राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शपथ घेताच अनेक धक्कादायक निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. दुसऱ्या टर्ममधल्या पहिल्याच दिवशी ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा कायदा रद्द केला. या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेत स्थलांतरण केलेल्या कोट्यवधी लोकांवर होणार आहे हे निश्चित.
जन्मसिद्ध नागरिकत्वासह अमेरिकेत अनधिकृतरित्या स्थलांतरण करणाऱ्यांवरही कारवाईला सुरुवात केली आहे. मात्र, अमेरिकेत स्थलांतरितांचे लोंढे थोपवण्यासाठी थेट जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे.
जाणून घेऊयात नेमका हा कायदा काय होता आणि याचा परिणाम अमेरिकेतल्या अनिर्वासित भारतीयांवर कसा होणार आहे?
जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा?
अमेरिका राज्यघटनेतील 14 व्या कलमांतर्गत जन्मसिद्ध नागरिकत्व बहाल केलं होतं. या कायद्यामध्ये म्हटलं आहे की, “अमेरिकेमध्ये जन्म झालेल्या सर्व व्यक्ती ह्या निसर्गत: अमेरिकेच्या नागरिक आहेत. कोणतंच राज्य हे या अमेरिकेचे जन्मत: नागरिक असलेल्यांचे विशेषाधिकार काढून घेऊ शकत नाही. कोणत्याही कायद्याशिवाय कोणतेच राज्य हे या नागरिकांचे आयुष्य, स्वातंत्र्य आणि संपत्ती हिरावून घेऊ शकणार नाही. तसंच कोणतंच राज्य हे या नागरिकांना कायद्याचं समान संरक्षण नाकारू शकत नाही. ”
थोडक्यात, स्थलांतरितांना जर का अमेरिकेत बाळ झालं असेल तर त्या बाळाला अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळायचं. मात्र, आता ट्रम्प यांनी हा कायदाच बाद केलेला आहे.
सन 1868 च्या गृह युद्धानंतर या कलमाचा समावेश राज्यघटनेत केला. त्यामुळे अमेरिकेतील तत्कालीन गुलाम असलेल्या नागरिकांच्या मुलांना अमेरिकेच कायदेशीर नागरिकत्व मिळालं. नागरिकत्वासह या लोकांना मुलभूत अधिकार आणि हक्कही मिळाले.
हे ही वाचा : 18 हजार अनधिकृत निवासी अमेरिकेतून भारतात परतणार!
ट्रम्प यांचे नवीन धोरण
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशामध्ये तीन अटी ठेवल्या आहेत. यातली पहिली अट आहे, अमेरिकेत जन्माला येणाऱ्या बाळाचे एक तरी पालक अमेरिकन नागरिक असला पाहिजे 2) एक तरी पालक ग्रीन कार्ड होल्डर असला पाहिजे 3) एक तरी पालक अमेरिकेच्या लष्करामध्ये असला पाहिजे.
ट्रम्प यांच्या आदेशात म्हटलं आहे की; अमेरिकेमध्ये जन्म झाला आहे, पण ज्यांचे पालक हे अमेरिकेतील कायदेशीर नागरिक नाहीत. अशा अमेरिकेत जन्म झालेल्या व्यक्तिंना अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळणार नाही. जर 1) त्या व्यक्तिच्या जन्माच्या वेळी त्याची आई ही बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत राहत असेल आणि त्या व्यक्तिचे वडील हे अमेरिकेचे नागरिक किंवा कायदेशीर कायम नागरिक (परमनंट सिटीझन) नसतील किंवा 2) त्या व्यक्तिची आईही तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकेमध्ये वास्तव्यासाठी आली असेल जसं की, त्या महिलेचा व्हिसा संपलेला असेल, ती विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत राहत असेल, पर्यटक किंवा तात्पुरत्या कामासाठीचा व्हिसा असेल आणि त्या व्यक्तिचे वडील जर त्याच्या जन्माच्या वेळी अमेरिकेतले कायदेशीर नागरिक नसतील तर त्याला अमेरिकेच नागरिकत्व मिळणार नाही.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील कलम 14 मध्ये, जगातल्या अन्य देशातून अमेरिकेत स्थलांतर करुन राहणाऱ्या सगळ्याच लोकांच्या मुलांना अमेरिकच नागरिकत्व बहाल केलेलं नाही आहे. या कलमामध्ये जे स्थलांतरित लोकं हे अमेरिकन कायद्याच्या अंतर्गत येत नाहीत वा अमेरिकेचे कायदेशीर नागरिक नाहीत त्यांना वगळण्यात आलं आहे.
त्यामुळे अमेरिकेचे कायदेशीर नागरिकत्व न मिळालेल्या स्थलांतर लोकांच्या मुलांनासुद्धा केवळ अमेरिकेत जन्म झाला म्हणून नागरिकत्व दिलं जाणार नाही, असा युक्तीवाद डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशामध्ये केला आहे.
