भारतातून क्षयरोगाचं निर्मूलन होईल का? काय सांगतो जागतिक आरोग्य संघटनेचा वार्षिक अहवाल

Global Tuberculosis Report : 24 मार्च हा दिवस जागतिक क्षयरोग निर्मूलन दिन म्हणून साजरा केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेचा 2023 सालचा अहवाल पाहता... जगभरातल्या 82 लाख नवीन रुग्णांमध्ये निम्म्याहून अधिक रुग्ण हे भारतातले आहेत. जवळपास 28 लाख क्षयरोगाचे रुग्ण हे भारतातून आहेत. जागतिक टक्केवारीनुसार  26 टक्के रुग्ण हे भारतातले आहेत. 
[gspeech type=button]

जागतिक आरोग्य संघटनेने अलिकडेच जगभरातील क्षयरोगाचा आढावा घेणार 2023 सालचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. 2023 सालामध्ये जगभरात 82 लाख क्षयरोगाचे म्हणजे टीबी चे रुग्ण सापडले आहेत. कोविड या संसर्गजन्य  साथी पेक्षा ही जास्त लोक आज टीबी आजाराने दगावत असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. 

सन 1995 पासून जागतिक आरोग्य संघटना ही जगभरातल्या टीबी रूग्णांच्या परिस्थितीचा आढावा घेते. त्यानुसार जगभरात 1995 पासून आता 2023 साली सगळ्यात जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत.  

 

भारतातली परिस्थिती

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतामध्ये क्षयरोग म्हणजे टीबी रुग्णांची संख्या ही कमी होत आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अनेक रुग्ण हे या आजारातून बरे होत असल्याचं दिसून येत आहे. याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे या संसर्गजन्य आजाराला प्रतिबंध करणारी लस आता सहज उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर वेळेत औषधोपचार घेतल्यामुळे या आजारामुळे रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण कमी झालं आहे. 

भारतात 2022 साली 3.31 लाख रुग्णांचा मृत्यू झालेला. या प्रमाणात घट होऊन 2023 साली 3.2 लाख रुग्ण दगावली आहेत. 

 

क्षयरोग निर्मूलन 

जागतिक आरोग्य संघटनेने 2030 सालापर्यंत क्षयरोगमुक्त जग करण्याचं उद्दीष्ट ठेवलं आहे. तर भारताने 2025 सालापर्यंत क्षय रोगाचे प्रमाण 50 टक्क्यांने कमी करण्याचं ध्येय ठेवलं आहे. मात्र, भारत हे उद्दीष्ट पूर्ण करु शकेल का? 

कारण, जागतिक आरोग्य संघटनेचा 2023 सालचा अहवाल पाहता…जगभरातल्या 82 लाख नवीन रुग्णांमध्ये निम्म्याहून अधिक रुग्ण हे भारतातले आहेत. जवळपास 28 लाख क्षयरोगाचे रुग्ण हे भारतातून आहेत. जागतिक टक्केवारीनुसार  26 टक्के रुग्ण हे भारतातले आहेत. 

2015 ते 2023 या आठ वर्षामध्ये रुग्णसंख्येमध्ये फक्त 18 टक्के घट झाली आहे. तर मृतांच्या प्रमाणामध्ये 24 टक्के घट झाली आहे. भारताने 2025 सालापर्यंत मृतांचे प्रमाण 75 टक्क्यांनी आटोक्यात आणण्याचे योजिले आहे. 

भारतासह इंडोनिशायमध्ये सुद्धा सर्वाधिक क्षयरोगाचे रुग्ण आढळले आहेत. 

 

औषधोपचारातही भारत आघाडीवर

जगभरात जवळपास 30 देशामध्ये क्षयरोगाचे रुग्ण जास्त प्रमाणात आढळतात. या सर्व देशामध्ये औषधोपचाराच्या साहय्याने रुग्णांना बरे करण्याचे प्रमाण हे भारतात सगळ्यात जास्त आहे.   

भारतात या वर्षभरात 85 टक्के रुग्णांना चांगल्या औषधोपचाराच्या साहय्याने पूर्ण बरे करण्यात आले आहे. 

आज भारताकडे 27 टक्के क्षयरोग प्रतिबंध औषधांचा साठा उपलब्ध आहे.

 

क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमासाठी आर्थिक तरतुद

जागतिक आरोग्य संघटनेने  2030 पर्यंत जगाला क्षयरोग मुक्त करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, त्यादृष्टीने अपेक्षित अशी प्रगती होताना दिसत नाही. या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतुद ही वर्षांगणिक कमी होत चालल्याचं अहवालात निदर्शनास आलं आहे. 

क्षयरोग निर्मूलनासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने  2023 साली 22 अब्जाची तरतुद केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात 5.7 अब्ज रुपयेच संघटनेला उभे करता आले. 

तर भारतामध्ये 2019 साली 432.6 लक्ष रुपयाची तरतुद केली होती. या रकमेत कपात करत 2023 साली 302.8 लक्ष रुपयाची आर्थिक तरतुद केली होती. 

 

राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम

भारतात 1965 पासून क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. 2022 साली या योजनेचं नाव बदलुन राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम असं करण्यात आलं आहे. 

या कार्यक्रमा अंतर्गत रुग्णांना औषधोपचार, आर्थिक मदत, पोषण – आधार अशा स्वरुपाची मदत केली जाते. जवळपास देशभरातल्या 632 जिल्ह्यामध्ये हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. यानुसार प्रत्येक राज्यातल्या जिल्ह्यात आणि जिल्ह्यामध्येही विभागनिहाय केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व स्तरांवर अत्याधुनिक अशा लॅबची निर्मिती सुद्धा करण्यात आली आहे. त्यामुळे रुग्नांची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यावर तात्काळ त्याच्यावर औषधोपचार सुरु केले जातात. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इतर बातम्या

Kancha Gachibowli : सरकारला गरज पडली की सरकारी जमिनींचा लिलाव करायचा हा अघोषित, अलिखित कायदाच बनला. तेलंगणा सरकारनेही सरकारी तिजोरी
Government Medical Schemes : योग्य आरोग्य सुविधा आणि उपचार मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या
Waqf Board Amendment Bill : दिनांक 2 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रिय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सादर केलेलं वक्फ दुरुस्ती विधेयक