डिजिटलायझेशनच्या प्रवासात नागरिकांना अनेक सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांना सगळ्या सुविधा सहज मिळाव्यात हा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी राज्यात डिजिटल प्रशासन हे विशेष मिशनही सुरू केलेलं आहे. अनेकदा मालमत्ता नोंदणीसाठी अर्ज केल्यावर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, आणि नोंदणी झाल्यावर ती कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. नागरिकांना याचाही त्रास होऊ नये म्हणजे एखाद्या मालमत्ता वा संपत्तीची नोंदणी केल्यावर नोंदणीचं मूळ कागदपत्रही नागरिकांना ऑनलाइन मिळवता येईल, अशी ई – प्रमाणपत्राची व्यवस्था सरकारने सुरू केलेली आहे. जाणून घेऊयात या सुविधेचा आपण कसा फायदा घेऊ शकतो?
ई-प्रमाणपत्र सुविधा कधी सुरू झाली?
महाराष्ट्र सरकारने सेवा पंधरवडा या उपक्रमाच्या अंतर्गत 17 सप्टेंबर 2025 रोजी ई-प्रमाणपत्र या पोर्टलचा शुभारंभ केला. प्रातिनिधीक तत्वावर सातारा जिल्ह्यात हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. सातारामध्ये या प्रकल्प यशस्वी झाल्यावर राज्यभरातील नोंदणी कार्यालयाकडून ही ई-प्रमाणपत्राची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
ई-प्रमाणपत्र सुविधेची वैशिष्ट्ये
ई-प्रमाणपत्र नेमकं कसं असेल, त्यावर सही कोणाची आणि कशी असेल, ते अधिकृत मूळ कागदपत्रं आहे हे कसे समजेल अशी अनेक प्रश्न तुमच्या डोक्यात आले असतील. तर या डिटिटल प्रमाणपत्रावर डिजिटल पद्धतीने स्वाक्षरी केलेली असणार आहे.
या कागदपत्राच्या अधिकृततेसाठी दुय्यम निबंधकांची डिजिटल सही असणार आहे. तसेच हे कागदपत्रं तपासले आहे याची खात्री होण्यासाठी हिरव्या रंगांमध्ये डिजिटल बरोबर अशी खूण असणार आहे. संबंधित व्यक्तिला एसएमएसच्या माध्यमातून लिंक पाठवली जाईल, त्यावरुन संबंधित व्यक्तिला ते कागदपत्र डाऊनलोड करुन घेता येईल. या पोर्टलवर ई-सर्च, आपले सरकार पोर्टल किंवा दिलेल्या लिंकवर क्लिक करुन थेट पोर्टलवर पोहोचून ते कागदपत्र घेता येईल.
नागरिक हे पोर्टल कशा पद्धतीने वापरु शकतात?
नागरिकांना आपले सरकार किंवा ई-सर्च या पोर्टलवरुन नोंदणी वा अर्ज करायचा आहे. त्या अर्जाची तपासणी केल्यावर दुय्यम निबंधक त्या अर्जावर मंजूरी देऊन डिजिटल स्वाक्षरी करेल. त्यानंतर ताबडतोब त्या कागदपत्राची लिंक ही अर्जदाराला त्याच्या मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून पाठवली जाईल. किंवा अर्जदार पोर्टलवर जाऊन ही नोंदणी पूर्ण झाली आहे की नाही, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कागदपत्र डाऊनलोड करु शकतात. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
याचा काय परिणाम होणार?
- यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयामध्ये भेटी द्याव्या लागणार नाहीत.
- कागदपत्रे मंजूर होण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण होईल.
- मालमत्ता आणि कायदेशीर नोंदणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल.
- नागरिकांचा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही कागदपत्रे तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
- तसेच राज्यातील डिजिटल प्रशासनाचा पाया मजबूत होईल.
