनी यावेळी व्यक्त केली.
- मासिक पाळी हा खूप खासगी विषय आहे. त्यामुळे ‘पाळी आलीये, मला सुट्टी हवीये’ हे एचआर पदावर असलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना सांगून किती महिला सुट्टी घेणार, हेही विचार करण्याजोगं आहे.
- मासिक पाळीसाठीची सुट्टी द्यायला लागल्या तर कंपन्या डबघाईस येतील.
- कामाचा तणाव, बदलती जीवनशैली पाहता या सुट्ट्यांची गरज असल्याचं मतही काही महिलांनी व्यक्त केलं. पण ही सुट्टी ऐच्छिक असावी.
मासिक पाळी हे काही अपंगत्व नाही!
या विषयावर तीन ते चार वेळी संसदेमध्ये विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून खासगी विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये, राष्ट्रीय जनता दलाच्या खा. मनोज कुमार झा यांच्या प्रश्नांला उत्तर देताना तत्कालीन मंत्री स्मृती इराणी यांनी मासिक पाळी निमित्त सुट्टीला स्पष्ट नकार देत म्हटलं की, ‘मासिक पाळी हे काही अपंगत्व नाही’. अशा पद्धतीच्या सुट्ट्यांमुळे महिलांना समान संधी नाकारली जाईल. आणि एकूणच मासिक पाळीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही बदलेल. कारण मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे.
हे खरं आहे की, मासिक पाळीमुळे महिलांना वेदना होतात. पण अशा महिलांचं प्रमाण हे खूपच कमी आहे. आणि यावर उपचार उपलब्ध आहेत. गोळ्या घेऊन या वेदना कमी करता येतात. त्यामुळे सरसकट सुट्टी संदर्भात धोरणं करणं हे व्यवहार्य नाही असं मत इराणी यांनी संसदेमध्ये मांडलं होतं.
वर्क फोर्स मधील महिलांचं प्रमाण
सन 2022 साली देशाचा साक्षरता दर हा 76.32 टक्के होता. यामध्ये महिलांचं प्रमाण हे 69.1 टक्के होतं. महाराष्ट्रातील साक्षरतेचा दर 82.34 टक्के आहे. त्यामध्ये पुरुष साक्षरता 88.38 टक्के आहे तर महिला साक्षरता 75.87 टक्के आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2023 सालामध्ये देशभरात महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण हे 32 ते 35 टक्क्यांपर्यंत आहे. महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण 37.7 टक्क्यापर्यंत आहे.
थोडक्यात, दरवर्षी अनेक मुली मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेत आहेत. पण सगळ्याच मुली या नोकरी करत नाहीत. यामागे अनेक कारणं आहेत. कौटुंबिक बंधनं, जबाबदाऱ्या, अपेक्षित पगार असलेली नोकरी इतर.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केला जाणारा भेदभाव
स्त्री-पुरुष समानता या विषयावर कितीही बोललं तरिही कमीच आहे. 21 व्या शतकातही अनेक महत्त्वपूर्ण ‘व्हाईट कॉलर’ क्षेत्रात महिलांना दुय्यम स्थान दिलं जातं. महत्त्वाच्या पदावर त्यांची नियुक्ती करणं, पुरुष कर्मचाऱ्यां एवढा पगार देणं याबाबतीत आजही भेदभाव केला जातो.
काही कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची निवड कमी प्रमाणात केली जाते. महिलांना कुटुंबही सांभाळायचं असतं, तेव्हा त्या कामाला किती न्याय देतील? असा प्रश्न उपस्थित करुन त्यांना नोकरी नाकारली जाते.
कायदेशीररित्या महिलांना बाळंतपणाची सुट्टी देण्यासही कंपन्या नकार देतात. तर बाळंतपणानंतर पुन्हा नोकरी सुरु करु इच्छिणाऱ्या महिलांना पुन्हा नव्याने करिअर सुरु करावं लागतं. त्यातही त्यांना अडचणी येतात.
अशा परिस्थितीत जर का कोणत्याही सरकारने आता मासिक पाळी सुट्टी संदर्भात काही धोरण ठरवलं तर, खासगी कंपन्या ‘महिलांच्या नोकरी’ संदर्भात नकारात्मक निर्णय घेऊ शकतात.
दरम्यान, बिहार, केरळ, ओडीसा या राज्यामध्ये मासिक पाळी संदर्भातलं धोरणं राबवलं जात आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये ते प्रस्तावित आहे.