निर्णयाची अंमलबजावणी
नागरिकत्वा संदर्भातल्या ट्रम्प यांच्या नविन आदेशाची अंमलबजावणी या आदेशावर सही केल्यानंतर एका महिन्यात म्हणजे 20 फेब्रुवारी 2025 पासून होणार आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी ही पूर्वलक्ष प्रभावाने होणार नाही. म्हणजे यापूर्वी अमेरिकेत जन्म झालेल्या नवजात बालकांचे अमेरिकेन नागरिकत्व रद्द केलं जाणार नाही.
हे ही वाचा : स्थलांतरणामध्ये जगात भारतीय अव्वल!
या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार?
सीएनबीसी न्यूज 18 च्या माहितीनुसार, अमेरिकेत जवळपास एकूण लोकसंख्येच्या 1.47 टक्के म्हणजे 5.4 दशलक्ष भारतीय आहेत. त्यात दोन तृतीयांश स्थलांतरितांपैकी 34 टक्के लोकांचा जन्म हा अमेरिकेमध्ये झाला आहे.
ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशानुसार, आता जे भारतीय नागरिक अमेरिकेमध्ये नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त स्थलांतर झाले आहेत व पुढे तेथेच राहू इच्छितात अशांची मुलं आता अमेरिकेत जन्म झाला म्हणून त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळणार नाही.
निश्चितच याचा परिणाम अनेकांवर होणार आहे. जे भारतीय अमेरिकन ग्रीन कार्डसाठी थांबले आहेत त्यांच्यावर सुद्धा याचा परिणाम होणार आहे. थोडक्यात आई-वडिल कायदेशीररित्या अमेरिकन नागरिक होत नाहीत, तोपर्यंत ते जन्म देत असलेलं मूलदेखील अमेरिकन नागरिक बनू शकणार नाही.
न्यूयॉर्क मधील सायरस मेहता या इमिग्रेशन वकिलांनी माहिती दिली आहे की, जे भारतीय एच 1 बी आणि एच – 4 डिपेंडन्ट व्हिसावर अमेरिकेत राहत आहेत. त्यांच्या मुलांना या नवीन आदेशानुसार अमेरिकन पासपोर्ट मिळणार नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे राज्यघटनेच्या 14 व्या कलमामध्ये सर्वोच्च कोर्टाच्या मदतीने बदल करत आहेत. त्यामुळे नागरिकत्वासंदर्भात हे नवीन बदल कोर्ट सुद्धा स्वीकारेल अशी शक्यता वर्तवली आहे.
जर कोर्टाने ट्रम्प यांच्या कलम 14 नुसार सरसकट नागरिकत्व न देण्याविषयी केलेला तर्कवादावर सहमती दर्शवली तर, एच 1 बी आणि एच – 4 व्हिसा धारकांवर खूप मोठा परिणाम होईल. कारण ग्रीन कार्डसाठी तब्बल 100 वर्षाचा बँकलॉग आहे. या व्यक्तींनी जन्म दिलेली मुलं हे वयाची 21 वर्ष पूर्ण केल्यावर अमेरिकेचे नागरिक होतील, असा त्यांच्या विश्वास या व्हिसा धारकांचा आहे. मात्र, या नविन आदेशामुळे तसं होणं जवळपास अशक्य आहे.
अमेरिकेत पडसाद
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या नविन आदेशावर डेमोक्रेटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या 22 राज्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. या राज्यांनी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे. या राज्यांसह अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टिस युनियन, इमिग्रेशन संस्था आणि एका गर्भवती महिलेनेसुद्धा कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या नवीन आदेशामुळे, अमेरिकेत दरवर्षी जन्माला येणाऱ्या दीड लाखाहून अधिक नवजात बालकांचा नागरिकत्वाचा हक्क हिरावून घेतला जाईल, असं मत मॅच्यूसेट्सच्या ॲटर्नी जनरल ॲन्ड्रीया जॉय कॅम्पबेल यांनी व्यक्त केलं आहे. त्या पुढे म्हणतात की, मुळात ट्रम्प हे राज्यघटनेतून मिळालेला हक्क हिरावून घेऊ शकत नाहीत. नागरिकत्व गेलेल्यांने अनेक जण हे फेडरल सरकारकडून मिळत असलेल्या अनेक लाभापासून वंचित होतील. त्यांना वृद्ध काळात आरोग्य सुविधा मिळणार नाहीत, त्यांना कायद्याचं संरक्षण नसेल, तसंच ते मतदान ही करु शकणार नाहीत.
त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या नवीन आदेशामुळे अमेरिकेत दोन राजकीय पक्षासोबत विविध संस्थांमध्ये कायदेशीर बाबींवर वाद सुरू झाला आहे.
